दहशत उद्ध्वस्त!

त्रिपुरा विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने विजयाला गवसणी घालत गेली 2 दशके सत्तेत असलेला माणिक सरकारचा अर्थात डाव्यांचा गड जमीनदोस्त केला. गेल्या 35 वर्षांमध्ये भाजपला त्रिपुरा राज्यात प्रथमच स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले. त्रिपुरा, नागालॅन्ड आणि मेघालय या 3 राज्यांत झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल अनपेक्षित लागले असून, यात काँग्रेस आणि डाव्यांची पीछेहाट झाली आहे. भाजपच्या त्रिपुरामधील पूर्ण बहुमतामुळे ईशान्य भारतात त्याचा पूर्ण शक्तीनीशी प्रवेश झाला आहे. या त्रिपुरातील निकाल जास्त चर्चेला आले, कारण पाऊण शतक याठिकाणी डाव्याचे अधिराज्य होते. या काळात डाव्यांनी विरोधकांना विचारांनी नव्हे, तर खून करून संपवले. लोकशाहीला पायदळी तुडवणार्‍या डाव्यांची दहशत इथे यानिमित्ताने उद्ध्वस्त झाली आहे.

भारतात काँग्रेसच्या सत्ताकाळात भ्रष्टाचार बोकाळला, हे वास्तव आहे. त्यातून संपूर्ण देश पोखरला गेला. त्यामुळे काँग्रेसविरोधात वातावरणनिर्मिती होत गेली. परिणामी, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने केंद्रात सत्ता आणली. एकापाठोपाठ झालेल्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या साम्राज्याला चांगलीच टक्कर देत भाजपची सरकारे स्थापन होऊ लागली. काँग्रेसकडून झालेल्या अक्षम्य चुकांमुळे जनतेने खरेतर परिवर्तन घडवण्याचा यत्न करून तसा निकालही मतपेट्यांमधून दिला. या परिवर्तनाच्या साखळीत पूर्वांचलातील देशांची वेळ आली होती. या ठिकाणी डाव्यांचे पाऊण शतक अधिराज्य होते. वस्तुत: डावे आणि उजवे हे फ्रेंच राज्यसत्तेच्या काळात तेथील विचारसरणींना संबोधण्यासाठी वापरले जाणारे शब्द आहेत. त्यांचा भारतीय विचारधारा अथवा हिंदुत्वनिष्ठ विचारधारेला संबोधण्यासाठी वापर करणेच चुकीचे आहे. मात्र, सध्या ते प्रचलित असल्याने हिंदुत्वनिष्ठांना ‘उजवी विचारसरणी’ असे संबोधले जाते. परिणामी, ‘डावे उजवे झाले’, ‘लाल किल्ल्या’वर भगवा!’ असे मथळे त्रिपुरातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर वृत्तपत्रांमध्ये झळकले होते.

त्रिपुरा हे ईशान्येकडील राज्य असल्यामुळे आणि बहुतांश भाग आदिवासी क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे या राज्याची विशेष चर्चा होत नाही तसेच तेथील माणिक सरकारच्या दंडेलशाहीबाबतही भारतात इतरत्र कुठेही चर्चा झाली नाही. मात्र, भाजपच्या विजयाप्रीत्यर्थ पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील काही उल्लेखांवरून त्रिपुरातील भीषणता लक्षात आली. आमच्या 9 कार्यकर्त्यांची हत्या मागील 3 वर्षांत झाली आहे. त्यापूर्वी काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांच्या हत्या साम्यवादी आणि माणिक सरकारकडून झालेल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भाजपच्या त्रिपुराच्या प्रचाराची जबाबदारी असलेले सुनील देवधर यांनीही या विजयाविषयी सांगताना ‘तेथे भाजपचा आणि संघाच्या विचारसरणीचा प्रचार करणे कठीण आणि मोठे आव्हान होते. कधी आपल्यावर हल्ला होईल आणि जीव जाईल, अशी स्थिती होती. कार्यकर्तेही प्रचारासाठी भीत होते. मात्र, मी न घाबरता आणि कोणतेही संरक्षण न घेता प्रचारात उतरल्यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावले’, असे सांगितले.

केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची ही स्थिती, तर तेथे सर्वसामान्यांची आणि विशेषत: डावेतर विचार मांडणार्‍यांची किती भीषण स्थिती असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही. दिनेश कानजी नावाच्या पत्रकाराने ‘त्रिपुरातील अराजकाचा लाल चेहरा – माणिक सरकार’ नावाचे पुस्तकच लिहून माणिक सरकार यांच्या हिंसाचार, गुंडगिरी आणि भ्रष्टाचार यांनी बरबटलेल्या राजवटीवर प्रकाश टाकला आहे. तेथील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या काळात पुष्पा कपाली या गरोदर महिलेच्या घरात घुसून माकपच्या कार्यकर्त्यांनी तिला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीमुळे तिचा गर्भपात झाला. तिची चूक एवढीच होती की, ती भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत होती. वर्ष 1980मध्ये माकप सत्तेवर असताना स्थानिकांचे हत्याकांड झाले होते. त्यामध्ये 3 हजार नागरिक ठार झाले होते. ‘या हत्याकांडावर प्रकाश टाकावा’, असे कुणालाही आजवर का वाटले नाही? हा प्रश्‍न आहे. विरोधकांची एकतर नक्षलवाद्यांकरवी अथवा पोलिसांकरवी हत्या करून साळसूदपणाचा आव आणण्यात सरकार पारंगत होते. क्रौर्य आणि दहशत यांवरच माकपचा डोलारा उभा होता. दोन ते अडीच दशकांच्या काळात त्रिपुरामध्ये काडीचाही विकास न करता क्रौर्यावर माकपने सत्तेचा गड शाबूत राखला होता. पक्ष, सरकार यांच्याविरोधात जो येईल, त्याची हत्या करण्याचे धोरणच माणिक सरकार यांचे होते. परिणामी, त्रिपुरातील अराजक जगासमोर आले नाही.

त्रिपुराच्या सीमा बांगलादेशाला लागून आहे. दहशतवाद्यांचे नंदनवन म्हणून त्रिपुरा राज्याची ओळख बनत चालली होती. ‘हे सर्व माणिकबाबूंच्या पाठिंब्यानेच चालू होते’, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. लश्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा अतिरेकी राज्याच्या मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर वास्तव्यास होता. हरकत-उल-जिहादी या संघटनेच्या दहशतवाद्याचे माणिक सरकारमधील मंत्र्याशी घरोब्याचे संबंध होते. त्याला पळून जाण्यासही त्यांनी साहाय्य केले. माणिक सरकारच्या काळातच सुमारे 10 हजार 281 कोटी रुपयांचा ‘रोझव्हॅली चीटफंड घोटाळा’ झाला. यामध्ये थेट माकपच्या नेत्यांचे लागेबांधे आहेत, तर माणिक सरकार यांचा या घोटाळ्याशी थेट संबंध आहे.

माणिक सरकार यांची ‘साधी राहणी’ हीसुद्धा धूळफेकच आहे. ते अगदी 40 कि.मी.चा प्रवासही हेलिकॉप्टरविना करत नाहीत. स्वत:चे घर नसले, तरी ते अत्यंत आलिशान सरकारी निवासस्थानात ऐषोआरामात राहतात. त्यावर लाखो रुपये खर्च करण्यात येतात. त्यांचे जोडे दिल्लीतून येथून मागवण्यात येतात, तर चष्म्याच्या महागड्या फ्रेम ते दर महिन्याला बदलतात. माणिक सरकार यांच्या कुकृत्यांचा पाढा मोठा आहे. साम्यवादाच्या नावाखाली केरळनंतर सर्वांत अधिक बळी त्रिपुरामध्ये घेतले गेले आहेत. जनताही या सर्व अत्याचारांना कंटाळली होती. त्यांना भाजपचा पर्याय मिळाल्याने तेथे सत्तांतर झाले. यामुळे डाव्यांना सणसणीत चपराक मिळाली आहे.