देश हादरला! न्यायदेवताच जनदरबारात!!

सर्वोच्च न्यायालय वाचविले नाही तर लोकशाहीचा मृत्यू अटळ : चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचे आर्जव

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन योग्यरितीने काम करत नाही. या सर्वोच्च संस्थेला वेळीच वाचविले नाही तर देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा मृत्यू अटळ आहे, अशा प्रकारचे आर्जव सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती व सरन्यायाधीशांचे उत्तराधिकारी जे. चेलमेश्‍वर यांनी अगदी हात जोडून केले. त्यांच्यासमवेत न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन लोकुर, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनीही प्रसारमाध्यमांसमोर सर्वोच्च न्यायालयातील अनियमिततेवर प्रकाशझोत टाकून धक्कादायक प्रकारांबाबत देशाला अवगत केले. भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारे न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायसंस्थेतील अनियमिततेवर जाहीर भाष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे अख्खा देश अक्षरशः हादरून गेला होता. ही पत्रकार परिषद याकरिता घेत आहोत, की उद्या आम्हाला कुणी असे म्हणू नये, की आम्ही आमचा आत्मा विकला होता, असे रोखठोक प्रतिपादनही या न्यायमूर्तींनी केले. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत असताना आम्ही सरन्यायाधीशांनाही पत्र पाठविले होते. परंतु, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर आम्हाला देशासमोर येणे गरजेचे होते. आता देशवासीयांनीच काय ते ठरवावे. न्यायव्यवस्था टिकली तर लोकशाही टिकेल, असेही या न्यायमूर्तींनी आवर्जुन सांगितले. या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने केंद्रीय कायदेमंत्र्यांना बोलावून घेतले. तर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीही अ‍ॅटर्नी जनरल यांची भेट घेतली. सरन्यायाधीश पत्रकार परिषद घेऊन बाजू मांडणार होते. परंतु, तसे करणे त्यांनी टाळले. या पत्रपरिषदेनंतर शेअर बाजार कोसळला. तर काँग्रेससह विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले. न्यायमूर्तींच्या पत्रपरिषदेमुळे मोदी सरकारसह न्यायसंस्थेची प्रतिमा शाशंक झाल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत होत्या.

अगदी हात जोडून मांडले गर्‍हाणे….
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रमुख न्यायमूर्ती असलेले जे. चेलमेश्‍वर यांच्या निवासस्थानी ही पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी या वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सांगितले, की आम्ही प्रसारमाध्यमांना धन्यवाद देत आहोत. कोणत्याही देशाच्या न्यायसंस्थेसाठी आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. कारण, आम्हाला अशाप्रकारे पत्रकार परिषद घेण्यासाठी मजबूर करण्यात आलेले आहे. आम्ही येथे याकरिता आलो आहोत की, उद्या आम्हाला असे कुणी म्हणू नये, की आम्ही आमचा आत्मा विकून न्यायदान केले. सर्वोच्च न्यायालयात जे काही सुरु आहे, ते अत्यंत धक्कादायक आहे. आमची संस्था सर्वोच्च असून, देशाला जबाबदार आहे. सरन्यायाधीशांना आम्ही पत्र लिहून सुधारणा करण्यासाठी विनंती केली होती. परंतु, आमची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायसंस्था वाचविली गेली नाही तर देशातील लोकशाही व्यवस्थेचाच अंत होईल. न्यायसंस्थेतील प्रशासन व्यवस्था योग्यरितीने काम करत नसून, त्यामुळे अत्यंत व्यथित झालो आहोत. आम्ही सरन्यायाधीशांना दिलेले पत्र, केलेली तक्रारही सार्वजनिक करत आहोत, असेही न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांनी सांगितले. सरन्यायाधीशांनी आता देशाबाबतचा निर्णय घ्यावा. आम्ही विकलो गेलो आहे, याबाबतचा आरोप भविष्यात कुणी आमच्यावर करू नये, यासाठीच आम्ही प्रसारमाध्यमांसमोर आलो आहोत, असेही या न्यायमूर्तींनी नीक्षून आणि अगदी हात जोडून देशवासीयांना सांगितले. या पत्रकार परिषदेनंतर देशभऱ एकच खळबळ उडाली. प्रशासनाच्या कामात अनियमितता म्हणजे काय? तुमची मागणी काय होती? असे प्रश्‍नही या न्यायमूर्तींना विचारण्यात आले. परंतु, सविस्तर भाष्य करण्यास या न्यायमूर्तींनी नकार दिला. न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाशी काही संबंध आहे का? असा प्रश्‍न विचारला गेला असता, न्यायमूर्ती लोकुर यांनी ‘हो’ एवढेच उत्तर दिले. मात्र, त्यांनीदेखील सविस्तर भाष्य केले नाही.

