तामीळभाषेचा अभिजात संघर्ष

गेल्या सप्ताहात मुंबईतील अमरहिंद मंडळ-दादर येथील वसंत व्याख्यानमालेत ज्येष्ठ भाषाशास्त्रज्ञ डॉ. गणेश देवी यांचे बदलत्या भारतापुढील आव्हाने या विषयावर व्याख्यान होते. या व्याख्यानात त्यांनी ज्ञानप्रकार विचारपद्धती आणि भाषा या तीन मुद्द्यांवर विवेचन केले. त्यात, भाषेचा विचार करता मानवी उत्क्रांतीच्या विविध टप्प्यांमध्ये तसेच प्रकृतीकडून संस्कृतीकडच्या प्रवासात बहुतांशी भाषा मृत झाल्या तसेच उर्वरित भाषांचे बर्‍याचशा प्रमाणात अवयव छाटले गेले, असे स्पष्ट व सडेतोड भाष्य भाषा या विषयावर डॉ. गणेश देवी यांनी केले.

डॉ. गणेश देवी हे भाषाअभ्यासक असल्याने प्रत्येक व्यासपीठावरून ते नेहमीच मानवी जीवनात भाषेला किती महत्त्व असते हे पटवून देत असतात. म्हणूनच त्यांच्या मनाला महत्त्व प्राप्त होते. यानिमित्ताने महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या संवर्धनाबाबत विचार करता सर्वत्रच उपेक्षा पाहावयास मिळते. उदाहरण म्हणून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतीत राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या चाललेल्या हेळसांडीपणाकडे पाहता येते.

भारतीय भाषांत मराठीभाषा ही फार पुरातन असल्याचे अनेक पुरावे असताना महाराष्ट्र सरकार, मराठी लेखक-विचारवंत यांनी कधीही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. सन 2004मध्ये तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यावर मराठीभाषा जगताला जाग आली. त्यानंतर 2010 पासून शासकीय व साहित्यिक पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. तेही संथपणे व वरवरचे त्यामुळेच मराठीभाषा सर्व निकषांत बसत असतानाही, गेल्या सात वर्षांत मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. या पातळीवर तामीळनाडू सरकार व साहित्यिकांनी तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारशी कसा संघर्ष केला, हे समजून घेणे प्रेरणादायक ठरते.

भारतात ब्रिटिश राजवटीत संस्कृत, पर्शियन, अरबी भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला होता. या भाषा शिकण्यासाठी व त्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्रात सत्तेत असणार्‍या ब्रिटिश सरकारने खास उपाययोजनाही केल्या होत्या. तेव्हापासूपन अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या भाषेला केंद्र सरकारकडून कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. ज्यातून भाषा संवर्धनाची अनेक कामे करता येतात. त्यामुळेच ब्रिटिश राजवट असल्यापासून तामिळी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा म्हणून तामिळी साहित्यिक प्रयत्नशील होते.

तामीळ भाषेला समृद्ध साहित्यिक वारसा, स्वत:ची व्याकरण पद्धती, लिपी तसेच प्राचीन इतिहास आहे आणि गेल्या दोन हजार वर्षांपासून तामीळनाडूमध्ये तामीळ ही भाषा बोलली जात असल्याचे पुरावे तामीळ अभ्यासकांनी मिळवले. द्रविडी कुळातील भाषांबाबतची वस्तुस्थिती व तामीळ भाषेचे प्राचीनत्व यासंदर्भात डॉ. रॉबर्ट काल्डवेल (1814-1891) यांनी मोलाचे संशोधन केले होते. तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी मद्रास ख्रिश्‍चन कॉलेजातील तामीळ भाषेचे प्राध्यापक परिथिलम कलईग्रर यांनी प्रथम रणशिंग फुंकले. त्या मागणीचा पाठपुरावा तामीळ साहित्यिक मराई मलाई अडिगल (1876 ते 1950) व देवानच पवनार यांनी सुरू ठेवला.

तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मद्रास विद्यापीठाने द्यावा, अशी मागणी 1918 साली शैवसिद्धांत समाजाने केली. तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा मुद्दा प्रांतिक सरकारकडे उपस्थित करावा, अशी मागणी 1920 साली करंक्षाई तामीळ संघमने मद्रास विद्यापीठाकडे केली होती. त्यानंतर बराच काळ या विषयावर काहीही हालचाल झाली नाही. मात्र, युनस्को कुरिअरचे संपादक मनवई मुस्तफा यांनी 1970च्या दशकात ही मागणी पुन्हा लावून धरली. मुस्तफा यांनी तामीळ भाषा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी कशी योग्य आहे, याबाबतची सर्व माहिती दोन वर्षे अभ्यास करून मिळवली व सन1982मध्ये तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना त्याचे निवेदन दिले.

तामीळी साहित्यिक, अभ्यासक व तामीळ भाषिकांचा वाढता रेटा पाहून 1996च्या लोकसभा निवडणुकांत द्रमुक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात या मागणीचा समावेश केला. सन1998ला केंद्रात भाजपप्रणीत सरकार सत्तेवर आले. त्या सरकारचा भाग असलेल्या द्रमुक पक्षाने ही मागणी लावून धरली. द्रमुकने यासाठी उपोषण केले. आंदोलन चालवले. सन 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत तामीळनाडूत द्रमुकला चांगले यश मिळाले. सन2004च्या काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारला द्रमुक महत्त्वाचा घटक होता. द्रमुकने राष्ट्रीय किमान समान कार्यक्रमाच्या केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा, असा आग्रह लावून धरला. द्रमुकचे नेते करुणानिधी या मुद्द्यावर फारच आक्रमक होते.

तामीळनाडूच्या द्रमुक पक्षाच्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी दोन हात करण्याची तयारी केल्याने शेवटी यूपीए सरकारकडून 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी तामीळ भाषा अभिजात असल्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी तामीळ ही देशातील पहिली प्रादेशिक भाषा ठरली. त्यानंतर तेलुगु आणि कन्नड भाषांनाही अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला. तामीळ साहित्यिक आणि राज्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारशी संघर्ष करून तामीळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला. या संघर्ष गाथेतून मराठी साहित्यिक व राज्य सरकारने काही बोध घ्यायला हवा. आज केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असताना व मराठी भाषा अभिजात भाषेच्या निकषात बसत असताना मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकार विलंब का करीत आहे. याचे उत्तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठी भाषिकांना देऊ शकतील का?

-विजय य. सामंत
9819960303