तूर-हरभरा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट!
विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आरोप
मुंबई:- राज्यातील तूर-हरभऱ्याची शासकीय खरेदी बंद झाली असून, व्यापारी कवडीमोल भावाने करून शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
विखे पाटील यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, यावर्षी हंगामात सोयाबीन, उडीदाच्या पाठोपाठ तूर आणि हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. गोदामांची कमतरता, खरेदीतील जाचक अटी व शेतकऱ्यांना शेतमालाचे पैसे देण्यात होणारा विलंब यामुळे खरेदी अत्यंत कमी झालेली आहे. नाफेडच्या आकडेवारीनुसार यंदा आधारभूत किंमतीने उद्दिष्टाच्या केवळ २७ टक्केच तूर खरेदी झाली आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला ४ लाख ४६ हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. तथापि १६ मार्च २०१८ पर्यंत उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २७.३ टक्के म्हणजे १ लाख २२ हजार ४५३ टन तुरीची खरेदी झाली आहे. हरभऱ्याची तर अद्याप एक टक्काही खरेदी झालेली नाही. १६ मार्च २०१८ पर्यंत राज्यात केवळ २१८ टन म्हणजे उद्दिष्टाच्या ०.०७ टक्के इतकीच खरेदी झाली आहे. यंदा तुरीचा हमीभाव ५ हजार ४५० रुपये आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरूवातीपासूनच हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. हरभऱ्याला प्रति क्विंटल ४ हजार ४०० रुपये हमीभाव आहे. परंतु, बाजारात भाव पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून शासकीय खरेदी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
यावेळी राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील म्हणाले, राज्यात शेतकऱ्याला भाव मिळत नसताना केंद्र सरकार यंदा ५० लाख टन कडधान्य आयात करणार आहे. त्यामुळे आयातीवर बंदी घातली पाहिजे. गेल्यावर्षी राज्य सरकार शेवटचा तुरीचा दाणा संपेपर्यंत खरेदी करणार म्हटले होते. पण तुम्ही तूर खरेदी केली नाही. तूर खरेदीत पैसे जाऊ नयेत हीच सरकारची भूमिका आहे. हरभरा खरेदीचीही तीच गत झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या तूर खरेदीचे सहाशे कोटी थकले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हा स्थगन प्रस्ताव स्वीकारुन सरकारने चर्चा करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी स्थगन प्रस्ताव नाकारला.