दबलेल्या धगीला पुन्हा फुंकर!

आज-उद्या पाऊस येईल. पेरण्यांना सुरुवात होईल. जे शेतकरी रस्त्यावर दूध ओतत आहेत, भाजीपाला फेकत आहेत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे शिमगा करत आहेत, ते पेरण्यांच्या लगबगीला लागतील अन् मग सरकारविरोधी शेतकरी आंदोलन आपोआप गुंडाळले जाईल, असे राज्य सरकारला वाटत असावेे. त्यामुळे हे सरकार अगदी चातकासारखी पावसाची प्रतीक्षा करत आहे. तशीच प्रतीक्षा काकुळतीला आलेला शेतकरीही करत आहे. यंदा पाऊस चांगला झाला तर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी लागणार नाही किंवा आधी जाहीर केल्याप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची तुटपुंजी रक्कम माफ केली की, प्रश्‍न आपोआप मिटतो. असा चाणाक्ष विचार फडणवीस यांनी केला आहे. अगोदरच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांपेक्षा फडणवीस हे कमालीचे धूर्त मुख्यमंत्री ठरले आहेत. आठवडाभर शेतकरी संपाचा जोर नाशिक, पुणे, सोलापूर अन् नगर पट्ट्यात पहावयास मिळाला. लाखो लिटर्स दुधाची नासाडी झाली, मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला अन् फळफळावळे पायदळी तुडवल्या गेली त्या नुकसानीतून काय हाती आले? वांझोटी आश्‍वासने आणि काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे तेवढे दाखल झाले आहेत. मोठा गाजावाजा करून झालेले हे आंदोलन मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसी बळ व चतुराई वापरून मोडीत काढले. त्यात एक मात्र बरे झाले. जे भामटे शेतकरी नेते म्हणून अचानक उगवले होते त्यांचे मुखवटे मात्र गळून पडले आहेत. या आंदोलनात ज्या राजकीय पक्षांची सत्ता गेली त्यांचे कार्यकर्ते आक्रमक दिसून आले. शिवाय, शेतकरी संघटना आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनीच हे आंदोलन अधिक तीव्रतेने पेटवले होते. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासनदेखील लबाडा घरचे आवतनच असून, जेवल्याशिवाय खरे मानता येणारे नाही, अशी लबाडी या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार केल्याचा अनुभव शेतकर्‍यांनी यापूर्वीही घेतलाच आहे. किंबहुना लबाडीनेच हे राज्यकर्ते सत्तेवर आलेले आहेत.

राज्य सरकारने संपकरी शेतकर्‍यांच्या मागण्या दोन दिवसांत मान्य न केल्यास 13 जूनपासून निर्णायक लढा देण्याचा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे. ऐन पेरणीच्या हंगामात ही मंडळी आंदोलन तीव्र करण्याची भाषा करत आहेत. 12 जूनरोजी राज्यातील सर्व तहसील कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ठिय्या तर 13 जूनला राज्यव्यापी चक्काजाम, रेल्वे रोको करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्रीस परवानगी देण्याची भूमिकाही या बैठकीत घेण्यात आली. या निर्णयाचे परिणाम अगदी स्पष्ट आहेत. या पुढील आंदोलन हे खरे शेतकरी चालवणार नाहीत. कारण ते पेरणी आणि शेती मशागतीच्या कामात गुंतलेले असतील. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, डावे पक्ष, शिवसेना आणि शेतकरी संघटना ही मंडळीच आता या पुढील आंदोलनाची धुरा सांभाळतील. त्यामुळे हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार बळाचा वापर करू शकते चांगला पाऊस झाला तर अल्पशा कर्जमाफीवरही शेतकरी समाधानी होतील, अशी सरकारची मानसिकता आहे पुढील दोन दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय पावले उचलतात ते पाहावे लागणार आहे. मध्य प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाला रक्तरंजित गालबोट लागले. पाच शेतकरी हुतात्मा झाले. इकडे राज्यातही दुर्दैवाने असे गालबोट लागले तर फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला कायमचा काळा डाग लागेल. एकीकडे भाजप मध्यावधीच्या तयारीला लागला आहे अन् दुसरीकडे सर्व विरोधक शेतकरी संपाच्या झेंड्याखाली एकवटले आहेत. त्यांना शिवसेनेचीही साथ आहे.

नाशकात सुकाणू समितीने निर्धाराची भूमिका घेऊन सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. पाऊस पडता झालेला असला व पेरणी तोंडावर आली असली तरी आता हा संघर्ष थांबवायचा नाही ही सुकाणू समितीची मानसिकता एका रात्रीत बनलेली नाही. खरं तर घरात प्रसंगी ‘मुडदा झाकून ठेवावा पण पेरणी थांबवू नये’ ही कृषी संस्कृतीची शिकवण. सध्याच्या काळात मात्र तोंडावर आलेल्या पेरणीचा विचार न करता छळणार्‍या व्यवस्थेचा मुडदा आधी पाडण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची शेतकर्‍यांची मनस्थिती आतातरी राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावी. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाची निश्‍चिती कायद्याने करणारी यंत्रणा अस्तित्वात आणावी या यंत्रणेने उत्पादन खर्च निश्‍चित करून संभाव्य नफ्यासह शेतमालाचे भाव ठरवून द्यावे हा विचार आतापर्यंत सत्ताधारी असो की विरोधी; कोणताच राजकारणी जाहीरपणे व्यक्त करतांना दिसत नाही, ही खरी या दबलेल्या धगीमागची खदखद आहे. ती व्यक्त करण्यासाठी सुकाणू समितीने पुढच्या आंदोलनाचे स्वरूप आज ठरविले. त्याचे गांभीर्य विरोधकांच्या नावाने खडे फोडण्यात वेळ वाया घालवून सत्ताधार्‍यांनी नष्ट करू नये, हाच राजसत्तेला शिवार सत्तेचा सांगावा आहे.