मुंबई । राज्यातील 36 जिल्ह्यांत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांपैकी राज्यात फक्त 18 अध्यक्ष सध्या कार्यरत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणीस विलंब होत आहे. याचा विचार करता आगामी दोन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांसाठी अध्यक्ष नेमण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केली.
सर्वसामान्यांना बसतो फटका
जात प्रमाणपत्र लवकर निकाली निघत नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी तसेच शासकीय नोकरीत रुजू होणार्या उमेदवारांचे मोठे नुकसान होत आहे तसेच वर्षभर अनेक निवडणुका होत असतात. त्यामुळे जात पडताळणीसाठी प्राप्त होणार्या अर्जांची संख्या मोठी असते. या कार्यालयाचे कारभार नियोजन शून्य असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. फाइल गहाळ करण्याचेही प्रकार घडतात, असे निदर्शनात आणून देण्यात आले.