दहा वर्षात 400 कोटी खर्च

पुणे । महापालिकेकडून पुणेकरांना चोवीस तास समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी तब्बल 2500 कोटींची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत शहरात तब्बल 1700 किलोमीटरची नवीन जलवाहीनी टाकण्यात येणार असली तरी गेल्या दहा वर्षात पालिका प्रशासनाने नवीन जलवाहीनी टाकण्यासाठी सुमारे 400 कोटींचा खर्च केला असून या खर्चातून जवळपास 300 किलोमीटरची जलवाहीनी टाकल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने टाकलेल्या जलवाहीनींचा समावेश नवीन योजनेत करण्यात आला का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेली ही योजना गेल्या काही दिवसांपासून चांगलीच चर्चेत आहे. ही योजना तीन टप्प्यात केली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे 250 कोटी रुपये खर्चून 83 टाक्या उभारणे, दुसर्‍या टप्प्यात 1700 किलोमीटरची जलवाहीनी टाकणे तर तिसर्‍या टप्प्यात सुमारे 3 लाख पाणी मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच्या पूर्वगणकपत्रास नुकतीच पालिकेच्या एस्टीमेट कमीटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर ही या योजनेची निविदा प्रक्रीया राबवून त्याचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

2014-15 मध्ये 89 कोटी खर्च
महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2007 ते 2017 या कालावधीत पालिका प्रशासनाने शहरात तब्बल 400 कोटींचा खर्च नवीन जलवाहीनी टाकण्यासाठी केला आहे. त्यात सर्वाधिक 110 कोटींचा खर्च 2013-14 या वर्षात केला आहे. विशेष बाब म्हणजे याच वर्षात ही योजना तयार करण्याचे काम सुरू होते. त्यानंतर योजना होणार याची कल्पना असतानाही, तातडीची बाब म्हणून 2014-15 या वर्षात 89 कोटी, 2015-16 मध्ये 79 कोटी तर 2016-17 या आर्थिक वर्षात तब्बल 45 कोटींचा खर्च प्रशासनाने नवीन जलवाहीन्या टाकण्यासाठी केलेला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण शहरात नव्याने जलावाहीनी टाकली जात असताना, अशा प्रकारे खर्च करणे योग्य होते का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

49 इंच व्यासाच्या जलवाहीन्या
प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्य माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षात सुमारे 300 किलोमीटरच्या नवीन जलवाहीन्या टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्या सुमारे 2 इंचापासून ते 49 इंच व्यासाच्या आहेत. या सर्व जलवाहीन्या नव्याने टाकण्यात आलेल्या आहेत. नवीन समान पाणी योजनेत सुमारे 1700 किलोमीटरच्या जलवाहीन्या टाकल्या जाणार आहेत. तर शहरातील रस्त्यांची लांबी ही सुमारे 1900 किलोमीटरची आहे. त्यामुळे आधीच प्रशासनाने 300 किलोमीटरची जलवाहीनी टाकलेली असताना त्याचा नवीन योजनेत समावेश केला आहे का नाही याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे नसल्याचे समोर आले आहे.