दर्शनबारीचे आरक्षण उठविल्याने भाविकांचे हाल

पावसामुळे रस्त्यावर उभे असलेले हजारो भाविक त्रासले

आरक्षण जैसे-थे ठेवण्याची सद्बुध्दी सरकारला मिळावी!
आळंदी : आळंदी सुधारित शहर विकास आराखड्यात दर्शनबारीसाठी टाकलेले आरक्षण शासनाने उठवले. मात्र शुक्रवारी पावसामुळे रस्त्यावर उभे असलेल्या वारकर्‍यांचे हाल झाले. त्यामुळे मोठ्या सुसज्ज दर्शनबारीची आवश्यकता असल्याची गरज निर्माण झाली. दरम्यान दर्शनबारीचे आरक्षण पुन्हा जैसे थे ठेवण्याची सद्बुध्दी माउलींनी सरकारला द्यावी अशी भावना वारकर्‍यांनी बोलून दाखवली.

रांगेतील वारकरी भिजून चिंब
आळंदीत आषाढी वारीनिमित्त पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी वारकरी येवू लागले आहे. 6 जुलैला माउलींच्या पालखीचे पंढरीकडे प्रस्थान असून अवघे दोनच दिवस शिल्लक राहिले. मात्र गुरूवार सकाळपासून पावसाची रिपरिप सुरू होती. तर पहाटेपासून भाविकांनी भर पावसातही दर्शनासाठी रांगेत उभे होते. माउली मंदिरातील दर्शनमंडप पूर्ण भरून रांग भक्ती सोपान पूलावरून इंद्रायणी नदीच्या पलिकडे गेली होती. मात्र याठिकाणी देवस्थानकडून निवार्‍यांची सोय केली नसल्याने भाविकांना पावसात भिजावे लागले. दिवसभर पाउस सुरू होता. महिला वारकरीही पावसात उभ्या असल्याचे चित्र होते. पावसामुळे पायाखाली चिखल झाला होता. तरीही भाविकांची दर्शनासाठीची ओढ कमी झाली नव्हती. मात्र शासनाने सोय न केल्याने भाविकांना माउलींच्या दर्शनासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

राजकीय वजनाने आरक्षण रद्द
आळंदी सुधारित शहर विकास आराखड्यात इंद्रायणीच्या पलिकडे एका शिक्षण सम्राटाच्या आणि नगराध्यक्ष वैजयंता उमरगेकर यांचे पति माजी नगरसेवक अशोक कांबळे यांच्या सुमारे पंच्याहत्तर गुंठे जागेत दर्शनबारीचे आरक्षण मंजूर होते. मात्र राजकीय आणि आर्थिक वजन वापरून शासनदरबारी आरक्षण उठविण्याची मंजूरी आणली गेली आणि दर्शनबारी उभारण्यचा देवस्थानपुढे प्रश्‍न उभा राहिला. आज सुसज्ज दर्शनबारीची गरज का आहे याची जाणिव सर्वांनाच झाली. दरम्यान रांगेतील अनेक भाविकांना चिखलात आणि भर पावसात उभे राहावे लागल्याने असुरक्षितता जाणवली आणि यातूनच काहींनी सरकारला माउलींनी सदबुद्धी देवो आणि सुसज्ज दर्शनबारी उभी राहो अशी भावना बोलून दाखवली.

भाजप सरकारचे हे पाप!
याबाबत आळंदी विकास मंचचे कार्यकर्ते संदिप नाईकर, ज्ञानेश्‍वर कुर्‍हाडे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर अनेक मंत्री गेल्या दोन वर्षात आळंदीत अनेकदा आले. अनेकांनी निवेदने देवून दर्शनबारीच्या जागेच्या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याची विनंती केली. मात्र त्याकडे मंत्र्यांकडून दुर्लक्ष केले गेले. राज्यशासनाने तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात दर्शनबारीचे काम प्रस्तावित केले. मात्र तरिही संबंधित धनदांडग्यांच्या जमिनीवरिल आरक्षण उठवून शासनाने भाविकांची गैरसोय केली. हे पाप भाजपाप्रणित शासनाचे आहे.

सदरची जागा मिळविण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र आजही आमची शासनाकडे भाविकांची गैरसोय पाहता तात्पुरत्या स्वरूपात आम्हाला ही जागा दर्शनबारीसाठी उपलब्ध करून द्यावी.
-अ‍ॅड. विकास ढगे, पालखी सोहळा प्रमुख

आळंदी आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी लाखो भाविक माउलींच्या समाधी दर्शनासाठी येतात. अशावेळी ऊनवारा पाउस यापासून बचाव होण्यासाठी नदीच्या पलिकडे सुसज्ज दर्शनबारीची आवश्यकता होती. शासनाने एकदा आरक्षण टाकून पुन्हा ते उठविले. भाविकांपेक्षा शासनाला धनदांडगे जवळचे वाटत असल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्वोच्च असल्याने त्वरित निर्णय घेवून दर्शनबारीचे आरक्षण पुन्हा कायम ठेवावे. अन्यथा वारकर्‍यांना वेगळ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल. शासनाने वारकर्‍यांच्या समस्येचा केवळ आळंदीतच नाही तर पालखी मार्गावरही गांभिर्याने विचार करावा.
– भालचंद्र नलावडे, विश्‍वस्त, जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था