देसाईंच्या राजीनाम्याची मागणीही ऐरणीवर!

मुंबई । राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत 12 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त अधिसूचित जमीन मोकळी केली असून, या प्रकरणाची एसआयटीकडून चौकशी करावी आणि तोपर्यंत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत केली. याच मागणीवरून तसेच मराठा समाजाच्या मोर्चाच्या विषयावर विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर विधानपरिषदेचे कामकाज सुरूवातीला दोन वेळा तर नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

चर्चा नको असेल तर मराठा आरक्षण द्या!
सभागृहाच्या कामकाजाला सुरूवात होताच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. इतक्यात विनायक मेटे यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचा उद्या लाखोंचा मोर्चा येत आहे. त्यामुळे सभागृहातले सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या विषयावर चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही यावर भाष्य केले. तुमच्या चर्चेसाठी मराठा समाजाचा मोर्चा येत नाही. डिसेंबर 2014 पासून सभागृहात चर्चा होत आहे. त्यामुळे आता चर्चा नको तर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. त्यानंतर आरक्षणाची मागणी करत विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज 20 मिनिटांसाठी तहकूब केले.

दुसर्‍यांदा कामकाज तहकूब
कामकाज पुन्हा सुरू होताच मुंडे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी संबंधित विषय उपस्थित केला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने गेल्या तीन वर्षांत 12 हजार 423 हेक्टर अधिसूचित जमीन विकासकासाठी मोकळी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोकांच्या आग्रहासाठी ही जमीन अधिसूचित सूचीतून वगळण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. तितक्यात शिवसेनेचे अनिल परब यांनी त्यास हरकत घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी परब यांचे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी, हा विषय शुक्रवारी झाल्यामुळे उद्योगमंत्री देसाई यांचा खुलासा आधी येऊ द्या, असे सांगितले. सभापतींनी यावर चर्चा करू नका. मुंडे यांना म्हणणे मांडू द्या. त्यानंतर देसाई यांना उत्तराची संधी देण्यात येईल, असे जाहीर केले. पण, दरम्यानच्या काळात विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे सभापतींनी साधारण 35 मिनिटांसाठी म्हणजेच दुपारी एक वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केले.

देसाईंच्या राजीनाम्याची मागणी
कामकाज पुन्हा सरू होताच सभापतींनी मुंडे यांना बोलण्याची परवानगी दिली. नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यातल्या वाडीवरे तसंच गोंदे दुमाला भागातली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिसूचित केलेली जमीन सरकारने विकासकाच्या हितासाठी मोकळी केली. या विकासकांचे महारेरामध्ये हजारो कोटींचे गृहनिर्माण प्रकल्प नोंद आहेत. विकासकाने अर्ज द्यायचा. त्यावर अधिकार्‍यांचे प्रतिकूल शेरे असले तरी ते बाजूला सारायचे आणि जमिनी मोकळ्या करायच्या, असा हा कारभार आहे. एकीकडे गरीब शेतकर्‍यांच्या जमिनी विकासकामांच्या नावावर सक्तीने संपादित करायच्या आणि दुसरीकडे अधिसूचित केलेल्या जमिनी मोकळ्या करून विकासकांना पायघड्या घालायच्या, असा हा प्रकार आहे. शेतकर्‍यांनी दोन कोटींची मागणी केल्याचे कारण दाखवले जात आहे. अधिसूचित केलेली जमीन मोकळी करायची असेल तर तिचा लिलाव करावा लागतो. त्यामुळे नियम डावलून ही जमीन विकासकाच्या घशात घालण्याच्या या प्रकाराची विशेष तपास पथकाद्वारे म्हणजेच एसआयटीद्वारे चौकशी केली जावी आणि तोपर्यंत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. सुभाष देसाई यांनी यावर आपले निवेदन वाचण्यास सुरूवात केली. दोन-तीन वाक्य ते बोललेही. पण, तोपर्यंत विरोधी बाकांवरचे सदस्य आक्रमक झाले. त्यामुळे सभापतींनी मंत्रिमहोदयांना त्यांचे उत्तर पटलावर ठेवण्याचे निर्देश देत कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.