मुंबई । गेले अनेक वर्षे रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कसा मार्गी लागेल. यासाठी प्रशासकीय स्तरावर अनेक प्रयत्न होत आहेत. मात्र, रखडलेल्या पुनर्विकासासाठी शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प लागू होईल, अशी शक्यता असतानाच धारावीसाठी मात्र शिवशाही प्रकल्प असक्षम असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पाच्या कारभारावर गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार यांनी अविश्वास दर्शवला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील सेक्टर 1 चा प्रकल्प राबवण्यास कंपनी सक्षम नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तातडीने मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने युती सरकारने 1998 साली शिवशाही कंपनीची स्थापना केली. गेल्या 17 वर्षांत कंपनीने 109 इमारती आणि 10439 घरे बांधली आहेत.
योग्य सदनिकांनाही गृहकर्ज पुरविण्यात येणार
मुंबईतील 3500 हून अधिक रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने केलेली 500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून तसेच शिवशाहीचे स्वत:ची 300 कोटी व प्रकल्पासाठी एसबीआयचे वित्त साहाय्य आणि विक्री योग्य सदनिकांनाही गृहकर्ज पुरवण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी जाहीर केले आहे.
परवणारी घरे उपलब्ध करण्याचा हेतू
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वसामान्यांना परवणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, या सामंजस्य करारामुळे चालना मिळणार आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प यांच्याकडून वित्तीय भांडवल व स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून विक्री करण्यात येणार्या घरांसाठी वित्त साहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कर्जावरील व्याज सबसिडी उपलब्ध करून देऊन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक व अल्प उत्पन्न घटक व मध्यम उत्पन्न गटासाठी परवणारी घरे उपलब्ध करण्याचा हेतू साध्य करण्यात येणार आहे.