तुरीसाठी 260 कोटींचे अनुदान देणार सरकार

दोन हेक्टरच्या मर्यादेत 20 क्विंटलपर्यंत अनुदान मिळणार

मुंबई :- नोंदणी केलेल्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांच्या अनुदानापोटी राज्य सरकारवर सुमारे 260 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचा अंदाज आहे. हेक्टरी दहा क्विंटल तूर उत्पादनाच्या प्रमाणात दोन हेक्टरच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाणार असल्याचे पणन विभागातील सुत्रांनी सांगितले. म्हणजेच, शेतकऱ्यांना वीस क्विंटल तुरीसाठीच अनुदान मिळणार हे स्पष्ट आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्याआधारे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने यापूर्वी कधीही तूर, हरभऱ्यासाठी प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान दिलेले नाही.

यंदा केंद्र सरकारने तुरीला बोनससह ५,४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, बाजारात तुरीला कमी दर मिळत असल्याने सरकारने खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून तूर खरेदी सुरु केली. केंद्र सरकारने १९ जानेवारी रोजी राज्याला ४४ लाख ६० हजार क्विंटल (४ लाख ४६ हजार मेट्रिक टन) तूर खरेदीची परवानगी दिली. १९ जानेवारीपासून पुढील ९० दिवस तूर खरेदी करावी असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. त्याआधी राज्य सरकारने मूग, उडीद खरेदीवेळी म्हणजेच नोव्हेंबरपासून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन घेतली होती. 25 जिल्ह्यांमधील सुमारे १ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील तुरीची नोंदणी केली आहे. १ फेब्रुवारीपासून १८९ ठिकाणी तूर खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली. राज्यात नाफेडच्यावतीने सबएजंट म्हणून पणन महासंघाने शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी केली. ही खरेदी 18 एप्रिलपर्यंत सुरु होती. या मुदतीत तूर खरेदीचे उद्धिष्ट पूर्ण न झाल्याने खरेदीला 15 मेपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. तरीही तूर खरेदी पूर्ण झालेली नाही. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्राकडे खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. मात्र, केंद्र सरकारने तूर खरेदीला मुदतवाढ देण्यास असमर्थता दर्शवल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले. शेतकऱ्यांमधून तूर आणि हरभरा खरेदीची मागणी अद्यापही कायम आहे.

त्यातच सध्या शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवरुन राज्यभरात शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये मनामध्ये सरकारबद्दल संतप्त भावना आहेत. त्यामुळे तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नोंदणी होऊनही खरेदी न झालेल्या तूर आणि हरभऱ्याला प्रति क्विंटल 1 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात उद्धिष्टापैकी सुमारे 26 लाख क्विंटल तूर खरेदी व्हायची आहे. प्रति क्विंटल 1 हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे 260 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारला द्यावे लागणार असल्याचा अंदाज पणन विभागातील उच्चपदस्थांनी व्यक्त केला आहे.

हेक्टरी दहा क्विंटल तूर उत्पादनाच्या प्रमाणात दोन हेक्टरच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजेच, शेतकऱ्यांना वीस क्विंटल तुरीसाठीच अनुदान मिळणार हे स्पष्ट आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील तुरीच्या उत्पादनाची नोंदणी केलेली आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. दुसरीकडे हरभरा खरेदीला केंद्र सरकारने 13 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे त्यानंतर खरेदी न झालेल्या हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबतची कारवाई केली जाणार आहे. येत्याकाळात तातडीने हे अनुदान वितरीत केले जाणार आहे.

राज्य सरकारने गेल्यावर्षी 25 लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. त्या तुरीची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला अजूनही यश आलेले नाही. त्यापोटी सरकारला मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागण्याची चिन्हे आहेत. यावर्षी बरीचशी तूर खरेदी झालेली आहे. त्यामुळे पुन्हा आणखी तूर खरेदी करुन ती सांभाळत बसण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा विचार सरकारमध्ये झाल्याचे दिसून येते.