देवस्थान हटवू शकतील दुष्काळ!

       निळवंडे सिंचन प्रकल्पाचे काम बर्‍याच कालावधीपासून रखडलेले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 1200 कोटी आहे. यासाठी शिर्डी संस्थानने राज्य शासनाला 500 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज दिले आहे. यातूनच येत्या दोन वर्षात प्रकल्पाचा डावा आणि उजवा कालवा बांधून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नगर जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार आहे. राज्य शासन आर्थिक संकटात आहे. सरकारने आतापर्यंत इतके मोठे कर्ज कुठल्याही संस्थेकडून घेतलेले नाही. ही पहिलीच वेळ आहे. कर्ज फेडण्यासाठी सरकारला कुठलीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही, हे विशेष आहे. शिर्डीत दररोज 70 हजार भाविक साई बाबांच्या दर्शनाला येतात. उत्सवाच्या काळात ही संख्या साडेतीन लाखाच्यावर जाते. पण त्याभागात पाण्याची मोठी टंचाई आहे. यामुळे निळवंडे सिंचन प्रकल्पाद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न आहे.

       अकोला, संगमनेर, राहुरी, कोपरगाव आणि शिर्डी या तालुक्यांना आणि इतर गावांना प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. संस्थानने यापूर्वी सरकारी रुग्णालयासाठी 71 कोटींचा निधी दिला होता; पण आता प्रथमच संस्थानने जनतेच्या हिताचा विचार करत 500 कोटींचं व्याजमुक्त कर्ज सरकारला दिले आहे. संस्थानचे पाऊल हे कृतीशील आणि आदर्श आहे. कारण सर्वच देवस्थान संस्थानांची भूमिका आपल्या व्यवहारात सरकारने लुडबुड करूच नये अशीच राहिली आहे. हे आत्ताचेच नाही, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे. भाविकांनी दान केलेल्या पैशावर आमचाच हक्क आहे असा त्यांचा दावा राहिलेला आहे. तसेच इतरवेळी विश्‍वस्त आणि पुजार्‍यांमध्ये दानपेटी, गाभारा, पुजाअर्चाच्या वेळा, सणासुदीचा काळ यामध्ये देणगी रुपाने व पावती रुपाने मिळणारी रक्कम, दागिणे यावर तू तू – मैं मैं सुरू असते. मात्र, या साखळीतील इतरांनी कोणी या संपत्तीचा विषय काढला की सर्वांचेच पित्त खवळते आणि एकजुटीचे दर्शन घडते. दोन वर्षांपूर्वी देशाच्या विविध देवस्थानांमध्ये पडून असणारा सोन्याचा खजिना मोदी सरकारसाठी खुला होण्याची निर्माण झाली होती.

      देवस्थानांनी त्यांच्याकडील सोने बँकांमध्ये जमा करावे त्यावर व्याज दिले जाण्याची योजना होती. मात्र, त्यावरूनही मोठा वाद झाला आणि पुढे याचे पर्यवसान बारगळण्यात झाले. भारतात सोने खप जगात सर्वाधिक आहे आणि दरवर्षी सरकारला किमान 800 टन सोने आयात करावे लागते. त्यासाठी परकीय चलन खर्चावे लागते आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत असतो. सोने आयात कमी झाली तर हे चलन वाचेल आणि वित्तीय तूट कमी होईल या उद्दशाने ही योजना आखली गेली होती.

     देशातील विविध देवस्थानांत अंदाजे 3 हजार टन सोने आहे. विविध मंदिरांकडे असलेला सोन्याचा साठा हा अमेरिका सरकारच्या सोने साठ्यापेक्षा दोन तृतीयांश जादा आहे असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बॅँकेने संबधीत योजनेचे पत्र पाठविल्याबरोबर देवस्थानांनी विरोध सुरू केला आहे. दक्षिणेतील गुरूवायूर मंदिराने तर, ‘हा खजिना देवाला भाविकांनी अर्पण केला असून, त्याबाबतची माहिती इतर कोणालाही देणे भाविकांनाही मान्य नाही’, अशी भूमिका घेऊन खजिन्याबाबत कानावर हात ठेवले होते. महाराष्ट्रातील चित्रही वेगळे नाही.

        सर्वच देवस्थाने भक्कम आहेत. अलीकडे समाज शिक्षित होत चालला आहे त्याबरोबर त्याची धार्मिक वृत्तीही वाढीस लागली आहे. त्याबरोबरच देवस्थानकडे देणग्यांच्या रुपाने येणार्‍या पैशांचा ओघही वाढला आहे. पण या संपत्तीचा मूठभर पुजारी आणि मोजक्या विश्‍वस्तांकडून मनमानीपणे केला जाणारा विनियोग चिंताजनक आहे. देवस्थानातील संपत्ती हा आपल्या समाजात नेहमी वादाचा आणि चर्चेचा विषय झाला आहे. विविध देवस्थानांमध्ये करोडो रुपये जमा होत असतात. वास्तविक हा पैसा समाजाचा आहे. असे असताना तो काही मुठभर पुजारी आणि मोजकेच विश्‍वस्त मिळून मनमानीपणाने खर्च करत असतील, त्या पैशातून व्यापार करत असतील तर तो या पैशाचा दुरुपयोग ठरणार आहे. खरे तर हा पैसा धार्मिक कार्यावरच खर्च झाला पाहिजे. पण बहुतांश देवस्थानच्या विश्‍वस्तांमध्ये ही सामाजिक जाणीव वाढत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे या पुढील काळात अशी जाणीव वाढीस लावून देवस्थानकडे येणारा अमाप पैसा सत्कारणी लावण्याची काही तरी सोय होणे जरुरीचे आहे. तरच या पैशातून होणारे व्यापारीकरण थांबेल आणि भाविकांना खर्यान अर्थाने मानसिक शांती आणि समाधान लाभेल.

        या वर्षी दुष्काळाची झळ आतापासूनच जाणवू लागली आहे. अलिकडच्या काळात निसर्गचित्र बदलले आहे. त्यामुळे सर्वच वातावरण बेभरवशी झाले आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने दुष्काळी अशी ओळख अनेक गावे, तालुके, जिल्ह्यांची आहे. मात्र, अलिकडच्या काळात सुपिक गावातील पिकेही पाण्याअभावी करपून गेली आहेत, धरण साठा पुरेसा नसल्याने शहरेही तहानलेली आहेत. आपल्या देशात 68 टक्के भाग हा विविध प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. त्यामुळे अवर्षणामुळे दुष्काळ होऊ नये म्हणूनच पाणीसाठ्याचा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येते. महाराष्ट्रात जवळपास अडीच हजार लहानमोठे प्रकल्प आहेत. आकडेवारीत तसा महाराष्ट्र बर्‍यापैकी सुस्थितीत दिसतो. मात्र वास्तव फार वेगळे आहे. यासाठी सरकारचा इतका पैसा खर्ची पडतो की अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो. याचसाठी सामाजिक वाटा म्हणून देवस्थानांनी समाजाचा पैसा समाजासाठी उपयोगात आणणे आवश्यक आहे. यातून दुष्काळ रोखता येतील, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखता येतील. या पैशातून माणुसकीची पुजा बांधायला हवी. याचमुळे शिर्डी साई संस्थानचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे.