तहसीलमध्ये मिळेनात दाखले

तळोदा । तहसील कार्यालयात पालकांना जातीचा ,उत्पन्न नॉन क्रिमीलीअर आदी दारवल्यांसाठी हेलपटे मारावे लागत असून या उ’परांत ही दाखले मिळत नसल्याने वैतागले आहेत. विशेषतः जातींचे दाखल्याबाबत पालकांच्या मोठ्या तक्रारी असल्याचे म्हटले जात आहे. जिल्ह्य प्रशासनाने या प्रकरणी गंभीर दाखल घेण्याची पालकांची मागणी केली आहे. दहावी,बारावीचे निकाल विभागीय शिक्षण मंडळांनी नुकतेच जाहिर केले आहे. विद्यार्थ्यांनी ही पुढील शैक्षणिक प्रवेश करीता लगबग सुरु केली आहे. यासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता भासत असल्याने त्यांची जुळवाजुळवीस सुरुवात केली आहे. आपल्या पल्याला लगणारी सर्व कागदपत्रे अथवा दाखले महसूल प्रशासनाकडून घ्यावी लागत असतात.

नागरी सुविधा केंद्र बंद
ही कागपपत्रे मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांसह पालकांच्या तहसील कार्यालयात चकरा वाढल्या आहेत. संबंधीतांडून दाखले मिळत नसल्याने विनाकारण मानसीक त्रासात वाढ झाली आहे. शासनाने नगरी सुविधा केंद्र बंद केल्यामुळे तिथे अडकलेले रहिवशी,उत्पन्न व राष्ट्रीयत्वाचे दाखले मोठ्या प्रयासाने मिळाले होते. आता त्या दखल्यांची ऑनलाइन जोडनी तहसील कार्यालयने सुरु केलेल्या संगणकात निघत असल्याने तेथे प्रिंट काढण्यासाठी पालकांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र तेथे ऑनलाइनवर आपले नावच सापडत नसल्याने है पालक अक्षरशः बेजार झाले आहेत. वास्तविक कागदपत्रांसाठी सेतूत मोठी रक्कम भरून कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असून दाखले मिळत नसल्याची निराशा पालकांनी बोलूंन दखविली. कागदपत्राअभावी आपल्या पल्याच्या पुढील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया देखील करता येत नसल्याचे पालकांचे म्हणणे
आहे.

ई सेवा देणारे संचालक जुमानेना
येथील महसूल प्रशासनाने कोणत्याही दाखले काढण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेली रक्कम आकरण्याची सख्त ताकीद महा ई सेवा केन्द्रच्या संचालक यांना दिलेली असतांना प्रशासनाची ही सूचना धब्यावर बसवत सर्रास 50 रुपये घेत असल्याच्या पालकांच्या आरोप आहे. एका पालकांच्या तक्रारी वरुन एका ई सेवा केन्द्रावर प्रशासनाने करवाई देखील केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी देखील अशा केंद्र संचालकांची नावे प्रशासनस देण्याची आवश्यकता आहे.

जाती प्रमाणपत्रांची प्रकरणे रखडली
आधीच इंजीनिरिंग,मेडिकल,अ‍ॅग्रीकल्चर,अशा महत्वाच्या प्रवेशच्या आवेदन प्रक्रियेच्या कालावधी अतिशय कमी आहे आणि आता त्यात कागदपत्रांनी खोडा घातला आहे. त्यात ही अधिक अडचणी जातीच्या प्रमाणपत्रांची आहे कारण महीनाभरा पासून ही प्रकारने दाखल केलेली आहेत. मात्र त्यावर अजून कार्यवाहीच सुरू आहे. वास्तविक प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष लक्षात घेवून दखल्यांची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याची अपेक्षा पालकांची होती. मात्र याकडे प्रशासनाने साफ दुर्लक्ष केल्याचा पालकांच्या आरोप आहे. निदान जिल्ह्य प्रशासनाने याबाबत गंभीर दाखल घेण्याची पालकांची मागणी आहे.