थोडा धीर धरा 70 वर्षांची घाण साफ होते आहे!

राज्यात पाणी महागले, उद्योगांसाठी 50% तर शेती आणि पिण्यासाठी 17% दरवाढ अशा नकारात्मक हेडलाइन मोदींबाबतीत छापून येत आहेत. धबधब्याच्या पाण्यासारखा पैसा विकासकामांवर खर्च करणार्‍या मोदी सरकारने आतापर्यंत 30 लाख कोटी, तर निव्वळ विकासकामांवर खर्च करायचा निर्धार करून सबका साथ सबका विकास हे आपले स्वप्नं पुरे करण्याचा जणू विडाच उचललाय आणि आम्ही रडतोय. आज भाजीच महाग झालीय उद्या पेट्रोल महाग होणार. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या टीमसोबत जी कामे केली आणि पावले उचलली त्यामुळे खरेच देश बदलतो आहे. विकास होतोय, पण आधी 70 वर्षांची घाण तरी साफ झाली पाहिजे.

मोदींनी एकामागोमाग विकासाची पावले टाकली. त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत. रेल्वेसाठी पावणे दहा लाख कोटी, रस्ते, महामार्ग, बंदरे यासाठी 12 लाख कोटी, बुलेट ट्रेनसाठी 1.10 लाख कोटी आणि नदीजोडणी प्रकल्पासाठी 5.50 लाख कोटी ही सगळी आकडेवारी छाती दडपून टाकणारी आहे. गेल्या 30 वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करताना कुठल्या सरकारने विकासावर इतका प्रचंड खर्च झालेला नाही. देशातील 60 नद्या जोडून संपूर्ण देशातील करोडो शेतकर्‍यांचे आयुष्य बदलू शकणारा, तरीही 15 वर्षे रखडलेला नदीजोड प्रकल्प मोदी सरकारने तब्बल 5.5 लाख कोटी खर्च करायची तयारी करून मार्गी लावण्यास सुरुवात केली आहे.

वाहतूक आणि जल वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीच हा महाकाय प्रकल्प राबवणार आहेत. क्षणाची तरी उसंत मिळत असेल का, या लोकांना हा मला प्रश्‍न पडतो. 87 बिलियन डॉलर म्हणजे 5.5 लाख कोटींचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प देशातील 60 नद्यांना जोडल्यामुळे जिथे खूप पाऊस पडतो किंवा जिथे दुष्काळ थैमान घालतो अशा राज्यातील शेतकर्‍यांना वरदान ठरणार आहे. कालवे, तलाव बांधून अतिरिक्त पाण्याचा संचय केला जाईल. त्यामुळे सुरुवातीला महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या बीजेपीशासित शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होईल. तब्बल 87 मिलियन हेक्टर जागा सिंचनाखाली येईल आणि 34 गिगा वॅट इतकी हायड्रोइलेक्ट्रिसिटी निर्मिती होईल. संपूर्ण देशभर 14900 कि.मी. लांबीच्या कालव्यांचे नेटवर्क उभे राहील, ज्यामुळे करोडो शेतकर्‍यांना डोक्याला हात लावून आभाळाकडे नजर लावून बसावे लागणार नाही. लाखो हेक्टर कोरडी जमीन ओलिताखाली आल्यावर शेतकर्‍यांना नक्कीच सुगीचे दिवस येतील.

