डीएसकेंच्या मालमत्ता लिलावाची अधिसूचना काढा, अन्यथा कोर्टात खेचू!
अ‍ॅड. दिप्ती काळे यांनी राज्य सरकारला ठणकावले
पुणे : डीएसके प्रकरणात राज्य सरकार अधिसूचना काढण्यास टाळाटाळ करत असून, त्यामुळे डीएसकेंच्या मालमत्तांचा लिलाव रखडला आहे. सरकारने तातडीने अधिसूचना काढावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असा खणखणीत इशारा ऑर्गनायझेशन फॉर फंडामेंटल राईटस् अ‍ॅण्ड वूमन इम्पॉरमेंट सेडॉमच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. दिप्ती काळे यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने अधिसूचना न काढल्यानेच यापूर्वी महेश मोतेवार आणि विनय फडणवीस यांच्याकडून गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचे पैसे वसूल करता आले नाहीत, असेही अ‍ॅड. काळे यांनी सांगितले.
बँकांनी संपत्तीचा लिलाव केला तर गुंतवणूकदारांना काय मिळणार?
अ‍ॅड. काळे म्हणाल्या, डीएसकेप्रकरणात सरकारने नोटीफिकेशन काढले तरच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळतील. मात्र सरकारने डिसेंबर महिन्यापासून आजवर नोटीफिकेशन काढले नाही. यामुळे सरकारला नोटीफिकेशन काढण्यासाठी नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. यानंतरही सरकारने जर कोणतीच हालचाल केली नाही तर उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याची माहितीही अ‍ॅड. काळे यांनी दैनिक जनशक्तिशी बोलताना दिली. त्या म्हणाल्या, राज्य सरकारला एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत नोटीफिकेशन काढून डीएसकेंची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. या संपत्तीचा जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत लिलाव करुन मिळालेली रक्कम गुंतवणूकदारांना देता येते. मात्र सध्या कुलकर्णी यांची संपत्ती फौजदारी गुन्ह्याअंतर्गत जप्त झाली आहे. फौजदारी न्यायालयाला मर्यादीत अधिकार असतात. यातच बहुतांश संपत्ती बॅकांकडे गहाण आहे. यामुळे बँकांनी या संपत्तीचा लिलाव सुरु केला आहे. असे झाल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना काहीच मिळणार नाही, असा धोकाही अ‍ॅड. काळे यांनी निदर्शनास आणून दिला.
वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात जाणार : अ‍ॅड. काळे
गुंतवणूकदारांपैकी जवळपास 500 ठेवीदार 80 वर्षापुढील आहेत. यामुळे ते दीर्घकाळ दिवाणी खटला लढू शकत नाहीत. महेश मोतेवार व विनय फडणवीस प्रकरणातही नोटीफिकेशन न काढल्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना काहीच मिळाले नाही. हे दोघेही कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. मात्र सर्वसामन्यांना त्यापलिकडे काहीच दिलासा मिळाला नाही. डी. एस. कुलकर्णी कारागृहात असो वा बाहेर असो सर्वसामान्य नागरिकांना त्याच्याशी काहीही देणे घेणे नाही. त्यांना त्यांनी गुंतवलेले पैसे परत हवे आहेत. हे पैसे सरकारने नोटीफिकेशन काढून संपत्ती जप्त केली तरच मिळू शकणार आहेत. यामुळे सरकारला नोटफिकेशन काढण्यास भाग पाडण्यात येईल. त्यासाठी प्रथम नोटीस आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाची पायरी चढण्यात येईल. सरकारने डिसेंबर महिन्यापासून आजवर नोटिफीकेशन का काढले नाही हाही एक प्रश्न आहे. महेश मोतेवार आणी विनय फडणवीस यांच्यासंदर्भातही सरकारने नोटिफीकेशन काढावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी संघटनेने मदत कक्ष उभारला आहे. फसल्या गेलेल्या गुंतवणूकदारांनी ऑर्गनायझेशन फॉर फंडामेंटल राईटस ऍण्ड वुमन इम्पॉवरमेंट सेडॉम, न्याती इन्वाटोरीया, बावधान( 9860037157) येथे संपर्क साधावा असे अवाहनही अ‍ॅड. काळे यांनी केले आहे.