देवबंदी आणि सरकारी देवळे!

चुकीच्या मार्गाने कमाविलेला पैसा धार्मिक कार्यात खर्च झाला पाहिजे, असे वाटणार्‍यांची संख्या खूप आहे. काही महाभाग तर आपल्या बेईमानीच्या कमाईत देवाला सुद्धा वाटेकरी ठेवतात. त्यामुळे भंडारा करण्यासाठी लाखो रुपये काही तासात गोळा होतात. परंतु, एखाद्या शाळेत संगणक द्यायचा असेल तर हेच लोक बहाणे शोधत असतात. सरकारी कार्यालये, देवळे आणि कर्मचारी नवे पुरोहित बनत असतील तर प्रत्येक विवेकवादी माणसाने त्याला विरोधच करायला हवा.

सत्य, सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात देवांच्या तसबिरी आणि कर्मकांडाला प्रतिबंध घालणार्‍या परिपत्रकाला ज्यांनी कडाडून विरोध केला त्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांनी धर्माची देवळे आणि देवळांचा धर्म या पुस्तिकेतून देव, धर्माच्या नावाखाली चालणार्‍या पाखंडाचा खरपूस समाचार घेतला आहे. राजकीय कार्यबाहुल्यात कदाचित उद्धवजींना आजोबांनी केलेली परखड चिकित्सा नजरेखालून घालायला वेळ मिळाला नसेल, असे समजायला हरकत नाही. कारण त्यातले काही शब्द जरी वाचनात आले तरी धर्माचा डोलारा उभा करण्यामागील कारणांचा पट डोळ्यापुढे उभा करण्याचे विलक्षण सामर्थ्य प्रबोधनकारांच्या शब्दात आहे, याची साक्ष पटल्याशिवाय राहात नाही. एका सरकारी परिपत्रकाचा एवढा बागुलबुवा करून उद्धव ठाकरे यांनी आपण किती सनातनी आहोत, याचे प्रदर्शन करण्याची घाई का करावी? उलट त्याचा राजकीय लाभ त्यांना भाजपवर खापर फोडून घेता आला असता, पण तसे कुणी त्यांना सुचवले नसावे.

मंत्रालयात ग्राम विकास खात्याच्या एका कक्ष अधिकार्‍याने खरंतर काही नवीन केले किंवा फार मोठा पराक्रम केला, असे नाही. सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात कुणाचे फोटो असावेत, कोणते समारंभ साजरे करावेत आणि काय करू नये याची मार्गदर्शक तत्त्वे असणारे परिपत्रक तसे जुनेच आहे. 7 जून 2002 ला पहिल्यांदा असे परिपत्रक काढण्यात आले. सरकारी कार्यालयाच्या भिंतीवर कोणत्या महापुरुषांच्या तसबिरी असाव्यात, याची यादीच त्यात देण्यात आली आहे. त्याचे कारण असे की, कार्यालयाचा प्रमुख आपल्या आस्थेचे प्रदर्शन करण्याचे हुकमी ठिकाण भिंतीला समजायला लागतात आणि मग त्या त्या परिसरातील बुवा, बाबा, स्वामी, साध्वी अनेकदा तर मानसिक विकलांग व्यक्तीच्या तसबिरींनी सगळ्या भिंती सजवल्या जातात. जो ज्याची भक्ती करेल त्याची तसबीर आतासुद्धा हजारो कार्यालयात ठाण मांडून आहेत. त्याही पुढे जाऊन शेकडो कार्यालये अशी आहेत की, जिथे लहान सहान मंदिरांची निर्मिती सुद्धा झाली आहे.

कोणत्याही गोष्टी आपल्या व्यवस्थेत वरून खाली झिरपत असतात. मंत्रालयात धर्म आणि कर्मकांडांची बजबजपुरी झाली आहे. प्रत्येक विभागात भिंतीला देवांच्या तसबिरी आणि सोबत कोणत्यातरी भिंतीला देव्हारा टांगलेला आढळतो. कुठे स्वामी समर्थ, वामनराव पै, सत्य साईबाबा, शिर्डीवाले साईबाबा तर कुठे गजानन महाराज यांचे देव्हारे वाढले आहेत. त्यावर अहोरात्र जाळणारे विद्युत दिवे नजर खेचून घेतात. बरं एवढ्यावरच हे थांबले असते तर ठीक होते. परंतु, मामला त्याच्याही पुढे जातो. प्रत्येक विभागात सत्यनारायणाची महापूजा केली जाते आणि नवल म्हणजे त्या दिवशी विभागात कुणीही काम करताना दिसत नाही. भजन, महाप्रसाद अन् जेवणाच्या पंगती सुद्धा उठवल्या जातात. विभागप्रमुख जोड्याने पूजेला बसतात. विशेष म्हणजे नको त्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा सांगणारे अनेक बुध्दिष्ट अधिकारी, कर्मचारी या आयोजनात पुढाकार घेताना दिसतात, हे अधिकच गंभीर आहे.

