धन्यवाद ‘गृहमंत्री’ देवेंद्र फडणवीसांना!
शनिवारची रात्र मुंबईतील ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यासाठी परीक्षेची रात्र होती. इतरवेळी पीडितांच्या मदतीसाठी धावणाऱ्या पोलिसांनाच स्वत:च्या रक्षणासाठी इतर पोलीस ठाण्यांचा धावा करण्याची वेळ आली. पोलीस ठाण्यावर हल्ला करणाऱ्या धर्मांधांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ती रात्र पोलिसांसाठी ‘कयामत की रात’ ठरत होती मात्र सुदैवाने यावेळी पोलिसांनी आझाद मैदानासारखे मार खात बसण्याऐवजी हल्लेखोरांना मुंहतोड जबाब देण्याचा मार्ग स्वीकारला.
हा जमाव त्याच परिसरातील. पोलीस नेहमी ज्यांच्या संपर्कात असतात असे तथाकथित समाजसेवक, राजकीय नेते, कार्यकर्ते म्हणवणारे असे अनेक मान्यवर जमावात होते. एमआयएम पक्षातर्फे निवडून गेलेला एक नगरसेवकही जमावात होता. त्यामुळे आपण काय करत आहोत, हल्ला कोणावर करत आहोत याची त्यांना कल्पना होती तशीच आपण ज्यांच्यावर हल्ला करत आहोत ते आपल्याला ओळखतात त्यामुळे हल्ल्यानंतरच्या कारवाईलाही आपल्यालाच तोंड द्यावे लागणार याची कल्पनाही. मात्र तरीही ते हल्लेखोर जराही बिचकले नाहीत. त्यांनी बेभान होऊन बेधडक हल्ला केला. दगडांचा मारा करुन पोलीस ठाण्याच्या काचा फोडल्या. वाहनांची जाऴपोळही केली. जमावावर कारवाई झाली नसती तर कदाचित पोलीस ठाण्याचीही राख होण्याची भीती नाकारता येत नव्हती. मात्र पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत इतर पोलीस ठाण्यांकडून कुमक मागवली. त्यामुळे हल्लेखोरांवर कडक कारवाई शक्य झाली.
शनिवारी संध्याकाळीच असे काही घडेल याची चाहुल लागू लागली होती. फेसबुकवर एका तरुणाने आक्षेपार्ह चित्र पोस्ट केल्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला. खरेतर त्याचवेळी केवळ पोलीस ठाण्यातच नाही तर संपूर्ण परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करुन हल्लेखोरांची नाकेबंदी केली गेली असती तर हल्लेखोरांना संधी मिळाली नसती. पण पोलिसांसाठी खबरीगिरी करणारे कोणी संत-महात्मे नसतात. सोज्वळ समाजसेवकही नसतात. त्यांच्यापैकी बहुतांश गुन्हेगारांपैकी किंवा अपप्रवृत्ती म्हणता येतील अशांपैकीच असतात. त्यामुळे स्वाभाविकच पोलिसांनी मिळणारी माहिती ही नेहमी योग्य असेलच असे नसते. ठरवूनही पोलिसांची दिशाभूल करुन त्यांची कोंडी केली जाऊ शकते. शनिवारी तसेच काही घडले असावे.
पोलिसांवर हल्ल्याची ही काही पहिली घटना नाही. भिवंडीत तर दोन पोलिसांना जिवंत जाळण्यात आले. आझाद मैदान परिसरात तर धर्मांध जमावाने प्रसारमाध्यमांची वाहने, सरकारी वाहने, मालमत्ता यांची जाळपोळ करतानाच महिला पोलिसांशी अतिशय संतापजनक गैरवर्तन केले होते. त्यानंतर म्हणावी तशी कडक कारवाई केली गेली नव्हती. भिवंडीच्या घटनेतील आरोपी सुटणे आणि आझादमैदानसराख्या प्रकरणात कारवाई न होणे अशी कणाहीन वृत्ती पोलिसांचा धाक कमी करणारी ठरते. त्यातूनच मग गेल्यावर्षीही मुंबईत पोलिसांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या. तशा त्या घटना किरकोळ वाटत असल्या तरी मुळात कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणेवर हल्ला करणे हे कधीही गंभीरच मानले गेले पाहिजे.