दुष्काळ आणि पूर परिस्थितीवर रामबाण ठरणारा हा उपाय 15 वर्षांपूर्वीच राबवला गेला असता तर आज शेतकर्‍यांवर कर्जमाफी मागायची वेळच आली नसती. नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रांशी मीटिंग करून हा प्रकल्प युद्ध पातळीवर पुढे नेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पहिला टप्पा कर्णावती-बेतवा, दमणगंगा- पिंजळ, पार तापी- नर्मदा नदी जोडणीपासून सुरू होईल. त्यावर 50 हजार कोटी खर्च होतील. मोदींचे परराष्ट्र धोरणही वाखाणण्यासारखे आहे. चीनचा भारताला बरीच वर्षे धोका आहे. एकदा युद्ध झाले आहे आणि गेली काही वर्षे चीन फार आक्रमक झाला आहे. भारताच्या बाजूचे छोटे देश हे परंपरेने भारताकडे मदतीसाठी पाहत असतात. पण काँग्रेस आघाडीच्या काळात सरकारने या देशांशी काहीही संबंध ठेवले नाहीत. त्यामुळे नेपाळ, म्यांमार, श्रीलंकेसारखे देश चीन कडे वळले होते. चीनने भारताच्या सरहद्दीवर पक्के रस्ते बांधले, रेल्वे सरहद्दीजवळ आणून ठेवली. विमानांचे बरेच ताफे सरहद्दीवर आणून ठेवले. सीमेवर बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर सैन्य आणून ठेवले. पण भारताची मात्र तशी तयारी नव्हती. नेहरूंचे चीनविषयीचे धोरण पूर्ण फसले होते आणि चीनने भारताचा पराभव केला होता. पण त्यापासून राज्यकर्ते काही फारसे शिकले नव्हते. वाजपेयी सरकारने काही पावले उचलली होती. मॉरिशसच्या जवळ एक बेट विकत घेऊन त्यावर सैन्य तळ उभा केला. कझाकिस्तानमध्ये एक सैन्य तळ उभा केला. अंदमान निकोबारवर लक्ष्य देऊन तिकडे सैन्य तळ मजबूत केला. वाजपेयी सरकार जाऊन मनमोहन सिंगचे सरकार आले आणि परत दिशा हरवली. चीनने श्रीलंकेमध्ये 2 बंदरे विकसित करायला सुरुवात केली. नेपाळमध्ये चीनच्या विचारांचे सरकार आणले. बांगलादेश, भूतानवर दडपण आणायला सुरुवात केली. चीनने भारताच्या सरहद्दीपर्यंत रेल्वे आणली. ब्रह्मपुत्रा नदीवर धारण बांधले. मनमोहन सिंगच्या सरकारांनी काहीही कृती केली नाही. चीनने पाकमध्ये गाद्वार बंदर विकसित करायला सुरुवात केली. समुद्रात कृत्रिम तळ उभे करून भारताला धमकी द्यायला सुरुवात केली. पण तरीही भारत सरकार गप्पा बसून राहिले. इतका निर्लज्जपणा होता की चीन धरण बांधत आहे हे भारताचे सरकार नाकारत राहिले आणि देशाला खोटी माहिती देत राहिले. मोदी सत्तेवर आले तेव्हा परिस्थिती खूपच बिकट होती.नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका हे देश चीनच्या गळाला लागले होते. चीन, पाकिस्तानमध्ये ’चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ या नावाने एक रस्ता विकसित करत आहे. या रस्त्यामुळे बलुचिस्तानमधील ग्वादार बंदर काश्मीरमार्गे चीनला जोडले जाणार आहे. श्रीलंकेची 2 बंदरे चीनने विकास करण्यासाठी ताब्यात घेतली होती. नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान हे सर्व देश चीनच्या बाजूने होते आणि भारत वेढला गेला होता. त्याच वेळेला चीनने साऊथ चीन समुद्रात कृत्रिम बंदरे तयार केली आणि भारताला त्या भागात व्यापार करायला मनाई केली. या घडामोडी पाहून सैन्यातील जाणकारांना समजत होते की चीन भारताशी मोठ्या युद्धाची तयारी करत आहे. पण भारताकडे पुरेसा शस्त्रसाठा नव्हता. विमाने जुनी झाली होती. दारूगोळा पुरेसा नव्हता. सरकार काहीही करायला तयार नव्हते. मोदींनी अजित डोवालला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नियुक्त केले आणि परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली.

