दुष्काळावरील सेस फंड खर्च होतो का?

मुंबई – गेले तीन वर्ष सामान्य जनतेकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळी सेसच्या नावाखाली राज्य सरकारच्या कोशात अतिरिक्त कोट्यवधी रूपये जमा होत आहेत. मात्र या दुष्काळी सेसची नोंद केवळ अधिभार म्हणून केली जात असून दुष्काळावर खर्च केला जातोय का, अशी विचारणा आता केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सावंत यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

सरकारच्या तिजोरीत पैसा 
देशभरात इंधनाच्या वाढत्या किमतीने आगडोंब उसळला आहे. यातच राज्यातही कर लावल्याने किमती आणखी वाढत आहेत. दुष्काळासाठी सेस लावल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असली तरी सरकारी दप्तरी दुष्काळाऐवजी केवळ अधिभारच्या नावाखाली सरकारच्या तिजोरीत पैसे जमा होत आहेत.

१३०० कोटींचा निधी

इंधनावर दुष्काळी सेस लावल्याबाबतची माहिती अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारली असता त्यांनी सरकार दरबारी दुष्काळी सेस अशी नोंद होत नाही. केवळ अधिभारच्या रूपाने जमा झालेला निधी राज्य सरकारच्या कोशात एकत्रित निधीच्या नावाखाली जमा होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात २०१५ला दुष्काळाचे संकट होते, त्यावेळी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १ ऑक्‍टोबर २०१५ पासून पेट्रोल व डिझेलवर २ रूपये प्रतिलिटर असा ‘दुष्काळ सेस’ लावल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सहा महिन्यातच सरकारला १३०० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त निधी मिळाला होता.

पुढच्याच वर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाल्यानंतर स्थिती सुधारली, मात्र त्यानंतरही हा सेस मागे घेण्यात आला नाही. गेल्या तीन वर्षात सेसच्या माध्यमाने किती दुष्काळी कामांवर खर्च करण्यात आला, याची माहिती वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारली असता त्यांनी याबाबत बोलणे टाळले. तसेच इंधनाच्या अधिभारातून जमा झालेला निधी हा एकत्रित राजकीय कोशात जमा होत असल्याची जुजबी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

देशात लागोपाठ बाराव्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात विक्रमी वाढ होत आहे. यात केंद्र सरकारच्या ​करांसोबतच राज्यात पेट्रोलवर नोटीफाईड महानगरात २६ टक्के तर इतर भागात २५ टक्के व्हॅट लावला जात आहे. राज्य सरकारचा व्हॅट आणि अधिभार यात दुष्काळी सेसचाही समावेश असून पेट्रोलच्या मूळ किमतीवर तब्बल १६ रुपये ८८ पैसे अतिरिक्त घेतले जात आहेत. तर डिझेलवर १४ रूपये ३५ पैसे आकारले जात आहेत.

याप्रकरणी आता विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दुष्काळी निधीच्या नावाने सेस लावला असेल त्या सेसचा विनियोग कसा होतो, हे सामान्य जनतेला कळले पाहिजे. गेल्या तीन वर्षात यातल्या अधिभाराचा किती निधी दुष्काळावर खर्च झाला, याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

राज्य सरकारला यावर्षी पेट्रोलियम उत्पादनातून तब्बल २२ हजार६५२ कोटी २८ लाख रुपयांचे उत्पादन झाले आहे. मात्र या निधीत दुष्काळी सेस (अधिभार) समाविष्ट असला तरी या निधीपैकी किती निधी दुष्काळी कामांसाठी वापरला याची नोंद वित्त विभागात करण्यात आली नाही. एकूणच अधिभाराच्या नावाखाली सरकार जनतेची फसवणूक करत आहे का, असा प्रश्न सामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. युती सरकारच्या काळात ५५ पूल बांधण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला. त्यावेळी ही सरकारने इंधनावर प्रति लिटर ३ रूपये कर लावला होता. तो अधिभार अजूनही सुरू असल्याचे पेट्रोलियम व्यावसायिक आणि त्या विषयाचे अभ्यासक केदार चांडक यांनी सांगितले. सरकार सामान्य जनतेकडून कररुपाने कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त अधिभार वसूल करत असून ही जनतेच्या पैशाची लूट असल्याचा आरोप चांडक यांनी केला आहे.

तंबाखू आणि मद्य यासारख्या उत्पादनावर सरकार ४० टक्के जीएसटी लावते आहे. जर इंधनावर असाच जीएसटी लागू केला तर इंधनाच्या किमती कमी होतील यात शंका नाही. मात्र सद्यस्थितीत सरकार इंधनावर जीएसटीपेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजेच जवळजवळ ५६ टक्के कर लावत आहे. हा सहज मिळणारा महसूल शासन कमी करेल काय, असा थेट सवाल चांडक यांनी केला. देशभरात इंधनाच्या वाढत्या किमतीने सामान्य नागरिक होरपळून निघत असताना मूळ किमतीवर अधिकाधिक अधिभार लावून जनतेचे कंबरडे मोडण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर त्वरित तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली असल्याची मागणी जोर धरत आहे.