नवी दिल्ली : दर तीन वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या अखिल भारतीय समावेश सर्वेक्षणाच्या (एनएएफआईएस) आधारे नाबार्डने म्हटले आहे की, २०१५-१६ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्नात वाढ होऊन, ते ८०५९ रुपये झाले आहे. जे २०१२-१३ मध्ये ६४२६ रुपये इतके होते. २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीत देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. असा निष्कर्ष राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय समावेश सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) दर तीन वर्षांनी यासंदर्भात आढावा घेत असते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे नाबार्डने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, २०१५-१६ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतीतून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ०७ हजार १७२ रुपये मिळत आहे. २०१२-१३ मध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक ७७ हजार ९७७ रुपये इतके उत्पन्न मिळत होते. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले ‘या सर्वेक्षणाच्या आधारे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य सहजसाध्य आहे.
हा अहवाल सादर करताना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले आहे की, ‘लागवडीखालील क्षेत्र कमी असले तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पनात वाढ आहे. त्यामुळॆ देशातील गरिबी कमी होत आहे. कृषी माल विक्रीसाठी वैल्यू चेन विकसित केल्यास आणि शेतकऱ्यांना बाजार विक्रीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना उत्पन्नात अजून वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या सर्वेक्षणाच्या आधारे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे सहजसाध्य आहे.’
पंजाब, हरियाणा आणि केरळमध्ये राहणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न हे देशात सर्वाधिक आहे. या राज्यांमध्ये अनुक्रमे २३ हजार १३३ रुपये, १८ हजार ४९६ रुपये, आणि १६ हजार ९२७ रुपये इतके मासिक उत्पन्न आहे. तर २०१२-१३ मध्ये या राज्यांचे मासिक उत्पन्न हे अनुक्रमे १८ हजार ०५९ रुपये, १४ हजार ४३४ आणि ११ हजार ८८८ रुपये इतके होते. तर उत्तरप्रदेश मासिक उत्पन्नाच्या बाबतीत सर्वात शेवटच्या स्थानी आहे. उत्तरप्रदेशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटूंबाचे मासिक उत्पन्न केवळ ६ हजार ६९८ रुपये इतके आहे. जे २०१२-१३ मध्ये ४ हजार ९२३ रुपये इतके होते. या उत्पन्नात ३५ टक्के प्रत्यक्ष शेतीतून, ३४ टक्के मजुरीतून, १६ टक्के उत्पन्न सरकारी/खासगी योजनांतून, ८ टक्के पशुपालनातून आणि ७ टक्के उत्पन्न अन्य स्रोतांतून मिळते.