नक्षलवादी चळवळीने 50 वर्षांत काय मिळविले?
स्वतंत्र भारतात आपल्याला कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळणारच नाही असे काल्पनिक गृहीतक मनात ठेवून शेतकर्‍यांना, शेत मजुरांना आणि जंगलात वास्तव्य करणार्‍यांना आदिवासी जमातींना आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत अशा ‘कल्पनारम्य’ स्वप्नात गुंतवत क्रांतीची भाषा करणार्‍या नक्षलवादी चळवळीला या मे महिन्यात पन्नास वर्षे पूर्ण झालीत.
24 मे 1967 साली प. बंगाल राज्यातील नक्षलवादी पट्ट्यात चहाच्या मळ्यातील कामगार व शेतमजूर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सावकार व जमीनदार यांच्याविरोधात संघर्ष करणारी चळवळ ते 24 एप्रिल 1917 ला छत्तीसगड राज्यातील सुकमा जिल्ह्यात कार्यरत असणार्‍या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या 25 जवानांची हत्या घडवून आणणारी माओवादी दहशतवादी संघटना असा नक्षलवादी चळवळीचा पन्नास वर्षांचा प्रवास आहे.
भारत सरकारला आव्हान देणार्‍या नक्षलवादी चळवळीच्या पन्नाशीची दखल राजकीय-सामाजिक व वृत्तपत्रीय माध्यमांनी गांभीर्याने घेतल्याचे दिसले नाही. 26 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाजपाई सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याचाच गवगवा सर्वत्र होत होता. त्यामुळेच, नेपाळ ताब्यात घेतला आहे. आता हिंदुस्थान पायाशी आणायचा आहे. अशी वल्गना करणार्‍या धोकादायक चळवळीचा पन्नास वर्षांचा इतिहास कुणालाही तपासून पाहावासा वाटला नाही. नक्षलवाद उपेक्षेने मारता येण्यासारखा नसल्याने जागृत नागरिकांना या चळवळीचा इतिहास समजून घ्यायला हवा. पं. बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलवादी पट्ट्यात 1950 पासून कम्युनिस्टांनी चहाच्या मळ्यात काम करणार्‍या कामगारांचे संघटन करून त्याच्यावर होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडायला सुरुवात केली होती. आदिवासी जमातीचे हे कामगार जमीन मालकांकडे ‘वाटेकरी’ पद्धतीने काम करीत. या पद्धतीत जमीन मालक त्यांना नांगर, बैल आणि बियाणे पुरवत आणि पीक उत्पादनातील मोठा वाटा घेत असत. त्यावरून जमीन मालक व कामगार खत तंटे होत. त्यावेळी कम्युनिस्ट कामगारांच्या बाजूने उभे राहत असत.
1967 च्या मार्च महिन्यात प. बंगालमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसपक्ष पराभूत झाला व सत्तांतर घडले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, बांगला काँग्रेस असे संयुक्त सरकार सत्तेवर आले. आपल्या विचारांचे सरकार आल्याने आता वाटेकर्‍यांच्या मालकीची जमीन होईल असे कामगार शेतमजूर वर्गाला वाटू लागले. संमिश्र सरकार यावर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याने कम्युनिस्टांत मतभेद वाढले. या कामगारांचा प्रमुख नेता चारु मुजुमदार यांचे विचार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणाहून वेगळे होते. तो चिनी क्रांतिकारक नेता, माओत्से-तुंग यांच्या ‘क्रांतीचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो’ या विचारांचा समर्थक होता. कम्युनिस्टांचे समिश्र सरकार शेतमजुरांना न्याय देण्यास टंगळमंगळ करतेय असे त्यांच्या लक्षात येताच, कायदेशीर मार्गाने जमीन सुधारणा शक्य नाही. म्हणून लोकशाही मार्गाने न जाता सशस्त्र उठाव करण्याचे धोरण चारु मुजूमदार यांनी पक्के केले. आणि आपले सहकारी चंगल संथाल, कनू सन्याल यांच्या सोबतीने 24 मे 1967 ला नक्षलवादी परिसरातील 60 खेड्यांमध्ये जमीनदारांच्या विरोधात सशस्त्र उठाव केला. आपण स्वतंत्र झाल्याचा नारा, मुझुमदार यांच्या सहकार्‍यांनी दिला, पण अवघ्या 52 दिवसांत राज्य सरकारने हा उठाव चिरडून टाकला. येथूनच नक्षलवादाचा जन्म झाला. त्याच्याच जोडीला आंध्र प्रदेशमधील श्रीकाकुलम या अतिमागासलेल्या जिल्ह्यात कम्युनिस्टांनी आदीवासी जमातींना नक्षलवादीप्रमाणेच सशस्त्र लढ्यात प्रवृत्त केले. हा सशस्त्र संघर्ष 1967 ते 69 या काळात घडला. तोही चिरडण्यात आला.