धर्म, धार्मिकता किंवा आस्था हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे. भारतीय राज्यघटना त्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला देते. परंतु, त्या सोबतच 43 अ नुसार वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित होईल, असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सुद्धा हीच घटना प्रत्येकावर सोपवते, हे आपण सोयीस्करपणे विसरतो आहोत. ज्यांना देव धर्माचा फारच पुळका आला असेल त्यांनी चार तास भलेही घरात यथासांग पूजा घालत बसायला कुणाचीच हरकत असणार नाही. जे काय कर्मकांड, विधी, नवस करायचे असतील ते घरात करा ना! सरकारी कार्यालये त्यासाठी कशाला वेठीस धरता? उद्धव ठाकरे यांनी परिपत्रकाचा विरोध केल्यावर सरकारने केवळ 4 जानेवारीला काढलेले परिपत्रक रद्द केले आहे. मूळ म्हणजे 2002 चे नव्हे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. या पत्रकात 29 राष्ट्रीय नेत्यांच्या तसबिरी शिवाय अन्य कुणाची तसबीर नको, असे स्पष्ट म्हटले आहे आणि या 29 मध्ये कोणत्याही देव, देवी, बुवा, बाबा, स्वामी, बापू, कापू यांचा समावेश नाही.

याचा सरळ अर्थ आहे की, यादीत नसलेल्या सगळ्या तसबिरी काढून टाकाव्यात. अल्पवयीन मुलीच्या बलात्काराच्या आरोपात तुरुंगात असलेल्या आसारामच्या आजही अनेक सरकारी कार्यालयात तसबिरी कशा काय कायम ठेवल्या जातात? हा प्रश्‍न कुणालाही पडत नाही.

नागपूरच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये ज्यांचा उपचार झाला त्या ताजुद्दीन बाबाच्या, पुंडलिक बाबाच्या आणि रामचंद्र बाबाच्या तर कुठे विक्तू बाबाच्या तसबिरींना नतमस्तक झालेले सरकारी अधिकारी बघितले की, आपण कुठे जाणार आहोत? याची काळजी वाटते. जिल्हा परिषदांची कार्यालये सध्या अशा धर्म पाखंडाने भरलेली दिसतात. धुळे जिल्हा परिषदेच्या भास्कर वाघ नावाच्या कारकुनाने आपल्या विभागाचे मंदिरच बनवून टाकले होते. पुढे हाच कारकून धर्म भास्कर वाघ या नावाने प्रसिद्धीला आला. कारण त्याने आजपासून 25 वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेत 2 कोटींचा घोटाळा केला होता. जिल्हा परिषदांच्या आवारात तर अधिकृत मंदिरेच बांधलेली असतात. पोलीस खातेही त्याला अपवाद नाही.

गणेशोत्सव आणि दुर्गा उत्सवाच्या काळात सगळ्या सरकारी कार्यालयांना धार्मिक उधाण आलेले असते. कार्यालयाच्या नावावर आणि आवारात मंडप घातलेले असतात आणि कामासाठी येणार्‍या लोकांना वर्गणीसाठी वेठीस धरले जाते. त्याबाबत सुद्धा सरकारने कडक पावले उचलली पाहिजेत. जिथे मंत्रालयातच ही सगळी धतींग सुरू असतील तर त्याचा पाझर खालपर्यंत नक्कीच जाणार आहे. चुकीच्या मार्गाने कमाविलेला पैसा धार्मिक कार्यात खर्च झाला पाहिजे, असे वाटणार्‍यांची संख्या खूप आहे. काही महाभाग तर आपल्या बेईमानीच्या कमाईत देवाला सुद्धा वाटेकरी ठेवतात. त्यामुळे भंडारा करण्यासाठी लाखो रुपये काही तासात गोळा होतात. परंतु, एखाद्या शाळेत संगणक द्यायचा असेल तर हेच लोक बहाणे शोधत असतात. सरकारी कार्यालये, देवळे आणि कर्मचारी नवे पुरोहित बनत असतील तर प्रत्येक विवेकवादी माणसाने त्याला विरोधच करायला हवा.
(लेखक दैनिक जनशक्तिच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)

– पुरुषोत्तम आवारे पाटील
9892162248