‘त्या’ गावांतील कर्मचार्‍यांची भरती वादात
पुणे । राज्यशासनाने महापालिका हद्दीजवळील 11 गावांचा समावेश 5 ऑक्टोबरला पालिकेत केला. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने आणखी 23 गावे घेतली जाणार आहेत. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून महापालिकेस या गावांमध्ये असलेल्या कर्मचार्‍यांची माहिती देण्यास जिल्हा परिषदेकडून टाळाटाळ केली जात होती. या कर्मचार्‍यांचा भार एकत्रित पालिकेवर येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनानेच पुढाकार घेत या गावांचे दप्तर ताब्यात घेऊन कर्मचार्‍यांची माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये फुरसुंगी व आंबेगाव या दोन गावांमध्ये मिळून कर्मचारी संख्या 250 असल्याचे समोर आले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाण ही लोकसंख्या अधिक असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
अवघ्या एक ते दोन महिन्यांत रूजू
महापालिका हद्दीत समाविष्ट 11 गावांमध्ये तब्बल 600 कर्मचारी असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार, स्वतंत्र कर्मचारी नेमून या 11 गावांमधील कर्मचार्‍यांची माहिती संकलित करण्यात आली. त्यातील 508 कर्मचारी कायमस्वरूपी असून 100 कर्मचारी हे रोजंदारीवरील आहेत. तर कायमस्वरूपीमधील जवळपास 150 कर्मचारी ही गावे पालिकेत येण्याआधी अवघ्या एक ते दोन महिन्यांत ग्रामपंचायतीमध्ये कामावर रूजू झाल्याचेदेखील रेकॉर्डद्वारे समोर आले आहे.
चुकीच्या पद्धतीने नेमणुकांची शक्यता
महापालिकेने संकलित केलेल्या माहितीनुसार, फुरसुंगी व आंबेगाव-खुर्द व बुद्रुकमध्ये तब्बल 250 कर्मचारी आहेत. त्यातील फुरसुंगीची लोकसंख्या 1 लाख 39 हजार आहे. तर आंबेगाव खुर्द व आंबेगाव बुद्रुक या दोन्ही गावांची लोकसंख्या 15 हजार आहे. लोकसंख्याही एवढी कमी असताना; इतक्या कर्मचार्‍यांची भरती का केली गेली? याबाबत महापालिकाही चक्रावली आहे. या भरतीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार तसेच चुकीच्या पद्धतीने नेमणुका झाली असण्याचीही शक्यता आहे. यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीसाठी महापालिकेकडून स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
फुरसुंगीमध्ये 125, आंबेगाव खुर्द व बुद्रुकमध्ये 125
त्यातील 250 कर्मचारी हे अवघ्या दोन गावांमधील आहेत. त्यात फुरसुंगीमध्ये 125, तर आंबेगाव खुर्द व बुद्रुकमध्ये 125 कर्मचारी आहेत. या कर्मचार्‍यांचे वेतनही रखडलेले आहे. या गावांमधील कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी महापालिकेस पहिल्या टप्प्यात महिन्याला दीड कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत रुजू करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीस सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार कायमस्वरुपी करण्याचा विचार करण्यात येईल.
नियमानुसार वेतन व नियुक्ती
या गावांमधील कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी महापालिकेस पहिल्या टप्प्यात महिन्याला दीड कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत रुजू करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीस सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या नियमानुसार, त्यांचे वेतन व त्यांच्या नियुक्ती केल्या जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी त्यांची सेवा ज्येष्ठता व खातरजमा करूनच त्यांना पालिकेत घेणार असल्याने प्रशासनाकडून त्यासाठी स्वतंत्र धोरण करण्याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.