‘त्या’ बांधकामांना महापालिकेचेच पाणी

विजय शिवतारे यांची माहिती : बांधकाम संघटना आणि क्रेडाईची घेणार बैठक

पुणे : महापालिका हद्दीबाहेरील बांधकामांना पाणी देण्याची जबाबदारी विकासकाची असताना त्यांनाही महापालिकेचेच पाणी दिले जाते. याबाबत बांधकाम व्यावसायिक संघटना आणि क्रेडाई यांची बैठक घेणार आहे, अशी माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली.

पालिका हद्दीत समाविष्ट 11 गावांमध्ये पाणी पुरवठा, आरोग्य, स्वच्छता आणि ड्रेनेज व्यवस्थेच्या प्रलंबित कामांसाठी शिवतारे यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलले. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, नगरसेविका संगीता ठोसर आणि विशाल धनकवडे उपस्थित होते.

पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी विकासकांवर

महापालिकेच्या हद्दीबाहेर पाच किमीपर्यंत पाणीपुरवठा केला जातो. आजपर्यंत या परिसरात हजारो इमारती उभ्या राहील्या आहेत. या इमारतींना जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी देताना सदनिकाधारकांना पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी संबंधित विकासकांना बंधनकारक होती. परंतु, आजही महापालिकेकडून मिळणारेच पाणी येथे दिले जात असून, हा वापरही महापालिकेच्या एकूण वापरामध्ये मोजला जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी क्रेडाई आणि अन्य बांधकाम संघटनांच्या प्रतिनिधींची लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे शिवतारे म्हणाले.

शेतीसाठीही पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न

राज्यात यंदा पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणार्‍या धरण परिसरात चांगला पाऊस झाला. परंतु जिल्ह्याच्या पूर्व भागात पावसाचे प्रमाण कमी होते त्यामुळे खरीपासाठी पावसाळ्यातही धरणातून पाणी द्यावे लागले, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याचा पाणीसाठा आणि आगामी पाच-सहा महिने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊनच शेतीसाठीही पाणी उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असेही शिवतारे यांनी नमूद केले.

अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याच्या सूचना

तसेच काही इमारतींना बेकायदा नळजोड आहेत. हे नळजोड कायदेशीर केल्यास पाण्याचे मोजमापही होईल आणि महापलिकेला पाणीपट्टीची आकारणीही करता येईल. यासाठी नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. नव्याने समाविष्ट केलेल्या 11 गावांमधील नागरीप्रश्‍न एकाचवेळी सुटणार नाहीत. परंतु, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, स्वच्छता अशा कामांच्या समन्वयासाठी आगामी अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद करावी, तसेच समन्वयासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी, असेही आयुक्तांना सांगितल्याचे शिवतारे म्हणाले.

यंदा पाऊस कमी झाल्याने राज्यात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. खडकवासला धरण साखळीमधील उपलब्ध पाण्याचा विचार करून पुणे शहराला पिण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यासाठी लवकरच कालवा समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला जाईल. पाणीपुरवठ्याचे योग्य मोजमाप होण्यासाठी चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना उपयुक्त ठरणार आहे. ही योजना कार्यन्वित होईपर्यंत पुणेकरांना पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, हीच आमचीही भूमिका आहे.
 विजय शिवतारे, जलसंपदा राज्यमंत्री