धुळे -नंदुरबार जिल्हा परीषदेच्या निवडणुकीला स्थगिती

धुळे – जिल्हा परीषदेच्या निवडणुकीला कायद्यात दुरूस्ती होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी हे आदेश दिले. धुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे बुधवारी शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यानंतर शासनाने जिल्हा परीषद कायद्यात तत्काळ दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. जिल्हा परीषदेच्या गट आणि गणाचे आरक्षण जाहीर करताना प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करीत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले. यावर आक्षेप घेत प्रभाकर भदाणे आणि प्रकाश भदाणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. याचिकेच्या निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून होते. बुधवारी शासनातर्फे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यात जिल्हा परीषद कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असे म्हटले. अशाच स्वरुपाची याचिका नागपूर जिल्हा परीषदेच्या निवडणुकीवर नागपूर खंडपीठात दाखल झाली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाच्या अधीन राहून औरंगाबाद खंडपीठाने धुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी शासनाने तातडीने जिल्हा परीषद कायद्यात दुरुस्ती करावी. तसेच जोपर्यंत कायद्यात दुरुस्ती होत नाही. तोपर्यंत जिल्हा परीषद निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती देण्यात आली आहे. कायद्यात दुरुस्तीसाठी किमान हिवाळी अधिवेशनापर्यंत अवधी अपेक्षीत आहे.