डुडुळगावातील वनविभागाच्या जमिनी नी-वनीकरण करणार
पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी – चिखली, डुडुळगावातील वनविभागाच्या जमिनीवरील बांधकाम धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. डुडुळगावातील वन विभागाच्या जमिनींबाबत पुणे जिल्हाधिकार्‍यांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. त्यानंतर रहिवाशी क्षेत्रातील वन विभागाच्या जमिनीचे नी-वनीकरण करण्यात येईल, असे आश्‍वासन राज्याचे वन, पर्यावरण राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम यांनी दिले. डुडुळगावातील वन विभागाच्या जमिनीवरील बांधकाम धारकांना न्याय देणार असल्याचेही, अत्राम यांनी सांगितले.
प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्यता
डुडुळगाव येथील वन विभागाच्या जागेवर 250 कुटुंबिय राहत आहेत. त्यांना पायाभुत सुविधा पालिका देत होती. त्या सुविधा वन विभागाने बंद केल्या आहेत. तसेच या कुटुंबियांना घरे पाडण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत. याकडे आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. त्याला राज्यमंत्री आत्राम यांनी उत्तर दिले. लांडगे विधिमंडळाच्या आश्‍वासन समितीचे सदस्य आहेत. अधिवेशनात विविध आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर मंत्री उत्तरे देतात. अधिवेशनात मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराचे निरसन होते काही नाही, हे पाहण्याचे काम विधीमंडळ अंदाज समिती करते. त्यामुळे हा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
250 कुटुंबियांना दिलास
अत्राम म्हणाले, वनविभागाच्या जागेवर राहणार्‍या नागरिकांना दिलासा देण्यात येईल. पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांकडून याबाबतचा अहवाल मागविण्यात येईल. त्या जागेवरील वनीकरणाचा शेरा काढला जाईल. त्याचे नी-वनीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे वन विभागाकडून कारवाई करण्याचा प्रश्‍नच येणार नाही. महापालिका त्यांना पायाभुत सुविधा देऊ शकेल. या नागरिकांना न्याय देणार असल्याचेही, वन राज्यमंत्री आत्राम यांनी सांगितले. त्यामुळे डुडुळगावातील 250 कुटुबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) अधिनियम 1975 रोजी अस्तित्वात आला आहे. या अधिनियमानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेले सर्व खासगी वन संपादित व शासन विहित होऊन ’मानीव राखीव वने’ झाली आहेत. या कायद्यात 1978 मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार कलम 22 अ नुसार 1980 पूर्वी पुन:स्थापित झालेले आहेत किंवा त्यानंतर वन (संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगीने पुन:स्थापित झालेले आहे.
डुडुळगावत वन विभागाची जागा घेऊन नागरिकांनी बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे त्यांना वन विभागाने बांधकाम पाडण्याच्या नोटीसा दिल्या होत्या. तसेच पालिका देत असलेल्या सर्व पायाभुत सुविधा बंद केल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. या जागेवरील वनीकरणाचा शेरा काढण्यात येणार असून त्याचे ‘मानीव राखीव वने’ करण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
-महेश लांडगे, आमदार