दहिवदच्या महिलांचे आश्वासनानंतर उपोषण मागे
यावल– एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून देण्यात आलेला मटण पुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आला. मात्र त्यात अस्तित्वात असलेल्या संस्थेला डावलून थेट 2007 पासून बंद पडलेल्या एका संस्थेला हा ठेका देण्यात आला. तेव्हा या संस्थेची पुर्नपडताळणी करून त्यांचा ठेका रद्द करावा या मागणीसाठी 26 जानेवारी रोजी दहिवद (ता. अमळनेेर) येथील आदिवासी महिला संस्थेच्या 13 महिलांनी उपोेषण सुरू केले. या संस्थेची चौकशी करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर सायंकाळी उपोषण मागे घेण्यात आले.
2007 पासून बंद असलेल्या संस्थेला ठेका ?
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातंर्गत शासकीय 17 निवासी आश्रमशाळा आहेत. जिल्हाभरात विखुरलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता विविध संस्थांना ठेका देण्यात येतो. शैक्षणिक वर्ष सन 2017/18 करिता मटण पुरवठा करण्यासाठी विविध संस्थांची दरपत्रक मांगवण्यात आली होती. त्यात सप्तश्रृंगी माता आदिवासी महिला बहूउद्देशिय संस्था, दहिवद (ता. अमळनेर) यांनी देखील दरपत्रक सादर केले होते. मात्र, त्यांच्या सह यावल येथील नियोजित सातपुडा आदिवासी महिलास्वं यरोजगार संघ या संस्थेने देखील दरपत्रक सादर केले होते. तेव्हा यावलच्या संस्थेला मटण पुरवठा करण्याचा मक्ता देण्यात आला मात्र सदर संस्था ही सन 2007 पासुन बंद अवस्थेत आहे, असा आरोप करून एका बंद संस्थेला देण्यात आलेला मक्ता रद्द करावा या मागणीकरीता दहिवद महिला संस्थेच्या अध्यक्षा नंदाबाई पन्नालाल मावळे, मंगलाबाई शांताराम चव्हाण, अनिता राजेंद्र पारधी, सीमा सुनील पारधी, कमलबाई पंडीत चव्हाण, भटाबाई सुनील पारधी, भिलाबाई हैबत पारधी, ज्योती अनिल पारधी, सरला युवराज पारधी, सुरेखा अर्जुन पारधी, रंजना अप्पा भिल्ल, ज्योती अशोक पारधी या 15 महिलांनी 26 जानेवारी रोजी यावल प्रकल्प कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते तेव्हा आदिवासी तडवी भिल्ल एकता मंचचे राज्याध्यक्ष एम. बी. तडवी यांच्या मध्यस्थीने प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे यांनी सदरील संस्थेची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिल्या नंतर सायंकाळी उपोषण मागे घेण्यात आले. यावलच्या सहाय्यक निंबधक कार्यालयाकडून माहिती घेतली असता नियोजित सातपुडा आदिवासी महिला स्वंयरोजगार संस्था सन 2007 पासुन अस्तित्वातच नाही.