शनिवारी रात्री पोलिसांनी किमान जशास तसे उत्तर दिले. प्लॅस्टिक का होईना गोळ्या झाडल्या. त्यामुळे दोन हल्लेखोर जखमी झाले. पण बाकी हल्लेखोर पांगले. हिंसक झालेल्या जमावापुढे शांतीचा जप व्यर्थ असतो. कायद्याच्या रक्षणासाठी काहीवेळा कायद्याने दिलेल्या लाठीमार, गोळीबार अशा आयुधांचा वापर विवेकाने करण्यात काहीच गैर नसते. आझादमैदानात का कोणास ठाऊक पोलिसांनी तसे केले नाही. पोलीस महिलांच्या गणवेशाला हात लावला गेला. पण पोलिसांना प्रतिकारासाठीही गोळीबाराचा आदेश नसावा. खरेतर त्यावेळी अरुप पटनायक यांच्यासारखे खमके अधिकारी पोलीस आयुक्तपदी होते. प्रसारमाध्यमांची वाहने जाळण्यात आली. टीव्हीवरील फुटेज दंगलीसारखी परिस्थिती दाखवत होते. पोलिसांनी कारवाई केली असती तरी कुणी पोलिसांना जाब विचारु शकले नसते. मात्र आझादमैदानापासून हाकेच्या अंतरावर बसणाऱ्या पोलीस आयुक्तांचे हात मंत्रालयातील राजकारण्यांनी बांधून ठेवले असावेत. त्यामुळे त्यांना फक्त जाळलेल्या गाड्यांचे पंचनामे करावे लागले. वीर जवान ज्योतीची मोडतोड मन मारून सहन करावी लागली. पोलीस मायभगिनींवरील अन्याय मुकाटपणे सहन करावा लागला.
गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अनेकदा टीका होते. गृहखाते हे खातेच असे आहे ज्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस ठाण्यांशी सामान्य जनतेचा रोजच संपर्क येत असतो. पोलिसांच्या वागण्यामुळे काहीवेळा वाजवी तर काहीवेळा अवाजवी तक्रारी असतात. त्याचा फटका गृहखात्याला बसतो. ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यावरील हल्ला प्रकरणातील आरोपींवरील कारवाईसाठी देवेंद्र फडणवीसांना खास धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्यांनी ट्रॉम्बेच्या हल्लेखोर जमावाकडे जमाव म्हणून पाहिले. आपण हिंदुत्ववादी विचारांचे. मुसलमान गुंडांच्या जमावावर कारवाई केली तर आपल्याला धर्माँध ठरवून बदनाम केले जाईल. आपण अडचणीत येऊ अशी भीती त्यांनी बाळगली नाही. त्यांनी पोलिसांना कायद्याप्रमाणे कारवाईची मोकळीक दिली.
अर्थात याचा अर्थ सर्व काही चांगलेच झाले असे नाही. हल्लेखोर धर्मांधांवर जशी कडक कारवाई झाली तशीच कारवाई मुळात या घटनेसाठी जबाबदार तरुणावरही झालीच पाहिजे. एकाची मस्ती समाजाला महाग पडत असेल तर तिही उतरवलीच पाहिजे. कारवाई करताना मुसलमान म्हणून मुसलमानाकडे पाहिले जाऊ नये आणि हिंदू म्हणून हिंदूंकडे. जो कायद्याचा भंग करेल तो गुन्हेगारच. तो समान नागरी कायदा येईल तेव्हा येईल. तोपर्यंत किमान गुन्हेगारांना गुन्हेगारच मानून समान कारवाई करण्याचे कृतीशील धोरणही बराच बदल घडवू शकेल. ट्रॉम्बेचे प्रकरण ही त्याची सुरुवात ठरु शकले, तर नक्कीच चांगले!