‘त्या’ झोपडीधारकांना मिळणार हक्काचे घर

पाटील इस्टेट झोपडपट्टी पुनर्वसनाला अखेर मान्यता

पुणे : कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अर्थात सीओईपीच्या जागेवरील पाटील इस्टेट येथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेले हे पुनर्वसन अखेर मार्गी लगणार आहे. याबाबतची सर्व प्रक्रिया सीओईपीमार्फत होणार असून सर्व झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर मिळणार आहे.

सीओईपीच्या जागेवर पाटील इस्टेट येथील प्लॉट नं. 65 सुमारे 1,188 पेक्षा जास्त झोपड्या आहे. त्यापैकी काहींना 28 नोव्हेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास आग लागली. त्यानंतर पाटील इस्टेट झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. या आगीच्या दुर्घटनेतनंतर हालचालींना वेग आली. त्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पास तत्वत: मान्यता दिल्याची माहिती आमदार विजय काळे आणि सीओईपीचे प्रा. बी. जी. बिराजदार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

पाटील इस्टेट येथील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सीओईपीने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठविला होता. त्यास मान्यता मिळाल्याने पुढील सर्व प्रक्रिया सीओईपीमार्फत होणार आहे. प्लाटॅ क्रमांक 65 मधील सुमारे 18 हजार 783 चौ. मी. इतकी जागा विकसीत करण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, पुणे झोपडपट्टी पुनवर्सन, प्राधिकरण यांच्या कार्यपद्धती व मान्यतेसह सादर करावा, अशाही सूचना राज्य शासनाने सीओईपीला दिल्या आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, त्यास अंतिम मान्यता देणार येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.

शैक्षणिक हिताला बाधा आणणार नाही

ही जागा शैक्षणिक हेतूने देण्यात आली. त्यात सुरुवातील 250 झोपडपट्टीधारक होते. त्यात बरीच वाढ झाली. टेंडरद्वारे ज्यांना काम देण्यात येईल, त्यांच्याकडून सीओईपीच्या आवश्यक असणार्‍या एखाद्या विभागाचे बांधकाम करून घेण्यात येणार आहे. शैक्षणिक हिताला कोणतीही बाधा न होता ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे बिराजदार यांनी सांगितले.

सोमवारी जिल्हाधिकार्‍यांबरोबर बैठक

सर्व झोपडपट्टीधारकांना घरे उपलब्ध होतील. त्याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्तांबरोबर बैठक होणार आहे. त्यानंतर सीओईपीमार्फत टेंडर काढली जाईल. येत्या चार-पाच महिन्यांत प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होईल. दोन-अडीच वर्षांत येथील सर्व झोपडीधारकांना हक्काचे घरे मिळेल, असे आमदार विजय काळे यांनी सांगितले.