तूर्त शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाहीच!
मुंबई/नवी दिल्ली : तूर्त तरी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेना आमदारांचे दिल्लीला गेलेले शिष्टमंडळ खाली हात परतले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे. ही कर्जमाफी दिल्यास विकासकामांना निधी कमी पडेल. मात्र केंद्र सरकार कर्जमाफीबाबत लवकरच विचार करणार असल्याचे खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनीच प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे तातडीने कर्जमाफीची घोषणा राज्य सरकार करू शकणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, राज्याचा बहुचर्चित अर्थसंकल्प शनिवारी (दि.18) विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी शुक्रवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यात गेली दोन वर्षे राज्य दुष्काळाच्या छायेत असतानाही, कृषी आणि उद्योग या क्षेत्रात राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिदरात दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील शासनाच्या सन 2014-15 च्या तुलनेत 5.4 टक्के असलेला अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर सन 2016-17 मध्ये 9.4 टक्क्याने वाढेल, अशी अपेक्षा वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.
शिष्टमंडळाने घेतल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी
राज्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी रासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्रांसाठी मुख्रमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना मंत्री रामदास कदम, दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई यांच्यासह इतर आमदारांनी केंद्रीर अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीर कृषिमंत्री राधामोहनसिंह रांच्रासोबत कर्जमाफीवर चर्चा केली. रा चर्चेतून शेतकर्‍रांना कर्जमाफी देणे किती आवश्यक आहे हे मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांसह शिष्टमंडळाने घेतलेल्या या भेटीने कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा होऊन कर्जमाफी जाहीर होईल, अशी शक्रता वर्तवण्यात रेत होती. मात्र, रा भेटीनंतरही कर्जमाफीवर तोडगा निघाला नसल्राचे स्पष्ट झाले. या शिष्टमंडळात राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख, आमदार प्रशांत बंब, आमदार संजय कुटे, आमदार अनिल कदम, आमदार विजय औटी या बैठकीला उपस्थित होते.
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक
दरम्यान, आर्थिक पाहणी अहवालात राज्य शासनाने सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व वाहतूक व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून राज्याच्या अर्थव्यवथेचा वेग पुढील वर्षांमध्येसुद्धा उत्तम राहील याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये मुंबई-नागपूर समृद्धी कॉरिडॉर, नागपूर-पुणे प्रकल्प, 10 शहरांचा स्मार्ट शहरांतर्गत विकास इतर कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. सन 2016-17 मध्ये राज्यासाठी प्राधान्य क्षेत्राकरिता वार्षिक कर्ज योजना 2.55 लाख कोटींची तयार करण्यात आली असून, ती मागील वर्षाच्या तुलनेत 36.4 टक्क्यांनी जास्त आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत राज्यात 35.3 लाख लाभार्थ्यांना एकूण 13,372 कोटी कर्ज गतवर्षी वितरित करण्यात आले आहे. 10 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत या योजनेंतर्गत 23.7 लाख लाभार्थ्यांना 11,204 कोटी कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.
भविष्यात राज्य अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दोन अंकी
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत 10 फेब्रुवारी 2017 अखेर राज्यात 3,925 कोटीच्या ठेवीसह सुमारे 1,76 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. राज्य शासन शेतकर्‍यांना भेडसावणार्‍या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासहा उद्योग क्षेत्राकरिता असणार्‍या सुविधा याकडे सर्वंकष लक्ष केंद्रित करीत असून, परिणामी भविष्यात राज्य अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग हा निश्‍चितपणे दोन अंकी असेल, असा विश्‍वास वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे.