डीएसकेंच्या अटकेचा मार्ग मोकळा!
कुलकर्णी दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीनअर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला
पुणे : ठेवीदारांकडून घेतलेल्या ठेवींची रक्कम देण्यास अपयश आल्याने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झालेल्या दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांच्यावतीने पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीनअर्ज विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी फेटाळून लावला आहे. डीएसकेंच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मुदत देण्याची विनंतीही केली होती, तो विनंतीअर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने डीएसकेंना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला डीएसके व त्यांच्या पत्नींना कोणत्याहीक्षणी अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डीएसकेंना कधी अटक करणार असा प्रश्न तपास अधिकार्‍यांना विचारला असता, त्यांनी याबद्दल आपले सूचक मौन पाळले. येत्या दोन दिवसांत कोणत्याहीक्षणी डीएसके व हेमंती कुलकर्णी या दाम्पत्याला अटक केली जाईल, अशी माहिती पोलिस अधिकार्‍यांनी दिली. जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज करणे किंवा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन मिळविणे असे पर्याय सद्या डीएसकेंसमोर आहेत. पोलिस अटक करण्यास आले तर अटक होण्याची तयारी डीएसकेंनी दर्शविलेली आहे.
कोणत्याहीक्षणी अटकेची टांगती तलवार
ठेवीदारांना चांगला परतावा देण्याच्या आमिषाने दीपक सखाराम कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती या संचालिका असलेल्या डीएसके डेव्हलपर्स प्रा. लि. या कंपनीने दीड हजाराहून अधिक ठेवीदारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले होते. ठेवी परत करण्यात अपयश आल्यानंतर त्यांच्याविरोधात ठेवीदारांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाणे व पुणे गुन्हे शाखेच्या आर्थिक शाखेकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार या दाम्पत्याविरोधात महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्यासह भारतीय दंडविधानाच्या विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले होते. सुरुवातीला गुन्हे दाखल झाले तेव्हा ही रक्कम साडेचार लाख रुपये इतकी होती. त्या रकमेचा आकडा आता 40 ते 50 कोटींवर गेला आहे. तसेच, एक हजार 509 तक्रारदाऱ सामोरे आले आहेत. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये यासाठी कुलकर्णी दाम्पत्याने शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनअर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर शनिवारी व मंगळवारी विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्यासमोर सुनावणी झाली. डीएसकेंच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ गिरीश कुलकर्णी व अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर सरकार पक्षाच्यावतीने सहअभियोक्ते सुनील हांडे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी कुलकर्णी दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीनअर्ज बुधवारी फेटाळून लावला. डीएसकेंच्यावतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज केला असता, तशी मुदत देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे कोणत्याहीक्षणी अटकेची टांगती तलवार कुलकर्णी दाम्पत्यावर लटकलेली आहे. दुसरीकडे, अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात जाणे किंवा तत्पूर्वी अटक झाली तर नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याची तयारी डीएसकेंच्यावतीने सुरु झाली होती. पोलिस अटक करण्यास आले तर अटक होऊ, अशी भूमिकाही डीएसकेंनी घेतली होती.
काय झाला सरकार पक्षाचा युक्तिवाद…
महाराष्ट्रातील ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्याच्या विविध कलमान्वये डीएसके दाम्पत्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. डीएसके हे गुंतवणूकदारांचे सुमारे 622 कोटी देणी लागत आहेत. ज्या मुदत ठेवीदारांची तारीख पूर्ण झाली आहे, अशा ठेवीदारांना डीएसके त्या ठेवी पुन्ही नूतनीकरण करा, असा दबाव टाकत आहेत. डीएसकेंवर विविध 66 खटलेदेखील दाखल झालेले आहेत. कंपनी नोंदणी महासंचालकांनी (आरओसी) दिलेल्या माहितीनुसार डीएसकेंनी कंपनीतील पैसे इतरत्र वळविल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, सनदी लेखापालांच्या (सीए) अहवालामध्ये डीएसके हे पैसे परत करू शकत नाहीत, अशी बाब निदर्शनास आलेली आहे. मुदत ठेवींची मुदत पूर्ण होऊन 90 दिवस उलटले तरी ठेवीदारांचे पैसे त्यांना अद्याप मिळाले नाहीत, अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद सहअभियोक्ते (एपीपी) सुनील हांडे यांनी विशेष न्यायाधीशांसमोर केला. डीएसकेंवर मुंबई, पुणे, कोल्हापूर येथेही गुन्हे दाखल झालेले आहेत. डीएसकेंनी 1400 कोटी रुपयांचेही कर्ज विविध बँकांकडून घेतलेले आहे. त्यांनी केलेला गुन्हा हा सामाजिक व आर्थिक गुन्हा आहे. या गुन्ह्याचा थेट परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला आहे. अनेकांना गुंतवणूक करण्यास, ठेवी ठेवण्यास भाग पाडून त्यांना फसविले गेले आहे. हे पैसे दुसर्‍या खात्यात वर्ग केल्याची माहितीही पोलिस तपासात उघड झालेली आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा शोध घ्यायचा असून, त्यासाठी डी. एस. कुलकर्णी व हेमंती कुलकर्णी यांच्या पोलिस कोठडीची गरज आहे. त्यामुळे या दोघांचाही अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावण्यात यावा, अशी विनंतीही एपीपी सुनील हांडे यांनी केली होती.
डीएसकेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद…
गुंतवणूकदारांना पैसे देण्याऐवजी न्यायालयाच्या खेटा मारायला लावायच्या हा पोलिसांचा उद्देश आहे. कंपनीचे अकाउंट पोलिसांनी गोठविलेले आहे. जी गुंतवणूक जमिनींमध्ये केलेली आहे, अशा जमिनीही विकण्यास पोलिसांनी प्रतिबंध घातलेला आहे. पोलिसांनी 300 एकर जमिनीचा दर 1100 कोटी ठरविला आहे, तो दर नेमक्या कुठल्या दराने ठरविला, असा प्रश्न अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी उपस्थित केला होता. सगळा व्यवहार पारदर्शक आहे. 1988 आणि 2006 मध्ये डीएसकेंनी सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी पूर्णपणे परत दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची फसवणूक झालेली नाही. मागील महिन्यात डीएसकेंनी ठेवीदारांना 28 कोटी रुपये दिले आहेत. ही माहिती पोलिसांना असूनही त्यांनी कंपनीचे अकाउंट गोठवत व्यवहार करण्यास मनाई केलेली आहे. ठेवीदारांची सर्व माहिती आणि कागदपत्रे पोलिसांना देण्यात आलेली आहे. जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर सर्व ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळणार असून, व्यवहार होईपर्यंत आम्हाला अटी व शर्तीवर जामीन द्यावा. त्यासाठी महिन्याला 15 ते 18 कोटी रुपयेही भरण्याची आमची तयारी आहे. तेव्हा अटकपूर्व जामीनअर्ज मंजूर करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणीही अ‍ॅड. शिवदे व ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ गिरीश कुलकर्णी यांनी विशेष न्यायाधीशांकडे केली होती. ही मागणी मान्य न करता न्यायाधीशांनी त्यांचा जामीनअर्ज फेटाळून लावला.