देहू विकास आराखड्यांतर्गत झालेल्या विकासकामांची चौकशी करावी

नागरी हक्क जनजागृती सामाजिक मंचाची मागणी

देहूरोड : केंद्र सरकारच्या तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत श्री क्षेत्र देहुत सुमारे 170 कोटींची विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. यापैकी काही कामे पूर्ण झाली असून काही प्रगतीपथावर आहेत. मात्र, शासनाच्या मूळ आदेशाचा भंग करून मनमानी पध्दतीने या कामांमध्ये बदल घडवून आणल्याचा घणाघाती आरोप येथील नागरीहक्क जनजागृती सामाजिक मंचच्यावतीने करण्यात आला आहे. मंचाचे अध्यक्ष प्रकाश काळोखे यांनी यासंदर्भात पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे.

रस्त्यांची रुंदी कमी केली
काळोखे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, देहुगावामध्ये अनेक विकासकामे प्रगतीपथावर आहेत. अनेक कामे ठेकेदारांनी पूर्ण केली आहेत. मात्र आतापर्यंत झालेली बहुतांश कामे ही सदोष असलेली दिसून येत आहेत. त्यामुळे ही विकासकामे बदल घडवून केली असल्याचे समजून येत आहे. देहु गावात बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांची रूंदी 30 मीटर मंजुर असताना अनेक रस्त्यांची रूंदी ही 12 मीटर ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. रस्त्यांची रूंदी कमी करण्यामागे नेमका काय प्रकार आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये शंकाही उपस्थित करण्यात आली आहे. वास्तविक देहु गाव हे अंत्यत वर्दळीचे तीर्थक्षेत्र आहे. आषाढ-कार्तिकी वारीसाठी, तुकाराम बिज सोहळा यावेळी तर गर्दीचा महापूर लोटलेला असतो. अशावेळी रस्त्यांची रुंदी कमी असल्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. वारकरी तसेच वाहनांची गर्दी यासाठी हा रस्ता नक्कीच कमी पडेल.

तीन वर्षे उलटूनही काम नाही
देहु गावामध्ये मैलापाणी शुध्दीकरण प्रकल्पाच्या कामासाठी मुख्य मंदिर ते सिध्देश्‍वर मंदिर हा 570 मीटरचा घाट तयार करण्यासाठी शासनाने 1.45 कोटी निधी मंजुर केला आहे. मात्र, तीन वर्षे उलटून गेली तरीही अद्याप या कामाला सुरूवातही झाली नाही. गावातील स्मशानभूमी शेडसाठी 2 कोटी मंजुर होते. मात्र, येथील कामाचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याचे दिसून येत आहे. तशरच परिस्थिती भूमिगत सांडपाणी व्यवस्थेची झाली आहे. सांडपाणी व्यवस्थेचे काम अनावश्यक ठिकाणी केले जात आहे. जिथे आवश्यक आहे त्या ठिकाणी दुर्लक्ष केले जात आहे. आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी अतिक्रमाणांचा अडसर असल्यामुळे कामे अडकली आहेत. अशा अनेक महत्वाच्या मुद्दयांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.