तिहेरी तलाकचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला

नवी दिल्ली। सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकबाबतची सुनावणी आज पूर्ण झाली. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर 6 दिवस युक्तीवाद चालला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला आहे.

केंद्र सरकारकडून तिहेरी तलाकविरोधात महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.

केंद्र सरकारचे म्हणणे
तिहेरी तलाक हा इस्लामचा मूलभूत आणि अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे तिहेरी तलाक संपुष्टात आणल्यास इस्लामचा पाया डगमगेल, असं म्हणणं निरर्थक आहे, असे नमूद करत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक प्रथा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली.

या सुनावणीच्या कालच्या पाचव्या दिवशी महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली. मुकुल रोहतगी यांनी हिंदू धर्मातील सती, देवदासी यांसारख्या अनिष्ठ प्रथा कायदा करून संपुष्टात आणण्यात आल्याचा दाखला दिला. विशेष म्हणजे, या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना केंद्र सरकार यासाठी कायदा का करत नाही? असा प्रश्‍न केला. त्यावर मुकुल रोहतगी यांनी आम्ही यासाठी तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला. सोमवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्ट जर ही प्रथा संपुष्टात आणणार असेल, तर त्यावर केंद्र सरकार कायदा करेल, असं स्पष्ट केलं होतं. तसेच या सुनावणीत घटनेच्या कलम 14, 15 (समानतेचा कायदा) चा विचार केला पाहजे, असे मतही न्यायालया समोर मांडले होते.