दिशादर्शक निकाल

देशाच्या राजकारणातील वर्चस्वाचा रस्ता हा उत्तरप्रदेशातून जात असल्याचे नेहमी म्हटले जाते. यात गैर काहीही नाही. अगदी युपीचे विभाजन होऊन उत्तराखंड स्वतंत्र झाले तरी आजही देशातील सर्वात मोठे राज्य हा उत्तरप्रदेशचा लौकीक कायम आहे. यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष उत्तरप्रदेशच्या राजकारणावर वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीची सत्ता काबीज करतांना भाजपच्या ‘थिंक टँक’नेही हाच विचार केला होता. यातून तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असणारे नरेंद्र मोदी यांना वाराणसी मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतारण्यात आले तेव्हाच भाजपची चतूर खेळी स्पष्टपणे अधोरेखित झाली होती. आता उत्तरप्रदेशातल्या दणदणीत विजयामुळे भाजपने पुन्हा एकदा अचूक रणनितीचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्यावर असणारा झोत या निवडणुकीत अधिक गडद झाला आहे. त्यांचे अफाट परिश्रम हे कुणापासून लपून राहिलेले नाहीत. विशेषत: त्यांनी आपल्या पक्षाची प्रचार यंत्रणा ही अक्षरश: एकहाती सांभाळली. अर्थात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून याचे अचूक नियोजन केले होते. याच्या जोडीला या राज्याच्या कान्याकोपर्‍यातील भाजपच्या कॅडरनेही खूप मेहनत घेतली. दुसरीकडे अखिलेश आणि राहूल यांच्या तरूण चेहर्‍यांवर समाजवादी आणि काँग्रेसची भिस्त होती. तर मायावतींनी पुन्हा एकदा ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. या निवडणुकीत ‘एमआयएम’ या पक्षानेही उमेदवार दिले होते. मात्र मोदींच्या झंझावातासमोर कुणी टिकू शकला नाही. युपीत समाजवादी आणि काँग्रेस आघाडीला यश मिळाले असते तर 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींविरोधात राष्ट्रीय महाआघाडीच्या निर्मितीला वेग आला असता. तथापि, आता ही बाब थोडी अवघड बनली आहे. मुळातच युपीत एसपी तर पंजाबमध्ये अकाल दलाच्या पराभवामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पंजाबमध्ये भाजपने जर स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्यांना यश मिळाले असते असेही ‘एक्झीट पोल’मधून अधोरेखित झाले आहे. यामुळे आगामी काळात भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व हे घटक पक्षांना फार भाव देणार नसल्याचे मानले जात आहे.

महाराष्ट्रात भाजपने शिवसेनेला जेरीस आणले असल्याची बाब ही या दृष्टीने लक्षणीय आहे. यामुळे आगामी कालखंडात मोदींविरोधातील संभाव्य महाआघाडीप्रमाणेच प्रादेशिक पक्षांच्या कामगिरीसमोरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी अनेकदा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा राग आळवत असतात. मात्र युपीत काँग्रेस भुईसपाट झाला असला तरी पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमधील कामगिरी ही या पक्षाची उमेद वाढविणारी आहे. म्हणजे भाजपची मुख्य लढाई ही काँग्रेस विरोधातच असल्याचेही या निकालाने सिध्द केले आहे. हे सारे होत असतांना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या निकालानंतर पंतप्रधान मोदी यांचे केलेले कौतुकदेखील राजकीय निरिक्षकांच्या कुतुहलाचे बनले आहे. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव हे अनेकदा नितीश यांची कोंडी करत असतात. या पार्श्‍वभूमिवर पुढील लोकसभा निवडणुकीआधी नितीशकुमार हे भाजपसोबत जाणार का? या प्रश्‍नाला आता नव्याने चालना मिळणार आहे. दुसरीकडे अखिलेश यादव यांनी निवडणुकीतल्या पराभवानंतरही काँग्रेसची सोबत कायम राहणार असल्याची मुरब्बी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मात्र मायावतींची निराशा कुणापासून लपून राहिलेली नाही. त्यांना पुन्हा भरारी घेण्यासाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तर दुसरीकडे पंजाबमधील भ्रष्ट कारभार आणि गोव्यातील अंतर्गत बेदिलीचा निकालावर परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र गंभीर बाब म्हणजे मणिपूरसारख्या राज्यात प्रचंड ताकद लाऊनही भाजपला मर्यादीत यश मिळाल्याची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आम आदमी पक्षाला आलेले अपयश हे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी चिंतेचा विषय बनले आहे. त्यांनी मोठ्या उमेदिने पंजाब आणि गोव्यावर लक्ष केंद्रीत केले होते. मात्र दोन्ही ठिकाणी मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर न केल्याचा फटका त्यांना बसल्याचे मानले जात आहे. यामुळे आता केजरीवाल यांना राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरूध्द सर्व’ हा सामना पुन्हा एकदा चांगलाच रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याची उपांत्य फेरी असणार्‍या उत्तरप्रदेशातील दणदणीत विजयामुळे भाजपला या महत्वाच्या राज्यात लाभ मिळणार आहे. अर्थात यासाठी या पक्षाला आता कोणताही बहाणा उरला नसल्यामुळे विकासकामे झाली तरच जनता पुन्हा त्यांना कौल देणार हे निश्‍चित. यामुळे या दणदणीत विजयाने भाजपची जबाबदारीदेखील वाढल्याचे दिसून येत आहे. एकंदरीत पाहता या निकालांमुळे देशातील राजकीय वारे हे विकासाभिमुख प्रतिमा आणि राजकीय स्थैर्याच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदीसारख्या महत्वाच्या निर्णयाने झालेला त्रासदेखील जनतेने दीर्घकालीन लाभामुळे सहन केल्याचेही यातून सिध्द झाले आहे.