डॉ. बेहरामजींच्या नियुक्तीचा वाद चिघळला
मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अंधारात ठेवून स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील अ‍ॅक्युपंक्चर कौन्सिलमध्ये बहुतांशी सदस्य हे या क्षेत्राशी निगडित नसल्यामुळे अ‍ॅक्युपंक्चर तज्ज्ञांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे तसेच हे कौन्सिल तत्काळ बरखास्त करण्यात यावी अशी मागणीही आता करण्यात येत आहे. मात्र या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात डॉ. दादाराव डाकले यांनी महाराष्ट्रातील सर्व अ‍ॅक्युपंक्चर डॉक्टरांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची पुढील सुनावणी 13 जूनला होणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीदेखील हे कौन्सिल बरखास्त करावे, तसेच या कौन्सिलमध्ये सर्वानुमते तज्ज्ञ व योग्य व्यक्तिची नियुक्ती करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण परदेशी यांनी आपल्या नात्यातील संबंधित डॉक्टर परदेशी यांना या कौन्सिलमध्ये घेतले आहे. त्यांचे या क्षेत्रातील योगदान तितकेसे समर्पक वाटत नसल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तरीदेखील त्यांना उपाध्यक्षपद कशाच्या आधारे बहाल केले, याबाबतही भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी नातलग हा एकमेव निकष आवश्यक आहे का, असाही सवाल केला जात आहे. त्याचबरोबर स्वतः या कौन्सिलचे अध्यक्ष असलेले डॉ. रुमी बेहरामजी हेदेखील जनरल प्रॅक्टिशनर असून कौन्सिल स्थापनेबाबत निश्‍चित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नाहीत. तिसरे सदस्य हेमंत ठक्कर हे सुजोक प्रॅक्टिस करणारे असून हे शास्त्र स्वतंत्र आहे आणि दिल्लीत त्यासाठी स्वतंत्र कौन्सिल बनवण्याची मागणी होत आहे, विद्या नाईक या डॉक्टर नाहीत तसेच डॉक्टर अभय कुलकर्णी हे नाशिक येथील आयुर्वेदिक डॉक्टर असून अ‍ॅक्युपंक्चर विषयाशी त्यांचा काही संबंध नाही. त्यामुळे या कौन्सिलमध्ये एकमेव डॉ. लोहिया हे विषयाशी संबंधित सदस्य आहेत. त्यामुळे हे कौन्सिल ज्या कारणांसाठी स्थापन झालेले आहे तो हेतू साध्य होणार नाही असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
डॉक्टर बेहरामजी यांनी महाराष्ट्र अ‍ॅक्युपंचर कौन्सिल स्थापन करण्यासाठी दहा लाख रुपयांची मदत केल्याची माहिती या विभागाचे सचिव प्रवीण शिनगारे यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात दिली होती. केवळ दहा लाख रुपयांची मदत दिली म्हणून तर यांना अध्यक्ष करणे हे कुणालाही पटत नाही. त्यामुळे नियुक्ती मागे कोट्यवधी रुपयांची देवाणघेवाण झाली असल्याचा संशय या क्षेत्रातील नामवंत मंडळींकडून व्यक्त होत आहे. याबाबत यू-ट्युबवर https://youtu.be/ynEjdFKLRck लिंक असून त्यात शिंगारे यांनी याबाबत केलेले वक्तव्य स्पष्टपणे आपल्याला ऐकायला मिळते. तावडे, सुमत घैसास यांचे उल्लेख त्यात असल्याने याबाबत आधीच काहीतरी शिजले होते, अशीही शंका येते. यासंबंधित विचारणा केली असता माहिती अधिकारात कुठलीही योग्य माहिती दिली गेली नाही व पुरावे दडपण्यात आले, असाही आरोप केला जात आहे. याबाबत त्यांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी ही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
कौन्सिल बरखास्त करावे व नामवंत तज्ज्ञांना नियुक्त करावे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व या विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांना अंधारात ठेवले गेले असून त्यांच्याकडून ही नियुक्ती करून घेतली आहे. म्हणूनच या क्षेत्राचे नुकसान टाळण्यासाठी हे कौन्सिल बरखास्त करावे व महाराष्ट्रातील नामवंत तज्ज्ञांना नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.