दर ढासळल्याने दूध उत्पादक अडचणीत

पुणे । ढासळलेले दुधाचे दर, चाराटंचाईची समस्या व ओल्या चार्‍याच्या वाढलेल्या किमती, दुधाळ जनावरांच्या उतरलेल्या किमती, खासगी दूधसंस्थांची मनमानी, सहकारी दूधसंस्थांना असणारी शासकीय मदतीची प्रतीक्षा यामुळे दुग्धोत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. दुधाचा शासकीय दर 27 रुपये असूनदेखील 22 रुपये प्रतिलिटर दराने दूधखरेदी होत असल्याने खासगी किंवा सहकारी दूधसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यात शासन अपयशी ठरले आहे.

शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर 22 रुपये दर
शासनाने 27 रुपये प्रतिलिटर दुधाला दर दिला असताना खासगी दूध संस्था शासनाच्या आदेशाला जुमानत नाहीत. याचा फटका दूध उत्पादकाला बसणार आहे. याबरोबरच पशुधनदेखील धोक्यात येणार आहे. कमी दर देणाजयांवर शासनाने तातडीने कारवाई करावी. शासन याबाबत कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने या दूध संस्था दुग्धोत्पाक शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊ लागल्या आहेत. खासगी व सहकारी दूधसंस्था शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर 22 रुपये दर देत आहेत. शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर 4 रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, यासाठी सहकारी दूधसंस्थांनी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेतली होती. मात्र, आश्‍वासनांशिवाय सहकारी संस्थांच्या पदरीदेखील काहीच पडले नाही. इकडे मात्र दुग्धोत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे.

वाढीव दूध मागणीचा फायदा नाही
शेतकरी आंदोलनानंतर शासनाने शासकीय दूधखरेदी दरात 3 रुपयांनी वाढ केली होती. त्यानुसार 27 रुपयांवर तो दर गेला होता. प्रत्यक्षात तत्पूर्वीच सहकारी संस्थांनी गाईच्या दुधाला 27, तर म्हशीच्या दुधाला 33 रुपयांपर्यंत दर दिला होता. सहकारी दूध संघ वाढीव दराने दूध खरेदी करीत असल्याने खासगी दूधसंस्थांचे धाबे दणाणले होते. बहुतेक खासगी दूधसंस्था या राजकीय व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर खासगी दूधसंस्थांनी अचानक दूध दरवाढ केली. मात्र, निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा खासगी दूधसंस्थांचे दर अस्थिर राहिले. ज्या वेळी दुधाची मागणी जास्त व पुरवठा कमी असतो अशा वेळी खासगी दूध संस्था गावोगावच्या दूध संकलन केंद्रचालकांना जादा कमिशन देऊन दूधखरेदी करतात. मात्र, या वाढीव दूध मागणीचा फायदा प्रत्यक्षात दूध उत्पादकांना होत नाही.