डॉ. के. अनिल रॉय सोमवारपर्यंत आरोग्य अधिकारी!

निर्णय सोमवारपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारीपदाचा निर्णय सोमवारपर्यंत ’जैसे थे’ ठेवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सोमवारपर्यंत आरोग्य अधिकारीपदी डॉ. के. अनिल रॉय कायम असणार आहेत. दरम्यान, आरोग्य अधिकारी पदाबाबत चर्चा होऊ नये, यासाठी बुधवारी महासभा तहकूब करण्यात आली. आरोग्य अधिकारी पदावरून सत्ताधार्‍यांमध्येही दुफळी निर्माण झाल्याची स्थिती आहे. सप्टेंबर महिन्यातील सर्वसाधारण सभा बुधवारी होती. दिवंगत मार्शल अर्जन सिंग यांना श्रद्धांजली वाहून ही सभा पुढील महिन्याच्या महासभेपर्यंत तहकूब झाली.

साळवे यांच्या हरकतीने कलाटणी
तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डॉ. नागकुमार कुणचगी यांच्या निवृत्तीनंतर गेल्या चार वर्षांपासून हे पद रिक्त आहे. या पदावर डॉ. के. अनिल रॉय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तथापि, या नियुक्तीला अतिरिक्त वैद्यकीय संचालक साळवे यांनी आव्हान दिले. आपली सेवाज्येष्ठता, शैक्षणिक अर्हता असताना डावलेले गेल्याची भूमिका साळवे यांनी मांडली. याबाबत त्यांनी अनुसूचित जाती-आयोग, राज्य सरकारचे दरवाजे ठोकले. त्यामुळे या मुद्द्यावरून महापालिका वर्तुळ ढवळून निघाले आहे.

निर्णयाचा चेंडू विधी समिती, महासभेच्या कोर्टात
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना आरोग्य अधिकारी पदाबाबत यथोचित निर्णय घेण्याच्या आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या विभागीय पदोन्नती सभेत आयुक्त हर्डीकर यांनी सावध पवित्रा घेतला. आरोग्य अधिकारी पद आणि वैद्यकीय संचालक पद समकक्ष असून त्याबाबतचा निर्णय विधी समितीने आणि महासभेने घ्यावा, अशी शिफारस त्यांनी केली. विधी समितीने डॉ. पवन साळवे यांची आरोग्य अधिकारीपदी नियुक्ती करावी, अशी शिफारस महासभेकडे केली. बुधवारी झालेल्या महासभेसमोर आरोग्य अधिकारीपदाचा निर्णय घेण्याचा विषय होता. दरम्यान, डॉ. रॉय यांनी साळवे यांच्या पदोन्नतीस आक्षेप घेतला होता. याबाबत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सोमवारपर्यंत आरोग्य अधिकारी पदाबाबत ’जैसे थे’ ठेवावे, असा निर्णय दिला. त्यामुळे महासभेवर सावट आल्यासारखेच चित्र निर्माण झाले होते.

सत्ताधार्‍यांचेही एकमत नाही
आरोग्य अधिकारीपदी डॉ. के. अनिल रॉय यांची की डॉ. पवन साळवे यांची नियुक्ती करावी, यावरून सत्ताधार्‍यांमध्येदेखील दोन गट पडले आहेत. एका गटाने डॉ. रॉय यांच्या नावाचा तर दुसर्‍या गटाने डॉ. साळवे यांच्या नावाचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे भाजपने सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी स्मार्ट सिटीचा विषयदेखील ऐनवेळी घेतला नाही. यावरुन स्मार्ट सिटीपेक्षा आरोग्य अधिकारीपदाचा निर्णय सत्ताधार्‍यांना जास्त महत्त्वाचा वाटत असल्याची टीका होत आहे.