तिहेरी तलाक हद्दपार करण्याची गरज
पुणे । अनेक मुस्लिमबहुल देशात कालबाह्य अशी तिहेरी तलाक पद्धत रद्द झालेली आहे. संविधानावर आधारलेल्या आपल्या भारत देशातही तिहेरी तलाकसारख्या मुस्लिम स्त्रियांवर अन्याय करणारी दृष्ट सामाजिक प्रथा हद्दपार करून समाजाचे नवनिर्माण करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक हद्दपार करण्याचा निर्णय देऊन मुस्लिम स्त्रियांना मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत, असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्त्या आणि तिहेरी तलाकच्या याचिकाकर्त्या शायरा बानो यांनी केले. एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे, एमआयटी वर्ल्डपीस युनिव्हर्सिटी, पुणे व भारतीय छात्र संसद फाऊंडेशन, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोथरूड येथील एमआयटी डब्ल्यूपीयू परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या आठव्या भारतीय छात्र संसदेच्या तिहेरी तलाक : नाट्य की असंतोष या विषयावरील दुसर्‍या सत्रात शायरा बानो बोलत होत्या.
शेलार, यास्मिन यांना युवा विधायक पुरस्कार
याप्रसंगी माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील, मुख्य इमाम, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनायजेशनचे अध्यक्ष डॉ. इमाम उमर अहमद इल्यासी, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारवंत डॉ. मौलाना सय्यद कल्बे रशीद रिझवी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या अध्यक्षा शाईस्ता अंबर, गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, तामिळनाडू येथील मदर तेरेसा महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. डॉ. जी. वल्ली, एमआयटी विश्‍वशांती विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्‍वनाथ दा. कराड, भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक व प्रमुख निमंत्रक प्रा. राहुल विश्‍वनाथ कराड, विद्यार्थी प्रतिनिधी रुद्राली पाटील, तन्वी भसीन, पुलकित चरूंगू, आशिष कोठडिया, रोशन लतीफ शेख यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मुंबईतील भाजपचे आमदार आशिष शेलार आणि पश्‍चिम बंगालमधील काँग्रेसच्या आमदार सबिना यास्मिन यांना आदर्श युवा विधायक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
इस्लाममध्ये स्त्री, पुरुषांना समान दर्जा
डॉ. इमाम अहमद उमर इल्यासी म्हणाले, तिहेरी तलाकचा गैरवापर झाला हे आपल्याला मान्य करायला हवे. मात्र तिहेरी तलाकविषयी केवळ चर्चा होते. त्याच्या उपायांबाबत कोणीही बोलत नाही. पुरुषांना जसा तलाकचा अधिकार आहे, तसाच अधिकार महिलांनाही खुलाच्या माध्यमातून दिलेला आहे. निकाह हे नाते जोडण्याचे, तर तलाक हे नाते तोडण्याचे नाव आहे. इस्लाममध्ये स्त्री आणि पुरुषांना समान दर्जा दिलेला आहे. निकाह अधिक चांगल्या पद्धतीने टिकावा, यासाठी निकाहावेळी साक्षीदार, वकील आणि मुलीच्या संमतीसह एक मध्यस्थही असावा, अशी तरतूद केली जाणार आहे.
कुराणनुसार तिहेरी तलाक अयोग्य
शायरा बानो म्हणाल्या, गेल्या 14 वर्षांपासून आम्ही तिहेरी तलाकविरोधात लढा देत आहोत. 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक पद्धत बेकायदेशीर ठरवली आणि त्याबाबत कायदा करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारने लोकसभेत हे विधेयक मंजूर केले आहे. लवकरच ते राज्यसभेतही मंजूर व्हावे. कुराणनुसार तिहेरी तलाक योग्य नाही. कुटुबांचा आधार असलेल्या स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होणार नाही, यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
निर्णय स्वागतार्ह
मौलाना सय्यद कल्बे रशीद रिझवी म्हणाले, आपली लोकशाही संविधान आणि कायद्यावर आधारलेली आहे. तिहेरी तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. येथील महिलांचा संविधानावर पूर्ण विश्‍वास आहे. स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम असा कायदा लवकरच येईल. सध्याचे सरकार त्यावर गांभीर्याने काम करीत आहे. चर्चासत्राचे प्रास्ताविक प्रा. जी. वल्ली यांनी केले. आमदार आशिष शेलार, आमदार सबिना यास्मिन यांनीही आपले मनोगते व्यक्त केली. रुद्राली पाटील, तन्वी भसीन, पुलकित चरूंगू, आशिष कोठाडिया, रोशन लतीफ शेख याने विचार मांडले.