देशातील गायींना मिळणार ‘आधार’

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार आता गायींच्या सुरक्षेसाठीही आधारकार्डसारखी योजना आणू इच्छित आहे. यूआयडीसारख्या यंत्रणेद्वारे गायींचे निश्‍चित स्थान कळेल, त्यामुळे ट्रॅक करणे सहज शक्य होईल, अशी माहिती सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. यामुळे गायीची संपूर्ण माहिती जसं की रंग, वय, वाण वगैरे माहितीवर लक्ष ठेवता येईल.

गोरक्षावरुन देशभरात वाद सुरु असतानाच, केंद्र सरकारने पशू सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टात नवी माहिती दिली. भारत – बांगलादेश सीमेवर गाय संरक्षण आणि पशू तस्करी रोखण्याबाबत सरकारने सुप्रीम कोर्टात आपला अहवाल सोपवला. महत्त्वाचे म्हणजे पशू सुरक्षेबाबत आधारसाठीच्या योजनेसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपली शिफारस सरकारकडे केली आहे.

पशू तस्कारीवर उपाय
भारत-बांगलादेश सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पशू तस्करी होते. त्यामुळे पशूंच्या सुरक्षेसाठी सहसचिव आणि गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या आहेत.

यूआयडी यंत्रणेमुळे गायीची जात, वय, रंग आदी गोष्टींची माहिती ठेवता येईल तसेच दूध न देणार्‍या गाईंची विशेष काळजी घेण्याबद्दलही अहवालात सूचना करण्यात आल्या आहेत.

समितीच्या शिफारशी
भटक्या गायी-पशूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 500 पशू क्षमतेचं सुरक्षागृह उभारावे
प्रत्येक गाय आणि वासराची एक ओळख पटवण्यासाठी त्यांना एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर द्यावा.