धोबी जातीच्या आरक्षणाचा अहवाल केंद्राला पाठविण्यासाठी जनहित याचिका

विवेक ठाकरे याच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाचे माजी मंत्री डॉ.भांडे यांना साकडे

भुसावळ- राज्यातील परीट (धोबी) जातीला अनुसूचित जातीच्या सवलती पूर्ववत लागू व्हाव्यात म्हणून 2002 पासून राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवलेला समाजाचा अहवाल केंद्राला पाठविण्यात यावा यासाठी लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष व माजी मंत्री डॉ.दशरथ भांडे यांनी मुद्देनिहाय व अभ्यासपूर्ण याचिका तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे यासाठी परीट (धोबी) आरक्षण हक्क परीषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विवेक ठाकरे व शिष्टमंडळाने त्यांना साकडे घातले. डॉ.भांडे हे शहरात आयोजित भारीप बहुजन महासंघाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी आले असता येथील शासकीय विश्रामगृहात ठाकरे व पदाधिकार्‍यांची त्यांची भेट घेतली.

अहवालानंतर विधानसभेत चर्चा नाही
महाराष्ट्र सरकारने 2001 साली तत्कालीन मंत्री डॉ.दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील धोबी जातीला अनुसूचित जातीच्या सवलती पूर्ववत लागू व्हाव्यात म्हणून पाच सदस्यीय अभ्यास समिती नेमली होती. डॉ.भांडे यांच्या समितीने धोबी जातीला अनुसूचित जातीच्या (एस.सी) सवलती मिळाव्यात म्हणून 2002 मध्येच शासनाला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर केला होता मात्र तेव्हापासून आजतागायत सत्तेत आलेल्या तिनही राज्य सरकारने समितीचा अहवाल वारंवार मागणी करून सुद्धा विधानसभेत पटलावर चर्चेला घेतलेला नाही. दरवेळी सत्तेवरील मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री व सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा मुद्दा विवेक ठाकरे यांनी डॉ.भांडे यांच्याकडे मांडला असता राज्य सरकारने अहवाल पटलावर घेऊन तत्काळ केंद्राला पाठविण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते, असे डॉ.भांडे यांनी स्पष्ट केल्याने लवकरच औरंगाबाद येथे जनहित याचिका दाखल करण्याचे यावेळी ठरले.

यांचा शिष्टमंडळात समावेश
शिष्टमंडळात बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत सोनवणे, भारत मुक्ती मोर्चाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष मुकुंद सपकाळे, डेबूजी युथ ब्रिगेडचे संस्थापक राहुल वरणकर, डॉ.सी.पी.लभाने, संजय कांडेलकर, सुरेश इंगळे, माजी नगरसेवक भीमा कोळी, प्रा.देवेंद्र इंगळे, यशवंत गाजरे आदी सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.