बोदवड। शासनाने बोदवड शहरात सन 2010मध्ये 85 लाख रुपये खर्च करून तहसील कार्यालयाची इमारत, तर 65 लाख रुपये खर्च करून पंचायत समितीची प्रशासकीय इमारत उभी केली. एकाच आवारातील दोन्ही इमारतींवर दीड कोटी खर्च झाला. मात्र, या इमारतीमध्ये अद्यापही पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. प्रामुख्याने उन्हाळ्यात यामुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामानिमित्त येणार्यांना विकताचे पाणी प्यावे लागते.
या विभागांचा आहे समावेश
तालुका निर्मितीनंतर बोदवडमध्ये महत्वाची शासकीय कार्यालये सुरू झाली. तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, शिक्षण विभाग (बीआरसी), कृषी विभाग, दुय्यम निबंधक, उपकोषागार, सिटी सर्वे, टीएमओ ऑफिस आदींचा त्यात समावेश आहे. तत्पूर्वी, शहरात पूर्वीपासूनच पोलिस ठाणेदेखील अस्तित्वात आहे.
शौचालयाचा वापर करणेदेखील कठीण
दरम्यान, तालुक्याचा दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या या सर्व कार्यालयांमध्ये पाण्याची मात्र कोणतीही कायमस्वरुपी व्यवस्था नाही. यामुळे सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या तहसील, पंचायत समिती कार्यालयाची डोकेदुखी वाढली आहे. या कार्यालयांच्या आवारातील फुलझाडे, वृक्षवेलींना केवळ पावसाच्या पाण्याचा आधार असतो. पाण्याअभावी शौचालयाचा वापर करणेदेखील कठीण आहे.
उघड्यावर लघुशंका
अनेकवेळा शौचालय असून नसल्यासारखे असते. पाण्याची सोय नसल्याने कर्मचारी उघड्यावर लघुशंकेला जातात. ही समस्या सोडवण्यासाठी कार्यालयांमध्ये पाणीपुरवठा आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानुसार महसूल विभागाने तहसील इमारतीच्या आवारात 200 झाडांची लागवड केली होती. काही दिवस ही रोपे जगली. आता तापमान 43 अंशांपेक्षा जास्त असताना त्यांना पाणी देण्याचा पत्ता नाही. यामुळे ही नाजूक रोपे अखेरच्या घटिका मोजत आहेत. त्यांना वेळेवर पाणी मिळणे गरजेचे आहे.