डीएसकेंचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळला

पुणे : ठेवीदारांच्या फसवणूकप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके, त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीनअर्ज न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. तसेच, डीएसकेंना अटकेपासून दिलेले संरक्षणही दूर करत असल्याचे न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी स्पष्ट केले. डीएसकेंचे पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले. त्यामुळे डीएसकेंना कोणत्याहीक्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, डीएसके यांनी न्यायालयात तिसर्‍यांदा दिलेली पैसे भरण्याची हमीदेखील बनाव होता, असा दावा सरकारी पक्षातर्फे करण्यात आला. बुलडाणा अर्बन बँकेने डीएसके यांची संपत्ती विकत घेऊन त्यांना 100 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, मुळात जी संपत्ती डीएसके यांनी बुलडाणा अर्बनला सादर केली होती, ती सर्व संपत्ती यापूर्वीच बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे गहाण आहे. तर काही संपत्तीवर शासनाचे एमिनेटी आरक्षण आहे, ही धक्कादायक माहितीदेखील विशेष सरकारी वकील वीरा शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी न्यायमूर्ती जाधव यांनी गुंतवणूकदारांची माफीदेखील मागितली. डीएसके यांनी सांगितलेल्या वेळेत ते पैसे जमा करू शकले नाहीत, त्यामुळे कोर्टावर गुंतवणूकदारांची माफी मागण्याची वेळ आल्याची खंत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली.

ठेवीदारांच्या फसवणूकप्रकरणी अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचलेल्या डीएसके यांना शुक्रवारी जोरदार धक्का बसला. पैसे भरण्यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून आपणास बुलडाणा अर्बन बँक 100 कोटींचे तारणकर्ज देणार असल्याची माहिती डीएसकेंनी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयास दिली होती. मात्र, त्यांच्या सर्व मालमत्तांवर कर्जे असून, त्या बोजाविरहित नसल्याचे या बँकेला समजल्याने त्यांनी कर्ज देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यापूर्वी 22 डिसेंबरला ठेवलेली सुनावणी तातडीने 16 डिसेंबररोजी ठेवली. डीएसकेंच्या मालमत्तांवर अगोदरच बँकांचा बोजा असल्याची कागदपत्रे पोलिसांनी न्यायालयास सादर केली आहेत. तसेच, ही कागदपत्रे बुलडाणा अर्बनलाही देण्यात आली आहेत. विनाबोजा असलेली 200 कोटी रुपयांची मालमत्ता बुलडाणा अर्बन खरेदी करेल, त्या बदल्यात डीएसके यांच्या 100 कोटी रुपयांच्या ठेवी व संबंधित ठेवीदार बुलडाणा अर्बन बँकेकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. या ठेवीदारांना दोन वर्षे या ठेवी काढता येणार नाहीत. त्यांना बँक साडेआठ टक्के व्याज देईल. या दोन वर्षात डीएसकेंनी बँकेचे पैसे व्याजासह फेडले तर त्यांची मालमत्ता त्यांना परत मिळेल अन्यथा ती जप्त करण्यात येईल व ठेवीदारांचे पैसे त्यांना परत केले जातील, असा काहीसा विचित्र प्रस्ताव बुलडाणा अर्बन व डीएसकेंत झाला होता. परंतु, बोजाविरहित मालमत्ता डीएसके या बँकेला दाखवू शकले नाहीत, त्यामुळे हा व्यवहारही रद्द झाला आहे. त्यामुळे डीएसकेंवर आता अजिबात विश्‍वास ठेवू शकत नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली व त्यांना असलेले अटकपूर्व संरक्षण तातडीने काढून घेतले आहे.

डीएसके व त्यांच्या पत्नी हेमंती हे दाम्पत्य देशाबाहेर पळून जाऊ नये म्हणून विमानतळ प्राधिकरणास हायअ‍ॅलर्ट जारी करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी केंद्र सरकारला दिले आहेत. सिंगापूरच्या प्रभूणे कंपनीचे मालक दिलीप प्रभूणे हे आपल्याला 80 लाख अमेरिकन डॉलरची मदत देणार आहेत. ते आपण न्यायालयात जमा करू, असे डीएसकेंनी यापूर्वी न्यायालयास सांगितले होते. प्रभूणे यांनी स्वतः हजर राहून तसे शपथपत्रही दाखल केले होते. परंतु, अद्यापही ही रक्कम डीएसकेंच्या खात्यात जमा होऊ शकली नाही. प्रभूणे यांनी न्यायालयाची फसवणूक व खोटे शपथपत्र दिल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची नोटीसही न्यायमूर्ती जाधव यांनी शुक्रवारी जारी केली. एक्झेरिया कंपनीचा 50 कोटी रुपयांचा धनादेशही डीएसकेंनी उच्च न्यायालयास दाखविला होता. परंतु, तोही जमा झाला नाही. ज्या बँक खात्याचा हा धनादेश होता त्यात केवळ 96 लाख रुपयेच जमा असल्याचे पोलिस तपासात पुढे आले होते. याबाबत सरकार पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी बाजू मांडली. ही सगळी फसवणूक ऐकून न्यायमूर्ती चांगल्याच खवळल्या. लोकांचे सोडून द्या, आता कोर्टालाच डी. एस. कुलकर्णी यांच्यावर विश्‍वास राहिला नाही, असे म्हणत न्यायमूर्तींनी डीएसकेंना चांगलेच फटकारले. तसेच, बुलडाणा अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने 100 कोटीचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र या कर्जासाठी तुम्ही कागदपत्रांची छाननी केली आहे का? असा प्रश्‍नही न्यायालयाने बुलडाणा अर्बनला केला व खडेबोल सुनावले. एवढेच नाही तर प्रसारमाध्यमांमध्ये जाऊन लोकांचा माझ्यावर विश्‍वास आहे, हे डीएसके कोणत्या तोंडाने सांगतात, असा सवालही न्यायालयाने केला.

– पुणे पोलिस डीएसकेंसह हेमंती कुलकर्णींनाही अटक करणार

– तुमच्याकडचा पैसा हाही जनतेचाच आहे, डीएसकेंना पुरेसा वेळ दिला आहे : उच्च न्यायालय

– बुलडाणा अर्बनला दाखविलेली संपत्ती आधीच बँक ऑफ महाराष्ट्राकडे गहाण

– डीएसकेंना 51 कोटी देण्याचे सांगणार्‍या प्रभूणे इंटरनॅशनलचीही बनवाबनवी उघड

– डीएसके देशाबाहेर पळून जाऊ नयेत म्हणून केंद्र सरकारने सर्वप्रकारची खबरदारी घ्यावी