धोक्यांच्या उंबरठ्यावरची चोरपावले; हेच वास्तव?

आतापर्यंत सेवाकराच्या कचाट्यातून वगळलेल्या बाबींचा समावेश जीएसटी वसुलीत होणार आहे. त्यामुळे यापुढे भाड्याची दुकाने, घरे, जमिनी यांचे दर वाढून त्याचा फटका सामान्यांना बसणे अटळ आहे. राज्य सरकारचे 15 क्षेत्रांतील करउत्पन्न बंद होणार असल्याने भरपाईसाठी नव्या 10 सेवा करपात्र ठरणार आहेत. दुकाने, घर-इमारत, व्यवसाय किंवा उद्योगांना जमीन भाड्याने देणे, व्यावसायिक मालमत्तांचे हस्तांतरण करणेे, वैयक्तिक किंवा व्यवसायस्तरावर माल पुरवणे, मालाची विल्हेवाट लावणे, हेही सेवाकराच्या जाळ्यात येणार आहेत. बौद्धिक संपदेचा वापर करपात्र उत्पन्न ठरणार आहे. वस्तूची विक्रीे, हस्तांतरण, वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू किंवा सेवा स्वीकारणे, परवाना वापरण्यास देण्यासह संयुक्तहिंदू कुटुंबाची कंपनी, मर्यादित उत्तरदायित्व असलेली संस्थाही जीएसटी कायद्यात करदाता समजली जाणार आहे.

ज्या सेवांच्या बदल्यात पैसे देण्यात येतात सर्व सेवा कराच्या जाळ्यात येणार आहेत म्हणजे न्हावी, भटजी, रिक्षाचालक, तपासणीवरून निदान करून उपचार करणारे डॉक्टर्स असे जेमतेम उत्पन्नावर घर चालवणारे कित्येक लोक पुन्हा पोटाला चिमटा घेऊन देशाच्या कल्याणासाठी कर भरणार आहेत! राज्यात आतापर्यंत शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर आकारण्यात येत नव्हता. त्यामुळे अनेक श्रीमंत लोक कर बुडवण्यासाठी शेतकरी असल्याचे खोटे पुरावे सादर करून करचुकवेगिरी करत होते. त्यास आळा घालण्यासाठी मोठ्या शेतकर्‍यांना कराच्या जाळ्यात ओढण्याचा सरकारचा विचार आहे. या सर्व घटकांचे उत्पन्न करपात्र ठरले तर सत्ताधार्‍यांना त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागणे, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आता लोकांची मानसिकता पूर्वीसारखी राजकीय नेतृत्वाला श्रीरामासारखे आदर्श मानण्याची राहिलेली नाही. हे सगळे कर रद्द करणे, हाही कदाचित पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनू शकतो.

मोदी सरकार सव्वाशे कोटी भारतीयांची आयती बाजारपेठ देशी व विदेशीही भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्यापलीकडे फार काही करू शकणार नाही, हे एव्हाना लोकांना कळून चुकले आहे. आतापर्यंत सामाजिक लोकशाहीच्या बुरख्यातील भांडवलदारांच्या सत्ताशक्तीचे आघात पचवणार्‍या जनतेला ही जीएसटीसारखी धोरणे म्हणजे सामान्यांच्या आर्थिक शोषणाला कायदेशीर अधिष्ठान देण्याचेच काम आहे, ही सामान्यांची धारणा पुन्हा मजबूत होणार आहे. वैयक्तिक जीवनातही सगळे करता येते, पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हटले जाते. त्याचा प्रत्यय या सुलतानी कारभारातून येणार आहे. खरे तर भारतातील राज्यकर्त्यांनी कधीच शाश्‍वत विकास व विकासाची सूज, यातील तारतम्याचे भान ठेवलेले नाही, अशी जी टोकाची वाटणारी टीका केली जाते त्यात तथ्य असल्याचे व ही विकासाची नुसतीच सूज लोकांच्या माथी मारण्यासाठी उदारीकरणाचा संवैधानिक आधार घेतला जात असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे विरोधक सांगत आहेत. उदारीकरणापूर्वी व उदारीकरणानंतर आतापर्यंत पायाभूत पातळीवर जेही आशादायक विकासाचे काम झाले आहे त्याला सामान्यांच्या कष्टांचीच झालर आहे. राजकीय नेतृत्व म्हणून आतापर्यंत कोणतेही सत्ताधारी या कसोटीवर खरे उतरलेले नाहीत. तहान लागल्यावर विहीर खोदणार्‍या सरकारी धोरणांनी लोकांच्या आकांक्षांची मातीच केलेली आहे. भारताचे जगात महासत्ता ठरू शकणे, हा भाषणांत टाळ्या मिळवणारा भूलभुलैया उदारीकरणाच्या समर्थनासाठी राजकारण्यांनीच उभा केलेला आहे.

उद्योजकांनी लाखो-कोटींचे कर्ज, कर थकवणे व राजकारण्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे करून पुढच्या सात पिढ्यांची सोय करून ठेवणे हे सामान्यांच्या संतापाचे खरे व तितकेच नैतिक बळ घेऊन उभे राहणारे कारण आहे. काळा पैसा सरकारजमा करून प्रत्येकाच्या खात्यावर 15 लाख रुपये टाकता येऊ शकतील असे सांगत निवडणुका जिंकण्याचा फंडा व वास्तवात सामान्यांना उदारीकरणातील कायदेशीर पिळवणुकीच्या मार्गाने नागवण्याच्या धंद्यांनी वाढवलेला शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्‍नावरचा जनक्षोभ, ही विसंगतीच भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागलेला शाप आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरू नये. सत्ताधारी हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनतेचे विश्‍वस्त असतात, हे जगाला सांगणार्‍या भारतातच सव्वाशे कोटी लोकांच्या समर्पित मेहनतीवर मूठभर धनदांडग्यांच्या हाती आर्थिक सत्तेेचे एकवटणे सामाजिक न्यायाचा गळा घोटणारे ठरू शकते, ही जाणीव वाढवणार्‍या लोकचळवळी प्रभावीपणाने पुढे येताना दिसत नसल्या, तरी त्यांचेही लोकांसाठी लढण्याचे बळ सरकारच्या या जीएसटीसारख्या नव्या शोषणव्यवस्थेतूनच वाढू शकते, याचेही भान सोडून राज्यकर्त्यांना पुढे जाता येणार नाही. समृद्धी महामार्गाला होणारा विरोध, शेतकर्‍यांनी केलेली संपाची भाषा, हे या असंतोषाचेच द्योतक ठरत नाही का? हा लढा स्थळकाळानुसार वेग घेईलही, पण तोपर्यंत संघर्षातील व शोषणातील काहींचे पूर्णपणे नेस्तनाबूत होणे एक प्रकारच्या असाहाय्यतेने पाहत बसणे हेच सध्याच्या कर्त्या पिढीचे अटळ प्राक्तन ठरू नये. आधुनिक काळातील शाश्‍वत विकासाचे आकलन असणारे भारताचे कारभारी संसदेत पोहोचावेत.