दलित अदिवासीचा निधी खर्च करण्यात सरकारचा हात आखडता

मुंबई : राज्यातील दलित आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून हजारो कोटींची तरतूद केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात सरासरी २५ टक्के निधीच खर्च करण्यात आला असून, ७५ टक्के निधी पडूनच असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून उजेडात आले आहे. त्यामुळे दलित आदिवासी समाजासाठी निधी खर्च करण्यात सरकारने हात आखडता घेतल्याचे दिसून येत आहे.

दुर्बल घटकांना समाजातील इतर घटकांच्या समान पातळीवर आणण्यासाठी विविध विकास कार्यक्रम हाती घेतले जातात. राज्य सरकारकडून अनुसूचित जातीकरीता अनुसूचित जाती उपयोजना व अनुसूचित जमातीकरिता आदिवासी उपयोजना अश्या दोन स्वतंत्र उपयोजना तयार करते. बाराव्या पंचवार्षिक योजेनतर्गत २०१२-१७ अनुसूचित जातीसाठी २८ हजार ५० कोटी नियतव्यय तयार निश्चित केला असून, हा निधी दलित आणि आदिवासी यांच्या विकासासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. २०१६-१७ या वर्षाकरिता अनुसूचित जातीसाठी राज्यस्तरीय योजनेसाठी ४ हजार ३२५ कोटी तर जिल्हास्तरीय योजनेसाठी २हजार ४०० कोटी तरतूद अशी एकूण ६ हजार ७२५ कोटीची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात २ हजार ५६६ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षातही ५० टक्के निधी खर्च केलेला होता. यंदा अनुसूचित जातीसाठीचा ४ हजार १५९ कोटी पडूनच आहे . तसेच आदिवासी विकासासाठी बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत २४ हजार ४७५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. २०१६-१७ या वर्षासाठी ५ हजार ३५७ कोटी तरतूद करण्यात आली मात्र प्रत्यक्षात १ हजार ७०१ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. गेल्या दोन वर्षात ८० ते ९० टक्के निधी खर्च करण्यात आला होता. यावर्षी मात्र २० टक्केच निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे सुमारे ३ हजार ६५६ कोटी रुपये पडून आहेत.