अनेक नेते पोलिसांच्या संघर्षात ठार झाले. 1972 ला पोलीस कस्टडीत चारु मुझुमदार यांचा मृत्यू झाला. नक्षलवादी चळवळीला मर्यादा पडल्या. देशातील सरकार आदिवासी, मजूर, गरिबांसाठी काहीही करीत नाही, त्यांच्या उद्धारासाठी समांतर सरकार गरजेचे आहे तसेच जमीनदार वर्ग गरीब मजुरांवर, शेतकर्‍यावर करत असलेला अत्याचार मोडून काढण्यासाठी नक्षलवादी चळवळीचा जन्म झाला. 1967 ते 1980 पर्यंत ही चळवळ आपल्या मतांशी प्रामाणिक होती. त्यामुळे आदीवासींना, समाजाबाहेर फेकले. त्या अनेक शोषित घटकांना न्याय मिळण्यास मदत झाली. अनेक राज्यातील आदीवासी समूह, मजूर घटक नक्षलवाद्यांच्या भूमिगत चळवळीला जोडले गेले. सुरुवातीच्या काळात आदीवासींच्या, मजुरांच्या बाजुने लढणारी नक्षलवादी चळवळ अन्यायाविरोधात न्याय मिळवून देणारी वाटल्याने जनमाणसात त्यांच्याबद्दल सहानूभूती होती. 1980 नंतर नक्षलवादाचा अनेक राज्यात जास्त विस्तार वाढत गेला, तसतसा नक्षलवादी चळवळीचा अजेंडा बदलत गेला. नक्षलवादी दहशतवादाकडे झुकले नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आणि सशस्त्र हिंसाचाराच्या ‘माओवादी’ विचारांचा पुरस्कार करत देशाची राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याची भाषा सुरू झाली. त्यासाठी माओवाद्यांनी आदिवासी समाजालाच आपले हत्यार बनवले. आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचवावे म्हणून केंद्र-राज्य सरकारनी आदिवासी पट्टयात चांगले रस्ते, दवाखाने, शाळा उद्योग सुरू करताच माओवाद्यांनी भुईसुरुंग पेरुन ते उडवून लावायला सरुवात केली. भारतातील प्रजासत्ताक राज्यव्यवस्था उलटवून टाकण्यासाठी 2003 ला, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि पीपल्स वॉरग्रुप या दोन कडव्या कम्युनिस्ट संघटना एकत्र येवून ‘माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’ स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर माओवाद्यांनी देशभरात प्रचंड रक्तपात घडवून आणला. हा हिंसाचार एवढा क्लेशकारी होता की, नक्षलवादी चळवळीचे संस्थापक असलेले कनू सन्याल यांनी 2009 ला त्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “आम्ही सुरु केलेली नक्षलवादी चळवळ ही मार्क्सवादी लेनिनवादी होती. परंतु, आता भारतात जी नक्षलवादी चळवळ सरु आहे, ती पूर्णपणे माओवादी आहे. सशस्त्र चळवळीच्या नावावर ही मंडळी जी हिंसा करत आहेत, ती हिंसा पाहिली की वाटंत, हे चळवळीतले कार्यकर्ते नाहीत, ते आतंकवादीच आहेत. छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र प्रदेशात त्यांनी जे थैमान घातलंय, तो एक प्रकारचा आतंकवादच आहे.” संस्थापक असा खेद व्यक्त करतो तेथेच या चळवळीने काय मिळविले? याचे उत्तर मिळते. 2010 ला दंतेवाड येथे माओवाद्यांनी केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांवर हल्ला करून 76 जणांना ठार मारले, तेव्हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, ‘नक्षलवादी चळवळ ही देशातील अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणारी सर्वात मोठी समस्या आहे”, असे मत मांडले होते. नक्षलवादी चळवळ शेतमजूर, दलित-पीडित आदिवासी यांचा सर्वांगाने विकास व्हावा यासाठी उभी राहिली होती. त्या चळवळीचे पन्नास वर्षात माओवादी दहशतवादात रूपांतर झालेले असून त्याचा विस्तार देशातील प्रमुख 10 राज्यांतील 68 जिल्ह्यांत झालाय. त्यांचे वार्षिक बजेट 2 हजार कोटींच्या वर असून 2050 पर्यंत भारतावर सत्ता गाजवण्याचा त्यांचा आराखडा तयार आहे, असा धोकादयक मनसुबा असणार्‍या चळवळीने पन्नास वर्षांत काय मिळविले, हे तपासून पहाण्यास केंद्र सरकार व आपल्यालाही वेळ नसेल, तर या देशाचे रक्षण ‘ईश्‍वरच’ करो असेच म्हणावे लागेल.
– विजय य. सामंत
9819960303