तक्रारींच्या वर्षावामुळे भुसावळच्या विकासावर होणार परिणाम
भुसावळ । अलीकडेच झालेल्या पालिकेच्या निवडणुका आटोपताच विजयी झालेल्या उमेदवारांची नामनिर्देशन पत्रे काढून पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी यातील त्रुटींचा शोध घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांकडे तसेच न्यायालयात धाव घेताना दिसून येत आहे. जेणेकरुन विजयी झालेले नगरसेवक यांना कशा पध्दतीने अपात्र करता येतील याचीच धडपड सध्या केली जात आहे. यातूनच आधी जनाधार पक्षाला तर आता भाजपसह काही अपक्षांना नोटीसा बजावण्यात आला असून यामुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
आधीही झाले अपात्र : सन 2006 मध्ये शहर बचाव आघाडीने पालिकेवर आपला विजयाचा झेंडा फडकविला होता. अडीच वर्षांनंतर पुन्हा राष्ट्रवादीने शहर बचाव आघाडीचे उमेदवार फोडून राष्ट्रवादीची सत्ता आली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालय येथे त्यांच्या विरुध्द याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आघाडीच्या 13 नगरसेवकांना अपात्र करण्यात आले होते. तसेच भाजपाच्या दोन नगरसेवकांनी देखील राष्ट्रवादीच्या बाजूने मतदान केल्याने पक्षाचा व्हीप न मानता त्यांच्यावर पक्षश्रेष्ठींनी कारवाई करत त्यांना अपात्र करण्यात आले होते. यानंतर आता भाजपच्या नगरसेवकांना अपात्र करण्याची खेळी सुरू झाली आहे.
त्रुटींचा शोध सुरू
पराजित उमेदवार या नगरसेवकांच्या कागदपत्रांची मागणी शासनाकडे करुन त्यातील चुकांचा शोध घेत आहे. काही नगरसेवक अपात्र झाल्यास पुन्हा निवडणूका घेतल्या जातील. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणूकीत उभ्या राहणार्‍या उमेदवारांची कागदपत्रे अगोदरच पुर्णपणे तपासून तसेच त्यांनी भरलेल्या उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्रात जोडलेल्या तपशीलाची माहिती नोटीस बोर्डवर लावून जाहीर करावी तसेच या हरकतीच्या निर्णय प्रक्रियेची कालावधी वाढवून ती 15 दिवसांची करण्यात यावी, यातून उमेदवार आपली कागदपत्रे जमा करु शकतात. जेणेकरुन निवडणूकीआधीच संपुर्ण तपासणी होऊन संभाव्य न्यायालयीन प्रक्रिया टाळता येईल.
विकासाला खीळ
अशा याचिकांमुळे शहराचा विकास खुंटत आहे. सुनावणीच्या तारखा येतात तसतसे नगरसेवकांचे बुध्दिला ताण पडतो. आता पुन्हा भुसावळ शहरात अध्यक्षांसोबत 25 नगरसेवकांवरही अपात्रची याचिकेची श्रृंखला सुरुच असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंचे नगरसेवक धास्तावले असून याचा सरळ फटका विकासाला बसण्याचा धोका आहे.