मोदींनी घेतली तातडीने दखल, कायदेमंत्र्यांशी सल्लामसलत
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हेदेखील दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू मांडतील, अशी चर्चा होती. परंतु, त्यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांची भेट घेतली. या भेटीचा तपशील कळाला नाही. मात्र, या भेटीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येण्याचे टाळले. या आरोपांनी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची प्रतिमा डागाळल्याने केंद्र सरकारला जबर हादरा बसला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना भेटीसाठी पाचारण केले. राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनाही त्यांनी बोलावून घेतले व प्रदीर्घ चर्चा केली. या चर्चेचाही तपशील कळाला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, चारही न्यायमूर्तींच्या आरोपांशी सरन्यायाधीश सहमत नाहीत. त्यांच्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे समान वाटप केले जाते. तसेच, त्यांच्यासाठी सर्व न्यायमूर्ती हे सारखेच महत्वाचे आहेत. तसेच, न्यायमूर्तींच्या कर्तव्यस्वातंत्र्याचाही ते सन्मानच करतात. अन्य माहितीनुसार, या चौघा न्यायमूर्तींनी दोन महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. त्याची प्रतही नंतर प्रसारमाध्यमांना देण्यात आली. त्यात चौघांपेक्षा कनिष्ठ न्यायमूर्तींना अतिमहत्वाचे खटले दिले जातात. सर्व मुख्य खटल्यांची सरन्यायाशींच्या पीठाकडेच सुनावणी होते आदींसह इतरही गंभीर आरोप करण्यात आलेले होते.

न्यायमूर्तींच्या भूमिकेचे सर्वचस्तरातून स्वागत, केंद्रावर टीका
या पत्रकार परिषदेनंतर देशासमोर अभूतपूर्व प्रसंग उभा ठाकला असून, काँग्रेसने या घडामोडीवर चिंता व्यक्त करताना देशातील लोकशाही धोक्यात आल्याचा आरोप केला आहे. चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणे ही चिंतेची बाब आहे, ही बाब देशाची लोकशाही धोक्यात आल्याचे प्रतिक आहे, असे काँग्रेसने आपल्या ट्वीटरवर नमूद केले आहे. माजी कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांनीही या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेऊन त्यांना माहिती दिली. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही न्यायमूर्तींच्या भूमिकेचे स्वागत केले. वेदना असह्य झाल्यानेच चौघांनाही माध्यमांसमोर यावे लागले. केंद्राने यावर तोडगा काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर न्यायमूर्तींना प्रसारमाध्यमांसमोर यावे लागणे दुर्देवी आहे, अशी खंत काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी व्यक्त केली. माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनीही न्यायमूर्तींचे समर्थन करत, न्यायालयातील अनियमिततेवर टीका केली. ज्येष्ठ वकिल उज्वल निकम यांनीही न्यायव्यवस्थेसाठी आजचा दिवस काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तक्रार मांडण्यासाठी या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेऐवजी इतर मार्गाचा अवलंब करायला हवा होता. आता या प्रकारामुळे सर्वसामान्य माणूस न्यायालयाच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करू शकतो, असेही निकम म्हणाले.

न्यायमूर्तींनी लिहिलेल्या पत्रातील मुद्दे
– सरन्यायाधीश त्या परंपरेचे उल्लंघन करत आहेत, ज्यात महत्वाच्या खटल्याचे निकाल सर्वसहमतीने दिले जातात.
– खटल्यांचे वाटप करताना सरन्यायाधीश नियमांचे पालन करत नाहीत.
– ज्या खटल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखंडतेला धक्का पोहोचू शकतो, असे खटले सरन्यायाधीश आपल्या पसंतीच्या न्यायमूर्तींकडे सोपवितात.
– सरन्यायाधीशांच्या वर्तवणुकीमुळे न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलिन झाली असून, आम्ही जास्त खटल्यांचा उल्लेख येथे करु शकत नाहीत.
– कॉलेजियमने उत्तराखंडचे मुख्यन्यायाधीश के. एम. जोसेफ व वरिष्ठ वकिल इंदू मलहोत्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीची शिफारस केलेली आहे. परंतु, ही नियुक्ती केली गेली नाही. (मलहोत्रा यांची निवड उशिरा जाहीर करण्यात आली.)
– न्यायमूर्ती जोसेफ यांनीच उत्तराखंडमध्ये हरीश रावत सरकार हटवून राष्ट्रपती शासन लागू करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. तर इंदू मलहोत्रा या सरळ नियुक्तीने न्यायमूर्ती होणार आहेत.
– सर्वोच्च न्यायालयात 31 पदांपैकी 25 न्यायमूर्ती आहेत तर सहा जागा खाली आहेत.

ठळक बाबी
– न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्‍वर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात अनेक अनियमितता
– विद्यमान घडामोडी धोक्याची घंटा आहेत; न्यायसंस्थेत असे कधी घडले नाही
– मीडियासमोर याकरिता आलोत की, उद्या कुणी म्हणू नये आम्ही आमचा आत्मा विकला
– न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनंतर शेअर बाजार धडाड्याने कोसळला
– मोदी सरकारची धावपळ, कायदेमंत्र्यांसह वरिष्ठ मंत्र्यांशी केली चर्चा

चार न्यायमूर्ती जे बोलले ते अत्यंत गंभीर आहे. लोकशाही आता खरोखर धोक्यात आली आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगही सरकार चालवते हे समोर आले होते, आता न्यायव्यवस्थेतील वास्तव समोर आले आहे. हा देश केवळ अडीच माणसे चालवत आहेत. आपली वाटचाल अराजकतेकडे सुरु असून, हे सरकारच्या अंगाशी येईल.
– राज ठाकरे, मनसेप्रमुख

खरं पाहाता आजची पत्रकार परिषद टाळता आली असती. मात्र उद्यापर्यंत न्यायमूर्तींनी मांडलेल्या सर्व समस्यांचे निराकरण झाल्याचे पाहायला मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे मुत्सदी, प्रचंड अनुभवी आणि ज्ञानी आहेत. सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून उद्यापर्यंत समस्या सुटलेली असेल अशी मला खात्री आहे.
– के. के. वेणुगोपाल, अ‍ॅटॉर्नी जनरल