तांदळाची निर्यात 13 टक्क्यांनी घटली

मूल्यवर्धित आधार किंमत वाढल्याने तांदळाच्या भावात दहा टक्क्यांनी वाढ : बासमतीच्या निर्यातीलाही फटका

पुणे : केंद्र सरकारने मूल्यवर्धित आधार किमतीमध्ये वाढ केल्यामुळे तांदळाच्या भावात गेल्या वर्षीपेक्षा दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर झाला असून, प्रतिस्पर्धी देशांचे तांदूळ आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतापेक्षा स्वस्तात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे यंदा निर्यात तब्बल 13 टक्क्यांनी घटली आहे. या परिस्थितीत बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी ‘एमईएस’ योजनेतंर्गत पाच टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती तांदळाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी दिली.

भारतासह पाकिस्तान, थायलंड, व्हिएतनाम, चीनमधून मोठ्या प्रमाणात बिगर बासमती तांदूळ निर्यात केला जातो. जगात सर्वाधिक निर्यात भारतातून होत असते. बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका, इंडोनेशिया, आफ्रिका आणि अमेरिका या देशांत येथून तांदूळ जात असतो.

बिगर बासमती तांदळाची सहा महिन्यात 37.20 लाख टन निर्यात

मात्र, यंदा केंद्र सरकारकडून भातासाठीच्या मूल्यवर्धित दरामध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे तांदळाच्या भावात वाढ होऊन, ते इतर निर्यात करणार्‍या राष्ट्रांच्या तुलनेत जास्त आहेत. त्यामुळे भारताऐवजी इतर देशातून तांदूळ खरेदी करण्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुरुवात झाली आहे. त्याचा परिणाम तांदळाच्या निर्यातीवर होऊन 2018-19च्या एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान 37.20 लाख टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात करण्यात आली. 2017-18मध्ये हे प्रमाण 43 लाख टन एवढे होते.

निर्यातीत अडीच टक्क्यांनी घट

मूल्यवर्धित करात वाढ केल्याचा फटका बासमती तांदळालाही बसला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पन्न वाढले असले, तरी निर्यातीत अडीच टक्क्यांनी घट झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत 20.80 लाख टन तांदूळाची निर्यात करण्यात झाली आहे. देशभरातून बासमती 1121, पारंपरिक, शेला, पुसा आदी बासमतीची परदेशात निर्यात करण्यात येते.

निर्यातदारांना केंद्रातर्फे 5 टक्के अनुदान

बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीत झालेली घट लक्षात घेता सरकारने मर्चंटाइज एक्पोर्टस फोरम इंडिया (एमईएस) ही योजना जाहीर केली आहे. ‘एमईएस’ योजनेतंर्गत निर्यातदारांना अनुदान देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत डिसेंबर ते मार्च 2019 या चार महिन्यात निर्यात होणार्‍या बिगर बासमती तांदळावर निर्यातदारांना केंद्र सरकारमार्फत 5 टक्के रक्कम इन्सेटिव्ह स्वरुपात देण्यात येणार आहे. चालू वर्षी 80 ते 90 लाख टन तांदूळ निर्यात करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सरकारकडून ही योजना लागू करण्यात आल्याचे शहा यांनी सांगितले.