मोदींनी आजूबाजूच्या देशांना भेटी देण्याचा धडाका लावला आणि नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार परत भारताकडे वळू लागले. मोदींनी व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जपानसारख्या देशांना भेटी दिल्या आणि त्यांना भारतीय सैन्याची मदत देऊ केली. 2 वर्षांच्या काळात भारताने चीनच्या बाजूच्या देशांची साखळी उभी केली आणि चीनला फास लावला. व्हिएतनामसारख्या देशांना भारत आता मिसाइल, युद्ध नौका, तोफा विकत आहे. व्हिएतनामजवळच्या समुद्रात युद्ध नौकेच्या संरक्षणात भारतीय कंपन्या तेलाचे उत्खनन करत आहेत. अमेरिकीचे भारताशी संबंध खूप सुधारले. श्रीलंकेमध्ये रौ नि कारवाईकरून सत्ता बदल घडवून आणला. नवीन सरकार हे चीनच्या विरोधी आहे. त्यांनी आल्या आल्या चीनशी बंदर विकसित करायचा करार मोडून टाकला. त्याच वेळेला सैन्याचे आधुनिकीकरण करून नवीन शस्त्रे विकत घेण्याचा सपाटा लावला. नकाशा पाहिला तर समजते की चीनला मोठ्या युद्धाच्या वेळेस सतत तेलाचा पुरवठा फक्त समुद्रातून होऊ शकतो. पण समुद्रात भारताच्या नाविक दलाचे साम्राज्य आहे. अंदमान निकोबारवर असणार्‍या सैन्य तळामुळे चीनची रसद भारत तोडू शकतो. मॉरिशस जवळच्या सैन्य तळामुळे चीनची रसद तोडता येऊ शकते. त्यामुळे चीनने ग्वादार बंदर विकसित करायला सुरुवात केली. त्यामुळे चीनला सतत तेलाचा पुरवठा होऊ शकतो. त्यावर उपाय म्हणून भारताने इराणमधील चबहार बंदर विकसित केले आणि एका दगडात अनेक पक्षी मारले. आता युद्धाच्या वेळेस भारत ग्वादार बंदरांची रसद तोडू शकतो. आजपर्यंत अफगाणिस्तानला गहू पाकमधून जात होता. पण आता भारतातून जाणार आहे. त्यामुळे पाकची अर्थव्यवस्था मागे पडेल. मुस्लीम देश अफगाणिस्तान आणि इराण हे मुस्लीम देश पाकच्या विरोधात भारताच्या बाजूनी उभे आहेत. इराणचा चबहार हा भाग बलुचिस्तानला लागून आहे. त्यामुळे भारताला बलुचिस्तानमध्ये कारवाई करणे शक्य होणार आहे. पाकमध्ये यामुळे काळजीचे वातावरण आहे. इराणमधून चबहारमधून रेल्वे मार्ग अफगाणिस्तानला जोडणार आहे. त्यामुळे भारताला अफगाणिस्तान, इराण आणि इतर देशांबरोबर व्यापार करणे सोपे जाणार आहे. यामुळे चीनचा ग्वादार मार्ग निरर्थक ठरण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानमध्ये आतापर्यंत पाकचा प्रभाव होता. अमेरिका पाक सांगेल तसे अफगाणिस्तानात करत होते. पाक याचा फायदा घेऊन तालिबानला पुढे करून अफगाणिस्तान अस्थिर करत होते आणि अस्थिरता दाखवून अमेरिकेकडून भरपूर पैसे उकळत होते. अफगाणिस्तानला पाक स्वतःचे एक राज्य समजते. आता अमेरिकेने भारताला अफगाणिस्तानात प्रमुख भूमिका बजावायला सांगितले आहे. त्यामुळे पाकचा डाव पूर्ण फसला आहे आणि भारताची फौज आता अफगाणिस्तानमध्ये काम करत आहे. आता इराण, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, म्यानमार भारताच्या बाजूने उभे आहेत.

भारताने अग्नीसारखी अस्त्रे चीनच्या महत्त्वाच्या शहरावर रोखून तयार ठेवली आहेत. चीनच्या सीमेवर सुखोई विमाने तयार ठेवली आहेत. नवीन ड्रोन्स विकत घेऊन समुद्रात चिनी पाणबुड्यांवर नजर ठेवली जात आहे. जगभरातून नवीन आधुनिक शस्त्रे विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. 2020 पर्यंत भारत दोन्ही सीमेवर युद्ध करू शकेल, अशी तयारी भारत करत आहे. एक नवीन सैन्य तयार करून 1 वर्षात चीनच्या सीमेवर तैनात केली जात जाणार आहे. हे सगळे मोदींनी केले आहे फक्त 3 वर्षांमध्ये. मोदी, डोवाल आणि सुषमा स्वराज यांचे हे कार्य म्हणजे एक जादू मानायला हवी.

– सुनील माने
नेरूळ, नवी मुंबई