दिघावासीय आता सर्वाच्च न्यायालयात
नवी मुंबई। दिघा येथील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले धोरण फेटाळण्यात आल्याने आता दिघावासीयांसाठी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याचा इशारा भाजप आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी दिला आहे. राज्य सरकार दिघावासियांच्या पाठीशी सदैव उभे असून यापुढेही त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचे यावेळी म्हात्रे यांनी सांगितले.
दिघावासीयांना न्याय मिळावा यासाठीच राज्य सरकारने डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या सर्व बेकायदा बांधकामांना विशिष्ट सूट देऊन कायम करण्यासंदर्भातील धोरण निश्चित केले होते. ते न्यायालयाने न स्वीकारल्यामुळे सर्वच बेकायदा बांधकामांत राहणार्‍या रहिवाशांना घर गमावावे लागले. पण सरकार या रहिवाशांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.
दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाने सादर केलेले धोरण न्यायलयाने फेटाळले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल.
प्रकाश चव्हाण, कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी