दलित, मुस्लिमांवरील हल्ल्यांनी माजी लष्करी अधिकारी चिंतेत!

नवी दिल्ली : देशात मुस्लीम आणि दलित नागरिकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांबाबात चिंता व्यक्त करणारे खरमरीत पत्र 114 निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. या पत्रात मुस्लीम आणि दलितांवर होणारे हल्ले रोखण्याची विनंती केली असून, पत्रावर देशाभरातील लष्कराच्या तीनही दलांच्या 114 निवृत्त अधिकार्‍यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

अभियानात आम्ही सहभागी
पत्रात लष्करी अधिकार्‍यांनी हिंदूत्वाच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकावर होणार्‍या हल्ल्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, आम्ही या सामूहिक हिंसाचाराविरूध्द नॉट इन माय नेम या अभियानात सहभागी झालो असल्याचे म्हटले आहे. सशस्त्र लष्कराचा आजही विविधतेत एकता यावर विश्वास आहे. सध्या देशात भिती, द्वेष आणि संशयाचे वातावरण आहे, असे या अधिकार्‍यांनी लिहिले आहे. बीबीसी या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, या लष्करी आधिकार्‍यांनी पत्रात लिहिले आहे की, आज आपल्या देशात जे घडत आहे त्यामुळे देशाचे सशस्त्र सैन्य आणि संविधानास धक्का बसला आहे. हिंदूत्वाचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली स्वत:ची नियुक्ती स्वत: करणार्‍यांकडून होणार्‍या हल्ल्यांची संख्या वाढत चालली आहे. हे हल्ले आम्ही बघत आहोत. या हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो.

विविधताच आपली ताकद
निवृत्त अधिकारी पत्रात लिहितात की, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संघटना, विद्यापीठे, पत्रकार आणि तज्ज्ञांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले आणि अभियानाच्या नावाखाली त्यांना देशद्रोही ठरविण्याची प्रवृत्ती आणि हिंसेचा आम्ही निषेध करतो. निवृत्त सैन्य अधिकार्‍यांची आमची एक संघटना आहे. आयुष्यभर देशसेवा केलेले आम्ही निवृत्त अधिकार त्यामध्ये आहोत. आमचा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. आम्ही केवळ भारताच्या संविधानाशी कटिबद्ध आहोत. हे पत्र लिहिताना आम्हाला खुप दु:ख होत आहे. परंतु, देशात घडत असलेल्या घटना देशाचे तुकडे करू शकतात म्हणूनच आम्हाला दखल घ्यावी लागली. भारतीय सेना विविधेत एकतेवर विश्वास ठेवते. सैन्यात काम करताना आम्ही खुले विचार आणि निष्पक्ष वर्तणुकीने आम्हाला योग्य मार्ग दाखवला. आम्ही एक कुटुंब आहोत. आमच्या संस्कृतीत अनेक रंग आहेत. हाच भारत आहे, आणि या विविधतेचा आम्ही गौरव करतो. जर आम्ही धर्मनिरपेक्षता आणि उदारमतवादी मूल्यांसाठी आग्रही राहिलो नाही तर आमच्या देशाचेच नुकसान होईल. आपली विविधताच आपली मोठी ताकद आहे. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांना आवाहन करतो की, आमच्या या चिंतेवर आपण विचार करावा आणि संविधानाचा सन्मान करावा.