दडलेल्या सत्याची व्यथा
शेतकरी कर्जमाफीचा राजकीय राडा सध्या राज्याच्या राजकारणात ‘हॉट टॉपिक’ बनलेला आहे. सत्ताधारी महायुतीतील घटकपक्षांनीच केवळ मुख्मंत्र्यांना अडचणीत आणण्याची संधी म्हणून हा मुद्दा हाताशी धरलेला असल्याने सामान्य शेतकरी काहीसा आश्‍चर्याने व आशेने या घडामोडींकडे पाहतो आहे. दुसरीकडे आम्हीच कसे बरोबर, हे सांगण्याची आयती संधी राज्यातील विरोधकांना मिळालेली आहे. त्यामुळेच हा राजकीय पेच चिघळत ठेवण्यासाठी विरोधकांना बळ मिळाले आहे. हे बळ घेऊनच विरोधक राज्यपालांना जाऊन भेटलेही. राज्यातील नव्या जीएसटी कायद्याला विधीमंडळाची मंजुरी घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलेले आहे तसे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठीही खास अधिवेशन बोलावून निर्णय घ्या, असे विरोधक म्हणताहेत.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी करावी लागणारी मोठी आर्थिक तरतूद हा कळीचा मुद्दा आहे. एका अर्थाने सरकारला पूर्ण धोरणे बदलूनच शेतीत गुंतवणूक म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. राज्यातल्या कोरडवाहू शेतीची सुधारणेची भूक आतापर्यंतच्या चुकीच्या धोरणांनीच कशी वाढवून ठेवलेली आहे, याचीही चिरफाड आता होऊ लागलेली आहे.शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर समग्र शेतीसुधारणेच्या वांझोट्या गप्पाही सरकारी पातळीवर मारुन झालेल्या आहेत. भंपक राजकीय गप्पांचे अनुभव लोकांना आलेले असल्याने समग्र शेतीसुधारणेच्या व्यथेचे निथळत राहणे गेल्या दहा-पंधरा वर्षात सुरुच आहे.
उदारीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर भांडवलदारांकडे झुकलेली सरकारी धोरणे व जलद विकासाच्या धुंदीत शेतीच्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांची राहीलेली नाही. शेतकरी संघटित नसल्याने तो नाक दाबताच तोंड उघडणारे झटके राज्यकर्त्यांना देऊ शकत नाही. आपल्या निवडक समस्या घेऊन शेतकरी आंदोलने करतात, त्यांच्या त्या-त्या प्रश्‍नांवर उत्तरे किंवा आश्‍वासने मिळाली की आंदोलनांची तीव्रता संपून जाते. कोणतीच शेतकरी संघटना किंवा नेता पूर्णवेळ सक्रीय राहून सगळ्याच प्रश्‍नांची जंत्री घेऊन सरकारसमोर उभा राहीलेला दिसत नाही. शेतमाल बाजारावरचे सरकारचे नियंत्रण, हमीभावाचा फोलपणा, सरकारी दिरंगाईतून व्यापार्‍यांना फायदा व शेतकर्‍यांची पिळवणूक होत असताना दिसूनही सरकार आणि प्रशासनाकडून राबवली जाणारी व्यवहारशून्य धोरणे, या धोरणांमधील लवचिकतेचा अभाव; हा सगळा पाढा सामाजिक व राजकीय पातळीवरही वाचून झाला आहे. सरकारी धोरणांत हस्तक्षेप नको, हे पथ्य पाळणारी न्यायव्यवस्था भांडवलशाही व सामाजिक न्यायाच्या भूकेमधील या संघषार्र्तील हा खदखदणारा संताप मान्य करावा वाटत असला तरी राज्यव्यवस्थेपुढे उभा करु शकलेली नाही. त्यामुळेच शेतकरी कर्जमाफीसाठी विधीमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीचे शेतकर्‍यांना अप्रुप वाटणे स्वाभाविक आहे. एका दडलेल्या सत्याची व्यथा या अप्रुपामागे आहे.
शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेची कारणे व उपाय सुचविणार्‍या स्वामीनाथन आयोगाने अहवाल सरकारकडे दिल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी सहावा वेतन आयोग लागू झाला होता, आता कालच म्हणजे दहा वर्षांनंतरचा सातवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे. या दहा वषार्ंत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीचे आणि त्या अनुषंगाने घ्याव्या लागणार्‍या भूमिकेचे काय करायचे, याचे उत्तर सरकार म्हणून आतापर्यंच्या कोणत्याच राज्यकर्त्यांनी दिलेले नाही. उत्पादन खर्च वगळून अतिरिक्त 50 टक्के जोडून शेतमालाचा सरकारी हमीभाव ठरवला जावा, ही एक जरी या आयोगाची शिफारस सरकारने विचारात घेतली असती तर गेल्या 10 वर्षांत परिस्थितीत निश्‍चितच फरक पडला असता. या आयोगाच्या सर्वच शिफारशी राज्यकर्त्या पुढार्‍यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणार्‍या असूनही सरकार व्यवस्थेतील अकलेचा दुष्काळ परिस्थितीत कोणतेच बदल होऊ देत नाही, ही या दडलेल्या सत्याची आणखी एक व्यथा आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर आतापर्यंत सर्वच सरकारांनी ‘मरणाला रात्र आडवी’, अशी धोरणे राबवण्यातच धन्यता मानलेली आहे. शेतीच्या समस्यांमधला सामाजिक आक्रोश राज्यकर्ते ध्यानात घ्यायला तयार नाहीत, उदारीकरणातला व्यवहारवाद त्यांना ज्या स्पर्धात्मक वातावणाची भूरळ घालतोयं ती भूरळ त्यांना शेतकर्‍यांसाठीही प्रमाण ठरवायची असेल तर पायाभूत सुधारणांच्या उत्तरदायित्वाचा व्यवहारही टाळता येणार नाही.
राजकीय आघाडीवर काथ्याकूट करुनही कर्जमाफीसह शाश्‍वत शेतीसुधारणांकडे सरकार जाताना दिसत नाही. जागतिकीकरणाने उद्योग-व्यवसायांच्या मुलभूत सुविधांचा रेटा वाढवलेला असल्याने गेल्या 25 वर्षांतील वाटचालीत शेतीला आलेली मरगळ कोणत्याच सरकारने झटकलेली नाही, तशी राजकीय इच्छाशक्तीही दिसून आलेली नाही. एका शेतात राबणार्‍या चार भावांपैकी दोघांनी पूर्णवेळ शेतीला दिला तरी अन्य दोघांनी आपल्याच शेतातील मालावर प्रक्रीया करणारे उद्योग सुरु करुन केवळ शेतमाल बाजारात न नेता बाजाराच्या गरजांप्रमाणे तयार जिनसा ग्राहकांना थेट विकाव्यात म्हणून करुन द्यावी लागणारी सुविधा कशी द्यावी, याचा विचार सरकारी पातळीवर होताना दिसत नाही. मोठ्या लोकसंख्येचे शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा नामी उपाय प्रचंड वाढलेल्या तूरीच्या विक्रीच्या समस्येत तुरीची डाळ बनवून विक्री करण्याने नुकताच प्रत्ययास आलेलाही आहे. हे घडत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांना ‘संघर्ष’ व ‘संवादा’ ची फक्त शब्दफेक ऐकत आणि वाचत बसावी लागणार आहे.