धर्मा पाटील यांची आत्महत्या; सरकारचा घडा भरला!

धर्मा पाटील या वयोवृद्ध शेतकर्‍याच्या आत्महत्येने राज्यातील भाजप सरकारच्या पापाचा घडा भरला आहे. पाटील यांच्या हत्येला नेमके कोण जबाबदार? हे ठरवत बसण्याची ही वेळ नाही. ही आत्महत्या मंत्रालयाच्या दारात होते, ही सत्तेवरील भाजप सरकारसाठी शरमेची बाब आहे. जिल्हा पातळीवरील प्रशासनाकडे न्याय मिळत नाही म्हणून कुणीही मंत्रालयाच्या दारात जातो. तेथे न्याय मिळायलाच हवा. ती मंत्रालयाची घटनादत्त जबाबदारी आहे. परंतु, तेथेही न्याय मिळत नसेल तर सरकारने खुर्च्या खाली कराव्यात. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूने निर्माण झालेला शेतकरी उद्रेक आता या सरकारला रोखता येणार नाही. ही आत्महत्या प्रत्येकाच्या मनाला मोठा चटका लावून गेली आहे.

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे शेतकर्‍यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत; परंतु जाहिरातबाजीवर उधळपट्टी करण्यासाठी पैसे आहेत. वर्षभरात तीन ते साडेतीन हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कर्जबाजारीपणामुळे झाल्या आहेत. परंतु, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा कवडीचाही लाभ कुणाला झाला नाही. एकीकडे हे सरकार संपादीत जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी पैसा नाही म्हणते, आणि दुसरीकडे याच सरकारने तिरंगा रॅलीच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली. धुळ्यातील वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येने या सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाच्या पापाचे रांजण भरले असून, हे सरकार शेतकर्‍यांचा तळतळाट घेऊनच घरी जाणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे धर्मा पाटील यांची हत्या ही राज्यातील व केंद्रातील भाषणमाफियांनीच केली आहे. जे घडले ते अत्यंत विदारक असून, पाटील यांच्या मृतदेहाची भडकलेली ज्वाला या सरकारच्या खुर्च्यांची राखरांगोळी करुन सोडेल. राज्यातील एका वयोवृद्ध शेतकर्‍याला मंत्रालयाच्या दारात न्याय मिळत नसेल तर या राज्यात न्यायच शिल्लक नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे हे भाषणमाफिया चोहीकडे अच्छे दिन आल्याच्या आरोळ्या ठोकत आहेत; अन् दुसरीकडे मंत्रालयाच्या दारात शेतकरी जीव देत आहेत. हेच अच्छे दिन या भाषणमाफियांना अपेक्षित होते का? अच्छे दिनाचे खोटेच चित्र रंगविणार्‍यांनीच पाटील यांची हत्या केली आहे, त्यासाठी या सरकारला फासावरच टांगले पाहिजेत.

धर्मा पाटील या वयाची ऐंशी पार केलेल्या ज्येष्ठ शेतकर्‍याची धुळे जिल्ह्यातील विखरण येथे होणार्‍या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी 2007 सालीच तत्कालिन आघाडी सरकारने जमीन संपादीत केली होती. जवळजवळ सक्तीनेच हे भूसंपादन झाले. वास्तविक पाहाता, बागायती शेतीसाठी 20 लाख तर बिगर बागायती शेतीसाठी 15 लाख रुपये प्रतिहेक्टरीचा दर तत्कालिन सरकारने द्यावयास हवा होता. परंतु, झारीतील शुक्राचार्य ठरलेल्या महाजनकोच्या अधिकार्‍यांनी हा रास्त दर न देता, अत्यल्प दराने जमीन भूसंपादीत केली. पाटील यांच्या संपादीत जमिनीपोटी केवळ चार लाख रुपये दिले आणि 2012मध्येच त्यांची जमीन ताब्यात घेण्यात आली. आपल्या जमिनीचे पूनर्मूल्यांकन करण्यात यावे, संपादीत जमिनीला रास्त दर देण्यात यावा व जमिनीचा मोबदला तातडीने द्यावा, अशी मागणी घेऊन धर्मा पाटील मंत्रालयाच्या खेटा मारत होते. आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना न्याय मिळाला नाही. सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने तर त्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या. पाटील यांच्या मृत्यूसाठी तत्कालिन आघाडी सरकार जबाबदार आहे, अशी बोंब सरकारमधीलच काही मंत्री आता ठोकत आहेत. परंतु, त्यांना एक सांगावेसे वाटते, ते बिनकामी होते म्हणून तुम्हाला सत्ता दिली होती. मग् तुम्ही पाटील यांना न्याय का दिला नाही? आघाडी सरकारपेक्षा धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूला हे भाजप सरकारच कारणीभूत आहे, या आत्महत्येची सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी अन् या पापाचे प्रायश्चित्तही घ्यावे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा दावोसमध्ये परदेशी गुंतवणूक राज्यात आणण्यासाठी लावाजामा घेऊन गेले होते, तेव्हा धर्मा पाटील मंत्रालयात विषाची बाटली प्राशन करत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या धर्मपत्नी जेव्हा बर्फाळलेल्या वातावरणात गीतगुंजन करत आनंद लुटत होत्या, तेव्हा विषप्राशन केलेले पाटील मृत्यूशी तडफडत झुंज देत होते. राज्यातील शेतकरी असे मरणाला सामोरे जात असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या सपत्नीक विदेशी दौर्‍याला काय किंमत उरते? पाटील हे गेले तीन महिन्यांपासून सरकार दरबारी खेटे मारत असताना त्यांना कुणीच न्याय दिला नाही. वयोवृद्ध शेतकर्‍याला मंत्रालयाच्या दारातच न्याय मिळत नसेल तर या सरकारला काय चाटायचे आहे का? आत्महत्येनंतर 15 लाखाची मदत घेऊन सरकार पाटील यांच्या दारात उभे राहिले. तेव्हा त्यांच्या स्वाभिमानी कुटुंबीयांनी सरकारची लाच नाकारली व भीक नको, जमिनीचा योग्य मोबदला द्या, असे ठणकावून सांगितले. पाटील यांच्या आत्महत्येस सरकार जबाबदार आहे, सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे, आणि या प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. तेव्हा धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूचे प्रायश्चित्त खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच घ्यायला हवे. पाटील यांच्या मृत्यूने केवळ खान्देशच नाही तर अख्खा महाराष्ट्र हळहळला. प्रत्येकाच्या मनाला हा मृत्यू चटका लावून गेला आहे. खान्देशात तर अनेकांच्या घरची चूल पेटली नाही. भाषणमाफियांचे राज्य असलेल्या या निगरगठ्ठ सरकारने दखल घेतली नाही म्हणून पाटील यांना न्याय मिळाला नाही, असा संताप चोहीकडून उमटत आहे. या सरकारकडे शेतकर्‍यांच्या संपादीत झालेल्या जमिनीपोटी द्यावयास लागणारा पैसा नाही. राज्यात वर्षभरात तीन ते साडेतीन हजार शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे, तरी त्यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी या सरकारकडे पैसा नाही. परंतु, जाहिरातबाजीवर उधळपट्टी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे. अलिकडेच या सरकारने तिरंगा रॅलीच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपये उधळले. सरकारच्या या शेतकरीविरोधी धोरणाच्या पापाचा घडा आता भरलाच आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकरीच या सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.