दांडीबहाद्दर शिक्षकांवर ‘वॉच’

पुणे : जिल्ह्यातील शिक्षकांनी किरकोळ रजा घेताना ती किमान दोन दिवस अगोदर मंजूर करून घ्यावी आणि त्यानंतरच रजेवर जावे. मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुखांनी आपल्या शाळांमधील शिक्षकांची रजा मंजूर केल्याबाबतची माहिती मेसेज, व्हॉट्सअप, ई-मेल किंवा भ्रमणध्वनीद्वारे संबंधित तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकार्‍यांना द्यावी, तरच ती रजा अधिकृत समजली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील शिक्षकांना शिस्त लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षकांसाठी खास आचारसंहिताही तयार करण्यात आली आहे. यानुसार लेटलतिफ आणि दांडीबहाद्दर शिक्षकांवर वॉच ठेवला जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनेक शिक्षक उठसूठ जिल्हा परिषद आणि आपापल्या पंचायत समित्यांच्या मुख्यालयात येत असतात, असे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. मुळात शिक्षकांचे काम हे शाळेवर हजर राहून विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे आहे. त्यांचे ते मूळ काम सोडून केवळ खासगी कामाच्या निमित्ताने हे शिक्षक जिल्हा परिषदेत येत असतात. विशेष म्हणजे त्याबाबत ते केंद्रप्रमुख किंवा गट शिक्षणाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी किंवा रीतसर रजा मंजूरही करून घेत नाहीत. केवळ मुख्याध्यापकांच्या नावे विनातारखेचा रजेचा एक अर्ज लिहून ठेवतात आणि शाळेवर अचानक कोणी वरिष्ठ अधिकारी आलाच, तर रजा आहे, म्हणून खोटेच सांगितले जाते आणि कोणी आलेच नाही, तर दुसर्‍या दिवशी तो लिहून ठेवलेला रजेचा डमी अर्ज फाडून टाकला जातो. यामुळे जिल्हा परिषद शाळा आणि विद्यार्थ्यांचेही मोठे नुकसान होऊ लागले आहे. रजा मंजूर न होताच, एखादा शिक्षक जिल्हा परिषद मुख्यालयात येऊन परत गेल्यानंतर त्याची रजा मंजूर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुखांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असे मांढरे यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांनी शाळेवर थांबून अध्यापनाचे काम करणे अनिवार्य आहे. प्रत्यक्षात तसे घडत नसल्याने, जिल्हा परिषद प्रशासनाला शिक्षकांसाठी खास आचारसंहिता तयार करावी लागलेली आहे. या संदर्भात याआधीही अनेकदा त्या संदर्भात तोंडी सूचना देण्यात आल्या होत्या, पण तरीही शिक्षकांमध्ये काहीच सुधारणा न झाल्याने, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे

जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांची प्रलंबित कामे त्वरित मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने संवाद हेतू हा उपक्रम सुरू केला आहे. यानुसार प्रत्येक कर्मचारी किंवा शिक्षक त्याच्या प्रलंबित कामांबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेच्या र्िीपशूिीरार्रींरवीर्शीींऽसारळश्र.लेा या ई-मेलवर घरबसल्या देऊ शकतो. त्यामुळे कोणालाही जिल्हा परिषद मुख्यालयात येण्याची गरज नाही. तशी तसदीही त्यांनी घेऊ नये, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी म्हटले आहे.

 शिक्षकांनी यापुढे केवळ रजेचा अर्ज दिला म्हणजे रजा मंजूर झाली, असे समजू नये. अन्यथा, अशी रजा अनधिकृत समजली जाईल. शिवाय, यासाठी संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख आदींना जबाबदार धरण्यात येईल. या अनधिकृत रजेसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांवर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1964 नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मांढरे यांनी एका आदेशाद्वारे दिला आहे.