दिव्यांगांसाठी राज्यात मोबाईल कोर्ट होणार – मुख्य आयुक्त डॉ.कमलेश कुमार पांडे

मुंबई | राज्यातील अपंगांच्या तक्रारी,समस्या निवारणासाठी राज्यात लवकरच फिरते न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) सुरू करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अपंग कल्याण मुख्य आयुक्त डॉ.कमलेश कुमार पांडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र सरकारच्या केंद्रीय अपंग कल्याण आयुक्तालयामार्फत राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा श्री. पांडे यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकार परिषेदेत बोलत होते.

यावेळी केंद्रीय अपंग आयुक्तालयाचे उपायुक्त एस.के.प्रसाद आणि राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील उपस्थित होते. श्री. पांडे पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारतर्फेदिव्यांगांच्याकल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत.अनेक राज्यात दिव्यांगासाठीच्या योजनांविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. जुलै 2017 पर्यंत मुख्य आयुक्त कार्यालयाला 34 हजार 446 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी 32 हजार 851 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना सहजतेने न्याय मिळावा यासाठी मुख्य आयुक्त कार्यालयामार्फत विविध राज्यांमध्ये मोबाईल कोर्ट सुरु करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत 21 राज्यांमधीलदुर्गम भागात 36 मोबाईल कोर्ट सुरु करण्यात आले आहेत. यात आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, चंदीगढ,छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, केरळ मिझोरम, मेघालय,मध्यप्रदेश, उडिसा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश असून यापुढे महाराष्ट्र राज्यातील दुर्गम भागात मोबाईल कोर्ट सुरु करण्यात येणार आहे यामुळे दिव्यांगांना न्याय मिळण्यात सहजता येणार आहे, असेही श्री. पांडे यांनी सांगितले.