डीएसकेंना सोमवारपर्यंतच अटकपूर्व संरक्षण

किती पैसे, किती कालावधीत देणार प्रतिज्ञापत्र सादर करा: मुंबई उच्च न्यायालयाचे डीएसकेंना आदेश
मुंबई : ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयश आल्याने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झालेल्या दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी तीनवेळा त्यांच्या अटकपूर्व जामीनअर्जावर अंतिम सुनावणी न झाल्याने त्यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण प्राप्त झाले होते. परंतु, गुरुवारी उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना चांगलेच फटकारले. तारण ठेवलेल्या मालमत्तांची यादी सादर करा, विक्रीयोग्य मालमत्तांची यादी तासाभरात द्या, असे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले. न्यायालयाला मोलभाव ठरविण्याचा मंच समजू नका, असे म्हणत न्यायालयाने डीएसकेंवर चांगलेच ताशेरेही ओढले. आता जामिनासाठी अखेरची संधी देत, न्यायालयाने डीएसकेंना सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यात किती पैसे किती कालावधीत देणार आहात, ते लिहून द्यायचे आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत पैसे दिले नाही तर अंतरिम जामिनाचे संरक्षण आपोआप संपणार असून, कुलकर्णी दाम्पत्याला पोलिसांना संरक्षण द्यावे लागणार आहे.

तुम्ही दिशाभूल केली : उच्च न्यायालय
महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्यानुसार विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयाने डी. एस. कुलकर्णी व हेमंती कुलकर्णी या दाम्पत्याला अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर या जामिनासाठी कुलकर्णी दाम्पत्य उच्च न्यायालयात गेले आहेत. यापूर्वी तीनवेळा झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्यांना पुरेशा वेळ देत पैसे जमा करण्याचे सांगितले होते. परंतु, डीएसकेंनी अद्याप पैसे जमा केले नाहीत तसेच विक्रीयोग्य मालमत्तांची यादीही न्यायालयाकडे सादर केली नव्हती. त्यामुळे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालय खवळले. गेल्या तीन सुनावणीदरम्यान तुम्ही मुदत वाढवून घेऊन फक्त न्यायालयाची दिशाभूल केली. इतक्या वर्षात कमावलेला रोख नफा थकीत रकमेच्या 25 टक्के म्हणून तातडीने जमा करा, असा आदेश यावेळी न्यायालयाने दिला. ठेवीदारांना फसविण्याचा कोणताही इरादा नाही. आमच्याकडे एकूण 48 लाख चौरस फूट एवढी मालमत्ता आहे. ज्यांच्या मुदतठेवी पूर्ण झाल्या आहेत, अशा ठेवीदारांची 209 कोटींची रक्कम द्यावयाची आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबरपर्यंत 30 कोटींचे वाटप केले आहे. 1600 नागरिकांनी आमची नवी योजना स्वीकारली आहे. मार्च 2018 पर्यंत आम्ही सर्वांचे पैसे देऊ शकू व सर्वकाही सुरूळीत करू, असे आश्वासन डीएसकेंनी दिले होते. त्यावर न्यायालय संतापले. बँकांकडे तारण ठेवलेल्या संपत्तीची यादी दाखवू नका, तात्काळ विकता येतील, अशा संपत्तीची यादी तासाभरात सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर सहा संपत्तीची यादी डीएसकेंनी न्यायालयात सादर केली. यावर न्यायालयाने डीएसकेंना पुन्हा फटकारले. न्यायालयाला मोलभाव करण्याचा मंच समजू नका, गेल्या तीन सुनावणीत मुदत मागून तुम्ही केवळ न्यायालयाची दिशाभूल केली, असेही न्यायालय याप्रसंगी म्हणाले.

जामिनासाठी आता शेवटची संधी
डीएसकेंना जामिनासाठी आता शेवटची संधी मिळणार आहे. ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची शेवटची ही संधी राहणार आहे. या संदर्भात त्यांना सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार असून, ज्यात किती पैसे, किती कालावधीत देणार हे लेखी द्यायचे आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या मुदतीत पैसे दिले नाही तर अंतरिम जामिनाचे संरक्षण आपोआप संपणार आहे. त्यानंतर डी. एस. कुलकर्णी व हेमंती कुलकर्णी यांना पोलिसांना शरण जावे लागणार असून, पोलिस रितसर त्यांच्या अटकेची कारवाई करतील. डीएसके 200 कोटींपैकी 25 टक्के म्हणजे 50 कोटी रुपयांची रक्कम भरायला तयार आहेत, असे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले आहे. डीएसके डेव्हलपर्स लि. या कंपनीत अनेक मध्यमवर्गीय ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी ठेवलेल्या असून, सहा ते सात महिने झाले तरी पैसे परत न मिळाल्याने अखेर ठेवीदारांनी पोलिसांत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या सर्व तक्रारींचा पुणे आर्थिक गुन्हेशाखेच्या पोलिसांतर्फे तपास केला जात आहे.